काठमाडौँ । गिरीबन्धु टी-स्टेट सहित हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गाहरू भूमाफियाहरूलाई सुम्पन, भूमि बैंक लागु गरेर लालपुर्जा भएका किसानहरू समेतको जग्गा खोसेर दलाल पुँजीपति र विदेशी पुँजीपतहरूलाई सुम्पन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका अधिकार कुण्ठित गर्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश आएको बताइएको छ । आज काठमाडौँमा ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूको संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा काठमाडौँको संवाद डबलीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै किसान नेताहरूले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
किसान नेताहरूले अघिल्लो कार्यकालमा नसकेको गिरीबन्दु टी-स्टेट जस्तै हदबन्दी छुटका हजारौँ विगाहा जग्गा कब्जा गर्न ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गलत मनसायले आएको भनी भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न खोजे पनि महाअभियोगको धम्की दिएर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष क. चित्रबहादुर श्रेष्ठले नियमित संसदलाई छलेर भूमाफियाहरूलाई जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै ओली सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न वा खारेज गर्न आफूहरू संघर्षको दिशामा अघिबढेको बताउनु भयो । संविधान सभा सदस्य समेत रहेका किसान नेता श्रेष्ठले ओली सरकार किसानहरूको हक, हित र अधिकारमा नभएकोले अब सशक्त किसान संघर्ष गर्ने बताउनु भयो । सरकारका गलत हर्कतका कारणले किसानहरूले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मातृभूमिमा प्राण त्याग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको बताउँदै देश र जनताको अभिभावक बन्नुको सट्टा आफ्ना आसेपासेहरू र दलालहरूलाई पोस्ने काम मात्र गरेको बताउँदै उहाँले संसदजस्तो गरिमामय ठाउँलाई छलेर अध्यादेश जसरी ल्याएको छ, यसबाट सरकार तानाशाहको रूपमा अघि बढ्न खोजेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष क. बलदेव चौधरीले भूमि सम्बन्धीको अध्यादेशलाई ‘किसान मारा’को संज्ञा दिदै, अध्यादेश फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै देशमा जनताभन्दा ठुलो कोही पनि नभएको तर केपी ओली र उनीसँग मिल्ने नेपाली काँग्रेसले आफूलाई संविधानभन्दा पनि ठुलो दाबी गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यो अध्यादेश मार्फत देशको सार्वभौमसत्ता र जनताका मौलिक हक उलङ्घन गर्न खोजिएको दाबी गर्दै त्यसको विरोधमा ६ किसान संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको बताउनु भयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष क. भैरवराज रेग्मीले कृषि अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेर सत्तासीन पार्टीका नेता-कार्यकर्ता पालितपोषित गर्ने माध्यम बनेकाले त्यसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । हामी ६ किसान संगठनहरू संयुक्त रूपमा अघि बढ्नु केवल पत्रकार सम्मेलन गर्ने, विज्ञप्ति जारी गरेर बस्ने जस्तो औपचारिक कुरा मात्रै गरेर बस्दैन, हामी एक भएर आफ्नो वर्गको पक्षमा संघर्ष गर्ने हो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखिनै व्यक्तिवादी र गुटवादी प्रवृत्ति हुँदै तानाशाहीतर्फ बढिरहेको, जहिले पनि सरकारमा गएपछि भूमि बैंकजस्तो कुरा ल्याउने किसानहरूलाई सिध्याउने काम गर्न खोजेको भन्दै अहिले लजामर्दो तरिकाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताउँदै किसानहरू संघर्षमा उत्रने र त्यो संघर्षमा साथ दिन पत्रकारहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
क्रान्तिकारी किसान महासंघ, नेपालका अध्यक्ष क. सीताराम तामाङले गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गाहरूलाई भूमाफियाहरूको कब्जा गर्न र एमाले काँग्रेसका नेता–कार्यकर्ता पोस्न अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले ६ किसान संगठनले सरकारलाई ६५ सुत्रीय माग पत्र दिएको तर सरकारले त्यसलाई पूरा गर्नुभन्दा जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेको र जनता आफ्नो भूमिबाट बेदखल हुनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बाँदरसमेत खेद्न नसकेको, बाँदरले दुःख दिएर किसानहरूले खेतीपाति छोडेर हिँड्न बाध्य भएको बताउँदै ६ किसान संगठनहरू संघर्षको तयारीमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले ६ किसान संगठनले ७ वटै प्रदेशमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति गठन गरिसकेको दाबी गर्दै अब संघर्ष सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज क. लोकनारायण सुवेदीले क. पुष्पलालले किसानसा समस्या हल नभई जनताका समस्या हल हुँदैन भनेको स्मरण गर्दै ६ किसान संगठनहरूले ६५ सुत्रीय मागहरू राखेको तर पूरा नभएकोले यसरी मात्रै नहुने कुरा पुष्टि भएको र आफ्ना आसेपासेहरूलाई पोस्न, दलाल-माफियाहरूलाई पोस्न अध्यादेश ल्याइएको र यसको विरुद्ध सशक्त संघर्ष गरिने उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले किसानहरू जीवनबाहिनी शक्ति र दोस्रो प्रकृति भएको दाबी गर्दै किसानलाई बचाउनु भनेको आफैलाई बचाउनु भएकोले किसानहरूलाई बचाउनु सबै अग्रगामीहरूको कर्तव्य भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भूमि बैंकको व्यवस्था थप भूमाफियाहरूलाई जग्गा कब्जा गराउने योजनाबाट प्रेरित भएर आएको समेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले ओली सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीको पक्षमा नरहेको, बरू जमिन भूमाफियाको हातमा बुझाएर भारतबाट विषादीयुक्त खाद्यवस्तु भित्राउन लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले किसानहरूलाई समयमा मल-बिउ उपलब्ध गराउनका लागि प्रयत्न गर्नुको सट्टा युवाहरूलाई विदेश पठाउन, शरणार्माथी बनाउनतिर ध्यान दिएको बताउँदै सरकारले कृषिमा ध्यान दिने हो भने हो भने देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सी व्यापार केन्द्र’ सुरुवात गरेको प्रसंगलाई उठाउँदै सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यस्तो काम सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलन संचालन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नहेन्द्र खड्काले गर्नु भएको थियो । उहाँले संयुक्त प्रेस वक्तव्य वाचन गर्दै सरकारले भूमि ऐनमा हुँदै नभएको दफा १२छ. संशोधन गर्ने भनेर ल्याइएको अध्यादेश गैरकानुनी रूपमा ल्याइएको बताउँदै यो अध्यादेश कानुनका दफासमेत उल्लेख गर्न नजान्नेहरूले कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर जारी गरेको बताउनुभयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिज्यूले गलत मनसायले आएको भन्दै रोक्न प्रयत्न गरेको तर राष्ट्रपतिलाई नै महाअभियोग लगाउने धम्की दिएर जबरजस्ती जारी गर्न बाध्य पारिएको बताउनुभयो । उहाँले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी जारी गरेकोले यसको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), वैद्य माओवादीका नामले चिनिने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल निकट क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान यूनियन र नेकपा (माले) निकट अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ गरी ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूले संयुक्त किसान संघर्ष समितिको केन्द्रीय समिति र ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश समितिहरू गठन भएका छन् । संयुक्त किसान संघर्ष समितिले नेपली कृषिको रूपान्तरण र किसानहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा सुरुमा ५९ सुत्रीय र पछि ६५ सुत्रीय मागहरू प्रस्तुत गरेका थिए । तिनलाई पूरा गर्न संघर्षको तयारी गरिरहेका छन् ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ६ किसान संगठनहरूको तर्फबाट किसानहरूको वर्गीकरण सहित परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने, किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानमारा भूमि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने, भूमि बैंक खारेज गरी सुकुम्बासीलाई छिटो भन्दा छिटो लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने, कालिमाटीको तरकारी बजार व्यवस्तित हुनुपर्ने र भारतबाट आएका तरकारी फलफूलको विषादी परीक्षण गरी विषदीयुक्त तरकारी, फलफूल र माछा प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने, सहकारी, लघुवित्त र मीटरब्याजी पीडित किसानहरूका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र सरकारलाई बुझाएका ६५ सुत्रीय मागहरू पूरा गर्ने लगायतका १४ वटा मागहरू राख्दै ती पूरा नभएमा कडा अन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्य
देशको दुईतिहाइ जनसंख्या आश्रित रहेको कृषिक्षेत्र विगत लामो समयदेखि सरकारको प्रथमिकतामा पर्न सकेको छैन । नेपाली कृषि पिछडिएको छ । यसको व्यावसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण र औद्यौगीकरण हुन सकेको छैन । किसानहरू आफ्ना अधिकारबाट बञ्चित छन् । किसान अधिकार कानुन र कृषि कानुन जारी गरिएको छैन । संविधान र कानुनमा भएका किसान अधिकारहरू पानि लागु गरिएको छैन । कृषिभूमिको गैर कृषिक्षेत्रमा दुरूपयोग हुने र बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ । अरबौँको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन आयात भइरहेको छ । सरकारले किसानहरूको पक्षमा कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र तिनलाई लागु गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय किसान आयोगलाई एउटा पार्टीको भातृसंगठन जस्तो बनाइएको छ, जो आफैमा निकम्मा छ र तलब-भत्ता खानेबाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन । भूमि बैंकको प्रावधान ल्याएर जनताको लालपुर्जा भएको जमिन खोसेर भूमाफिया र विदेशी पुँजीपतिहरूलाई सुम्पने र जनतालाई आत्महत्या गर्न विवश बनाउने तयारी भइरहेको छ । काँग्रेस-एमाले सहितका संसदवादी दलहरू मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले संसदीय मर्यादालाई समेत बद्नाम हुने गरी अध्यादेशका आधारमा शासन गरिरहेको छ। अदालतलाई समेत प्रभावित बनाउने कोशिस भइरहेको छ । देशमा महंगी, भ्रष्टाचार र बेतिथिले सीमा नाघेको छ । किसानहरूले मल, बिउ पाउन सकेका छैनन् । दुध किसानहरूले आफूले बेचेको दुधको भुक्तानी पाएका छैनन् । अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । सहकारी, लघु वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीहरूबाट पीडित किसानहरूका समस्या समाधान भएका छैनन् । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु भएको छैन । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी र आम जनसमुदायमा आक्रोशले सीमा नाघेको छ । देश नै आफ्नो नरहने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
देशको यो विशिष्ट परिस्थितिले हामी ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूको सहभागितामा बनेको संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र हामी सिंगो देश, देशबासी किसान, मजदुर र श्रमजीवी समुदायको रक्षा गर्न हार्दिक अपिलसहित नेपाल सरकारसमक्ष निम्म मागहरू राख्दछौः
१. किसानहरूको सूचीकरणसहित उत्पादन र स्वामित्वमा आधारमा वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर र सोही परिचय पत्रका आधारमा वास्तविक किसानहरूलाई अनुदान, कृषि ऋण, बिमा, तालिम, प्रसार लगायतका सेवा-सुविधा उपलब्ध गराऊ । अनुदानका नाममा भएको भ्रष्टाचार, कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्ने काम बन्द गर । ६० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष कृषिमा संलग्न किसानहरूलाई योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था गर ।
२. वैज्ञानिक/क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर । भूमि बैंकको प्रावधान खारेज गर । विना विकल्प सुकुम्बासीको उठिबास गर्ने कार्य अविलम्ब बन्द गर । भूमि आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराऊ । यसअघिको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अघि बढाएका कामहरूलाई निरन्तरता दिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अविलम्ब लालपुर्जा वितरण गर । स्वबासी, बेनिस्सा, मोही, गुठी, गाउँब्लक, बिर्ता, दर्ता छुट लगायतका पीडित किसानहरूका समस्या समाधान गर ।
३. अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथआ वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ को संशोधनले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुनुको सट्टा झन् कठिन र जटिल हुनेछ । बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीधारी टि-स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गरिएको छ । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ। किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने र सबै घर-घडेरीको जग्गालाई जग्गा-दलाली गर्ने रियल स्टेट र भूमाफियाहरू मार्फत् मात्र बेच्न पाउने प्रावधान लागु गर्न खोजिएको छ । हामी ओली सरकारको यो जनविरोधी तथा किसानविरोधी हर्कतको घोर भर्त्सना गर्दछौँ । सो अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता गरी किसान तथा सुकुम्बासी संघ-संगठनहरूको सहभागिता र छलफलमा किसानमुखी ढंगले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
४. बढ्दो महंगी र कालाबजारी नियन्त्रण गर । विद्युतको बिल नतिर्ने माफियाहरूलाई कारबाही गर । लोडसेडिङ गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डुबाउने षडयन्त्र बन्द गर ।
५. आफू र आफ्नो पार्टीनिकटका भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न बन्द गर। सबै भ्रष्टाचारीहरूमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर । अभियोग लागेका सत्तारूढ नेताहरूमाथि छानबिन गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई गरिएको अपमान र कारबाही बन्द गर।
६. तिसौँ वर्षदेखि नेपाल चिया विकास निगमको भूमि, चिया बगान र कारखाना भाडामा लिएर एक रूपैयाँ भाडा नतिर्ने सांघाई ग्रुपमाथि अविलम्ब कारबाही गरी आजसम्मको सम्पूर्ण भाडा र कर-दस्तुर ब्याजसहित असुल-उपर गर । सम्पूर्ण जग्गा, कारखाना, चिया बगान र सरकारी सम्पत्ति नेपाल चिया विकास निगमको मातहतमा ल्याई सरकारले नै चिया उद्योग सञ्चालन गर । स्थानीय जनतालाई रोजगारी देऊ ।
७. काठमाडौँको कालीमाटी स्थित तरकारी तथा फलफूल बजारलाई व्यवस्थित गर । कालीमाटी र अन्य तरकारी बजारमा विषादीका अवशेष परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाऊ । भारतबाट आउने विषादीसहितका तरकारी, फलफूल र माछा प्रतिबन्धित गर । विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र माछा ल्याउने व्यापारी माथि कडा कारबाही गर ।
८. देशभर देखिएको रासायनिक मलको हाहाकार अन्त्य गर । रासायनिक मलको कालोबजारी, भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर । जैविक तथा प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्द्धन गर ।
९. दुध किसानहरूले दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीबाट पाउनुपर्ने रकम अविलम्भ भुक्तानी गर । दुग्ध विकास संस्थान डुबाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर ।
१०. सहकारी, लघु वित्तीय संस्था र मिटरब्याज पीडित किसानहरूको समस्या अविलम्ब समाधान गर ।
११. किसानहरूलाई सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋणको सुविधा तत्काल सुचारू गर ।
१२. आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रको बजेट बृद्धि गर । कृषिको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने कार्यक्रम तय गरी लागु गर ।
१३. खाद्य सम्प्रभुता ऐन र नियमावली किसानमुखी ढंगले लागु गर । खाद्य संकट नआउने अवस्था सिर्जना गर र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर ।
१४. ६ किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ सुत्रीय माग बिनाशर्त अविलम्ब पूरा गर ।
साथै, ६ किसान संगठनहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, किसानहरूको हक-अधिकारको पक्षमा र सरकारका किसान विरोधी हर्कतहरूको विरूद्धमा सबै प्रदेश समितिहरूको बैठक राखी संघर्षको तयारी गर्ने, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरू र सबै प्रदेश सरकारहरूलाई ज्ञापन पत्र दिने र सशक्त किसान संघर्षको तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै सो संघर्षमा सबै देशभक्त किसान तथा जनपक्षीय सञ्चारकर्मीहरू र आम जनसमुदायको सहभागिता र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन सहित।
चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)
बलदेव चौधरी, का.बा. अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ
भैरवराज रेग्मी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)
सीताराम तामाङ, अध्यक्ष, क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल
लोकनारायण सुवेदी, इन्चार्ज, अखिल नेपाल किसान यूनियन
दुर्गाप्रसाद जैसी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ
मितिः २०८१ माघ १५ गते
