काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट ४ जनसंगठनहरूले बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र प्रतिगमनका विरूद्ध समाजवादी मोर्चा, नेपालद्वारा २०८१ चैत्र १५ गते काठमाडौँमा आयोजना गरिएको विशाल जनप्रदर्शन र खबरदारी सभाप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै देशभरका किसान, मजदुर, दलित र सुकुम्बासीहरूसहित आम जनसमुदायलाई सहभागिताका लागि अपिल गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट आधारभूत वर्गका ४ जनवर्गीय संगठनहरू – अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सो अपिल गरेका हुन् ।
चार वटै संगठनका अध्यक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा नेपालको जनवादी क्रान्तिका महानायक क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा तेस्रो पटक सरकार बनेदेखि सुशासनको अभ्यास गर्दै निष्पक्षरूपमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, एनसेलविरूद्ध अमेरिकामा समेत मुद्दा लडेर राजस्व तिर्न लगाउने, देशभरका विद्यालयहरूमा समयमै पुस्तक पुराउने, किसानहरूलाई समयमै मलबिउको व्यवस्था गर्ने, नश्ल सुधारका लागि भारतबाट मूर्रा राँगो ल्याउने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने, छुट जग्गा दर्ता २ वर्षका लागि खुलाउने, सम्पूर्ण मजदुर र विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने, दलितहरूमाथिको विभेदको अन्त्य गर्न प्राधिकरण गठनको तयारी, सबै सरकारी संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने, मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न कानुन ल्याई कारबाही गर्ने, सहकारीको छानबिन समिति र लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न वार्ताटोली गठन गर्ने, र दाङको स्वर्गद्वारी र धादिङको वायू गुठी लगायतका गुठी पीडित मोही किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्ने, जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा सूर्योदय हुनुपूर्व नै घटनास्थल पुगेर जनताको घाउमा मल्हम लगाउने, दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने, विद्युत व्यापारका लागि भारतसँग नेपालको हित अनुकूल सम्झौता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नेपालको शिर ठाडो पार्दै धेरै लामो समयपश्चात संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण गराउने लगायतका नेपाली जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा निरन्तर काम गर्दै आम नागरिकलाई देशमा सरकार रहेको र सरकार आफ्नो अभिवावक भएको महसुस गराएको कुरा सर्वविदितै छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली ४ जनसंगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो लोकप्रिय सरकारलाई देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, दलाल पुँजिपतिहरू र बिचौलियाहरूको योजनामा रातारात परिवर्तन गरिएको दाबी गर्दै ‘प्रचण्ड सरकारले हामीलाई जेल हाल्न लागेकोले दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाउन बाध्य भएको’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यो सरकार निर्माणको कारण थप उजागर गरेको दाबी गरिएको छ । “यो सरकार बनेदेखि नै दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको” उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचारका एकै प्रकृतिका मुद्दामा समेत आफू र आफ्नो पार्टी निकटहरूलाई जोगाउने, फौजदारी मुद्दा समेत फिर्ता गराउने तर अरूलाई योजनाबद्धरूपमा दुःख दिने काँग्रेस-एमालेको हर्कतले लाज पनि लजाइरहेको छ ।”
सत्तारूढ दलहरूले महिला, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार खोस्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र दुई दलीय तानाशाही लाद्ने कुरा पटक पटक दोहोराएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा दिनदिनै बलात्कार, महिला हिंसा, दलित हिंसा र आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेको, सत्तारूढ दलका मानिसहरूले दिनदहाडै सार्वजनिक रूपमा प्रहरी र नागरिकहरू कुटिरहेको, अध्यादेश मार्फत जनताको भूमिसहित अन्य अधिकार खोसिँदै गरेको, जनताको मुख थुन्ने कानुन ल्याउने कोसिस भएको, महंगीले आकाश छोएको, किसानका उत्पादनले कुनै मूल्य नपाएको, दुधको रकम भुक्तानी नभएको वर्षौँ पुगेको, सुकुम्बासी, दलित र मजदुरहरूको स्थिति झन् दर्दनाक रहेको, जनतालाई बाँच्न समेत मुस्किल हुन थालेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेशी ध्वस्त गर्न खोजिएको, विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्नेहरूको बक्यौता तिराउने कुरामा सरकार नै अवरोध बनिरहेको उल्लेख गरिएको छ । “परिणामतः काँग्रेस-एमालेका नेताहरू जहाँ पुग्यो, त्यहीँ मूर्दाबादको नारा लागिरहेको” बताउँदै “यही शृङ्खलामा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गाराउन अहम् भूमिका खेल्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विनाकारण बर्खास्त गरी यो सरकार असल मान्छे र सुशासनको विरूद्ध रहेको कुरा आफैले पुष्टि गरेको छ,” भनिएको छ ।
चार जनसंगठनले “सरकारका यस्तै गलत हर्कतहरूको कारणले देशमा प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउने कोशिस गरिरहेको” बताउँदै, “आम जनतामा यो भ्रष्ट सरकार र सत्तारूढ दलहरूप्रति उत्पन्न तीव्र घृणालाई सबै राजनीतिक दलहरू र समग्र व्यवस्थाको विरूद्ध उपयोग गर्दै २४० वर्ष संगीनको बलमा शासन गरेको, देशलाई विश्वको दोस्रो गरिब राष्ट्र बनाएको, मन्दिरका मूर्ती, गैँडाका खाग र जंगली जनावरको तस्करी गरेको, हत्या र बलात्कारको श्रृङ्खला मच्चाएको, सत्ताका लागि पटकपटक आफ्नै वंशनाश गरेको कालो इतिहास बोकेको राजतन्त्र फर्काउने, लोकतन्त्रको अन्त्य गर्दै राजनीतिक, धार्मिक तथा वाक् स्वतन्त्रता खोसेर देशलाई हिन्दू धर्म र वर्णव्यवव्थामा आधारित एकात्मक निर्दलीय तानाशाहीतन्त्रमा धकेल्ने कुचेष्ठा सुरुभएको छ, जसलाई विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा धार्मिक-साम्प्रदायिक गृहयुद्ध चर्काउने, देशमा अशान्ति देखाएर विदेशी सेना भित्राउने र नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने योजनाअन्तर्गत प्रयोग गरिरहेको” दाबी गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट ४ जनवर्गीय संगठनहरूले काँग्रेस-एमाले सरकारका सम्पूर्ण अनैतिक, भ्रष्ट तथा देशघाती हर्कतहरूको निन्दा तथा भर्त्समा गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र प्रतिगमनका विरूद्ध समाजवादी मोर्चा नेपालद्वारा मिति २०८१ चैत्र १५ गते आयोजित ‘खबरदारी सभा’मा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् भने सम्पूर्ण किसान, मजदुर, दलित र सुकुम्बासीसहित आम जनसमुदायलाई जनप्रदर्शन र खबरदारी सभामा सहभागिताका लागि हार्दिक अपिल गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा नेपालको जनवादी क्रान्तिका महानायक क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा तेस्रो पटक सरकार बनेदेखि सुशासनको अभ्यास गर्दै निष्पक्षरूपमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, एनसेलविरूद्ध अमेरिकामा समेत मुद्दा लडेर राजस्व तिर्न लगाउने, देशभरका विद्यालयहरूमा समयमै पुस्तक पुराउने, किसानहरूलाई समयमै मलबिउको व्यवस्था गर्ने, नश्ल सुधारका लागि भारतबाट मूर्रा राँगो ल्याउने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने, छुट जग्गा दर्ता २ वर्षका लागि खुलाउने, सम्पूर्ण मजदुर र विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने, दलितहरूमाथिको विभेदको अन्त्य गर्न प्राधिकरण गठनको तयारी, सबै सरकारी संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने, मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न कानुन ल्याई कारबाही गर्ने, सहकारीको छानबिन समिति र लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न वार्ताटोली गठन गर्ने, र दाङको स्वर्गद्वारी र धादिङको वायू गुठी लगायतका गुठी पीडित मोही किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्ने, जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा सूर्योदय हुनुपूर्व नै घटनास्थल पुगेर जनताको घाउमा मल्हम लगाउने, दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने, विद्युत व्यापारका लागि भारतसँग नेपालको हित अनुकूल सम्झौता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नेपालको शिर ठाडो पार्दै धेरै लामो समयपश्चात संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण गराउने लगायतका नेपाली जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा निरन्तर काम गर्दै आम नागरिकलाई देशमा सरकार रहेको र सरकार आफ्नो अभिवावक भएको महसुस गराएको कुरा सर्वविदितै छ ।
यस्तो लोकप्रिय सरकारलाई देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, दलाल पुँजिपतिहरू र बिचौलियाहरूको योजनामा रातारात परिवर्तन गरियो । ‘प्रचण्ड सरकारले हामीलाई जेल हाल्न लागेकोले दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाउन बाध्य भएको’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यो सरकार निर्माणको कारण थप उजागर गरेको छ । यो सरकार बनेदेखि नै दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारका एकै प्रकृतिका मुद्दामा समेत आफू र आफ्नो पार्टी निकटहरूलाई जोगाउने, फौजदारी मुद्दा समेत फिर्ता गराउने तर अरूलाई योजनाबद्धरूपमा दुःख दिने काँग्रेस-एमालेको हर्कतले लाज पनि लजाइरहेको छ । सत्तारूढ दलहरूले महिला, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार खोस्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र दुई दलीय तानाशाही लाद्ने कुरा पटक पटक दोहोराएको छ । दिनदिनै बलात्कार, महिला हिँसा, दलित हिँसा र आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेका छन् । सत्तारूढ दलका मानिसहरूले दिनदहाडै सार्वजनिक रूपमा प्रहरी र नागरिकहरू कुटिरहेका छन् । अध्यादेश मार्फत जनताको भूमिसहित अन्य अधिकार खोसिँदैछ । जनताको मुख थुन्ने कानुन ल्याउने कोसिस हुँदैछ । महंगीले आकाश छोएको छ । किसानका उत्पादनको भने कुनै मूल्य छैन । दुधको रकम भुक्तानी नभएको वर्षौँ पुगेको छ । सुकुम्बासी, दलित र मजदुरहरूको स्थिति झन् दर्दनाक छ । जनतालाई बाँच्न समेत मुस्किल हुन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेशी ध्वस्त गर्न खोजिँदैछ । ओली सरकार विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्नेहरूको बक्यौता तिराउने कुरामा सरकार नै अवरोध बनिरहेको छ । परिणामतः काँग्रेस-एमालेका नेताहरू जहाँ पुग्यो, त्यहीँ मूर्दाबादको नारा लागिरहेको छ । यही शृङ्खलामा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गाराउन अहम् भूमिका खेल्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विनाकारण बर्खास्त गरी यो सरकार असल मान्छे र सुशासनको विरूद्ध रहेको कुरा आफैले पुष्टि गरेको छ ।
सरकारका यस्तै गलत हर्कतहरूको कारणले देशमा प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउने कोशिस गरिरहेका छन् । आम जनतामा यो भ्रष्ट सरकार र सत्तारूढ दलहरूप्रति उत्पन्न तीव्र घृणालाई सबै राजनीतिक दलहरू र समग्र व्यवस्थाको विरूद्ध उपयोग गर्दै २४० वर्ष संगीनको बलमा शासन गरेको, देशलाई विश्वको दोस्रो गरिब राष्ट्र बनाएको, मन्दिरका मूर्ती, गैँडाका खाग र जंगली जनावरको तस्करी गरेको, हत्या र बलात्कारको श्रृङ्खला मच्चाएको, सत्ताका लागि पटकपटक आफ्नै वंशनाश गरेको कालो इतिहास बोकेको राजतन्त्र फर्काउने, लोकतन्त्रको अन्त्य गर्दै राजनीतिक, धार्मिक तथा वाक्स्वतन्त्रता खोसेर देशलाई हिन्दू धर्म र वर्णव्यवव्थामा आधारित एकात्मक निर्दलीय तानाशाहीतन्त्रमा धकेल्ने कुचेष्ठा सुरुभएको छ, जसलाई विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा धार्मिक-साम्प्रदायिक गृहयुद्ध चर्काउने, देशमा अशान्ति देखाएर विदेशी सेना भित्राउने र नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने योजनाअन्तर्गत प्रयोग गरिरहेका छन् । तसर्थ हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट ४ जनवर्गीय संगठनहरू काँग्रेस-एमाले सरकारका सम्पूर्ण अनैतिक, भ्रष्ट तथा देशघाती हर्कतहरूको निन्दा तथा भर्त्समा गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र प्रतिगमनका विरूद्ध समाजवादी मोर्चा नेपालद्वारा मिति २०८१ चैत्र १५ गते आयोजित ‘खबरदारी सभा’मा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सम्पूर्ण किसान, मजदुर, दलित र सुकुम्बासीसहित आम जनसमुदायलाई सहभागिताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।
क. चित्रबहादुर श्रेष्ठ ‘मदन’, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)
क. जगतबहादुर सिम्खडा, अध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)
क. दलजित श्रीपाली, अध्यक्ष, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
क. अमर परियार, अध्यक्ष, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ
मितिः २०८१ चैत्र १४ गते ।
