काठमाडौँ । प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकामा सातौँ गाउँसभा भएको २ महिनापछि आफैले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई असंवैधानिक तथा अपारदर्शी तरिकाले परिमार्जन गरी आफ्नो मनपरि तरिकाले विकास बजेट तथा कार्यक्रमहरू हेरफेर गर्ने, नाताापाता, ईष्टमित्र पोस्ने र भ्रष्टाचार गर्ने, न्यायिक समिति विघटन गरी गाउँपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाउने नियतका साथ पुनः विशेष गाउँसभा बोलाइएपछि गाउँपालिकाबासी जनता आक्रोशित भएका छन् भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेतसहितका पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष नविलविक्रम शाहको सो कदमको कडा शव्दमा विरोध गरेका छन् ।
‘मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो’ भनेझैँ गएको निर्वाचनमा देशव्यापीरूपमा लज्जास्पद तरिकाले पराजित भएर पनि कुनै शिक्षा लिन नसकेको र संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकासमेत राम्ररी निभाउन नसकेको नेपाली काँग्रेस आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्झेर समाप्तिको दिशाउन्मुख भएको बेलामा स्थानीय निकाय जितेका एकाध ठाउँमा समेत लोकलाज पचाएर जनविरोधी हर्कतहरू गर्दै आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर सुरू गरेको स्थानीय ऐरावतिबासीको भनाइ रहेको छ ।
तर दुर्भाग्य के छ भने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग चुनावी तालमेल गरेर प्यूठानबाट संघीय संसद र बागलुङबाट प्रदेश सभाका दुई सिट सुरक्षित गर्ने अवसर प्राप्त गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत आफैले वर्ग शत्रु घोषणा गरेको नेपाली काँग्रेसको गैरसंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको छ । स्थानीय नेताहरूको यो असंवैधानिक तथा अराजनीतिक हर्कतका कारणले गृह जिल्ला प्यूठान रहेका वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंह र संघीय सांसद दुर्गा पौडेलसमेत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको जनमोर्चाका एक स्थानीय कार्यकर्ताले नाम नखुलाउने शर्तमा लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनसँग बताए ।
२०७७ साउन १० गते गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभा भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न भएको थियो । तर सो गाउँ सभामा उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेतबाट प्रस्तुत भई सर्वसम्मतिबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै जनमुखी र पारदर्शी भएको र उपाध्यक्ष बस्नेतले अघि सारेको टोल विकास संस्थाको अवधारणाप्रति जनआकर्षण बढ्नुले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा किसान नेता बुद्धबहादुर बस्नेत स्थानीय जनताको बिचमा अत्यन्तै लोकप्रिय हुनुका साथै नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा परित्याग गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चल्न थालेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष नविलविक्रम शाह तिल्मिलाएका थिए ।
यसरी हतास मानसिकतामा पुगेका अध्यक्ष शाहले उपाध्यक्ष बस्नेत र नेकपालाई कमजोर बनाउने, बजेटलाई अपारदर्शी बनाई निकटस्ठहरूलाई ठेक्कापट्टा दिने र गैरकानुनी तवरले आफू निकट केही कर्मचारीहरूलाई करारमा निरन्तरता दिने र अरूलाई हटाई आफ्ना नातागोता भर्ती गर्ने नियतका साथ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने, संविधानतः उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समिति विघटन गर्ने र करारका कर्मचारी सम्बन्धी समेत गरी ३ वटा एजेण्डा राखेर बोलाएको गाउँसभा गैरकानुनी रहेको कानुनकर्मीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम गाउँसभामा लैजाने प्रस्तावहरू गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पारित गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफा ६७ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकको रूपमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा ७१ बमोजिम बजेट तर्जुमा वा संशोधन गर्ने कार्य गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमार्फत गाउँ कार्यपालिकाले पारित गरी गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर आफ्नो शिरमा नेपाली काँग्रेसका नेता गोविन्द पोखरेलको हात रहेको दाबी गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले गाउँसभा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी सबै कानुनी मान्यताहरू लत्याएका छन् । यस सम्बन्धमा उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन समेत परेकोले अध्यक्ष शाहले उच्च अदालतको मानहानी समेत गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अध्यक्ष शाहले आफ्नो संरक्षक भनी दावी गर्ने गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका र जागिरे जीवन त्यागेर भर्खरै काँग्रेसको राजनीति सुरु गरेका गोविन्द पोखरेल गएको निर्वाचनमा वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहकी जीवनसंगिनी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसँग निर्वाचनमा पराजित भएका नेता हुन् । त्यति मात्र नभएर निर्वाचन लगत्तै आफ्ना छोराको विवाहमा आमन्त्रित गरिएका भारतीय राजदूत मंजीत सुरी र वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहको कुनै योजनाविना अकस्मात भएको जम्काभेटको फोटो मिडियामा सार्वजनिक गरी नेकपा (मसाल)का महामन्त्री सिंहलाई भारतीय राजदूत भेटेको भन्दै मिडियाबाजी गरेर सिंहलाई बद्नाम गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप-प्रत्यारोप भएको थियो ।
राजमो र काँग्रेस बिचको यो आरोप-प्रत्यारोपको गुञ्जन गाउँघरका पानीपँधेरामा कम हुन नपाउँदै राजमो र नेपाली काँग्रेसको लज्जास्पद सहकार्यले नेकपा (मसाल) र राजमोका इमान्दार कार्यकर्ता लज्जित भएका छन् ।
२०७७ साउन १० गते गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभा सम्पन्न भएको र पुनः २०७७ भदौ २६ गते विशेष गाउँ सभा बोलाइएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । विशेष गाउँ सभा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित रहेको भन्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेतसहित १३ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध गरेका छन् ।
गाउँपालिकामा रहेका विवादित विषयहरु संवादद्वारा समाधान गर्नका लागि आफूहरुको पक्षबाट पटक पटक आग्रह गरिए पनि सो आग्रहलाई बेवास्ता गरेकोले सम्मानित उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दायर समेत भएकोले विचाराधीन मुद्दामाथि निर्णय गर्दा सम्मानित अदालतको मानहानी समेत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आफूहरु विवादका विषयमा अझैपनि छलफल गरियोस् भनी गाउँपालिका अध्यक्ष नविलविक्रम शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुषाललाई लिखित र मौखिक दुवै जानकारी गराउँदा समेत विशेष गाउँसभा नरोकिएको हुँदा रोस्टम घेराउ गरी विरोध जनाउँदा बैठक स्थगित गरिए पनि सभाबाट गाउँपालिकाको माइन्युट गायब गरी अज्ञातस्थलबाट विशेष गाउँ सभा बहुमतले सम्पन्न भएको भनी गरिएको प्रचारबाजीप्रति विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाइएको छ ।
गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा पक्षका जनप्रतिनिधिबाटै सहमति र सहकार्यको भावना तथा कानुन विपरित भएका अवान्छित कार्यहरुलाई साथ र समर्थन दिन विज्ञप्ति जारी गर्ने जिम्मेवार प्रतिनिधिहरुले सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरिएको छ भने मतदाताको भावनामा चोट पुर्याउन नभई गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको बाटोमा देखिएका अवरोधहरु हटाउनका लागि गरिएको यो सकरात्मक विषयमा सबैले साथ दिन विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसरी नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ऐरावती गाउँपालिका कमिटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
