सहकारीः एक परिचय
सहकारी आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरणय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न निश्चित वर्ग समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित सामुहिक ब्यावसायीक संस्था हो ।
“सहकारी समाजिक उत्पिडनवाट मुक्ति दिलाउने एक साधन हो । ”
त्यस्तै अर्थशास्त्रीको भाषामा “सहकारी बिचौलियाको सोषण वाट मुक्ति पाउने एक उपाय हो।”
व्यवसायीकको नजरमा “सहकारी व्यवसायीक कौशलता हो ” ।
सहकारीको मूल्य भनेको “विश्वाश हो ।” आत्मा सहयोग, स्वउत्तरदायीत्व,न्याय,समानता, ऐक्यवद्धता, र लोकतन्त्र यसका आधार मूल्य हुन् । इमान्दारिता ,खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्त्व, यसका “नैतिक मूल्य हुन” सहकारीको मान्यता भनेकै र्निदिष्ट आचारण हो ।
यसको जन्म सन् १८४४ मा वेलायतको मेन चेष्टर शहर नजिकै रेकडोल भन्ने ठाँउमा २८ जना कारखाना मजदुरहरु एक आपसमा मिलेर आफ्ना उपभोग्य वस्तुहरुको परिपूर्ति गर्न १/१ पाउण्ड जम्मा गरी जम्मा २८ पाउण्ड शेयर पुँजीबट उपभोक्ता भण्डार सहकारीको स्थापना गरेका थिए ।
सन् १८६० मा आएर उनीहरुले सहकारीमा मिसिन चाहनेलाई मिसाउने र छोड्न चाहनेलाई विदा गर्ने सबै शेयर सदस्यले आ–आफ्ना मत पालैपालो राखेपछि मात्र एक शेयर सदस्य एक मतका आधारमा निर्णयमा पुग्ने अर्थात् एकका लागि सब, सबका लागि एक भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । सन् १८९५ मा विभिन्न देशका राष्ट्रिय सहकारी संघहरु मिलेर सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको स्थापना गरेको पाइन्छ ।
सन् १९३७ र १९६६ मा सहकारी का नीति नियमहरु सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा समुदायानुकुल परिर्माजन गरेको देखिन्छ । सन् १९९५ मा बलायतको मेन चेष्टर शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासभा ले सहकारीका सात सिद्धान्त १. ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता, २. सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, ३. सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, ४. स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, ५. शिक्षा, तालिम र सूचना, ६.सहकारीहरु विचको सहयोग र ७. समुदायप्रतिको चासो सहकारीको मूल्य भनेको विश्वाश हो । सहकारीको मान्यता भनेको तदनुकुलको निर्दिष्ट आचरण हो भन्ने जस्ता विषयहरु पारित गरी विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
नेपालमा सहकारी
नेपालमा सहकारीताको विभिन्न प्रयासहरु भएका वि.सं. २०१० सालमा नेपाल सरकारले सहकारी विभाग गठन गरेर केही प्रयास गरेको थियो २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनमा आएका बाढीबाट पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले बखान ऋण सहकारीको स्थापना भएको देखिन्छ ।
वि.सं. २०१६ सालमा सहकारी ऐन आएपश्यात २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले संसदीय लोकतन्त्रको अपहरण रारी संघ, संगठन र राजनीतिक पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सहकारी संस्थाहरु खोल्न पाउने अघिकार पनि अपहरण भएको थियो र पछि पञ्चायती व्यवस्थाले राज्यद्वारा निर्देशित र नियन्त्रणमा राज्यले लगानी गरी साझा संस्थाहरु खाेलिएको थियो । ती संस्थाहरुले पश्चायत कालमा मल तथा बिउबिजन वितरण र ऋण समेत उपलब्ध गराउने नीति थियाे । अधिकांश साझा संस्थाहरु आर्थिक अनियमितता र धेरै साझा संस्काथाहरूकाे सम्पत्ति विक्री वितरण र हिनामिना समेत भएको पाइन्छ । ती बचेका केही सम्पत्तिहरु अहिले पनि अलपत्रमा नै छन् ।
वि.सं. २०४१ सालमा साझा ऐन २०४१ जारी भएको थियो । २०४६ सालको जन आन्दोलनको सफलतापछि संघ, संस्था खोल्न पाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ जारी हुँदाको प्रस्तावनामा उल्लेखित कृषक, कालिगढ, निम्न आए भएका कम पुँजीवाल भुमिहीन, श्रमिक, बेरोजगार र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले आ–आफ्ना वर्गसमुदायको पारस्पारिक हितका लागि सहकार्यको आधारमा सहकारी संघ संस्थाहरुको गठन र दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा सबै वर्ग, तह, तप्का, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक सबै एउटै सहकारी संस्थामा आबद्ध हुने प्रचलनले गर्दा लक्षित वर्गले सापेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको कुरा सत्य हो ।
वि.सं. २०६५ मा जननिर्वाचित गणतान्त्रिक सरकारले हरेक गाँऊपालिका (गा.वि.स.) मा १, १ सहकारी संस्थालाई १, १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र सोही संस्थाबाट सुपथ मूल्य पसल र अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्ने जिम्मेवारी तोक्यो । त्यस कारण सहकारी संस्थाहरु खुल्ने वातावरण तयार भए पनि संख्या मात्र वृद्धि भएता पनि गुणात्मक विकास हुने वातावरण कायम रहन सकेन । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, बिचौलियाहरुको बिगबिगी र भारतसँगको खुल्ल सिमाना आदि पनि यसका कारण हुन सक्दछन् ।
नयाँ सहकारी ऐन
हाम्रो देशमा सहकारीलाई समयानुकूल, उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान पुराउन पर्दछ भनी सहकारी अभियन्ताहरुबाट निरन्तर माग गर्दै आएको सहकारी ऐन २०७४ भर्खरै जारी भएको छ । यसले सबै विषय समेट्न सक्यो सकेन ? तर केही महत्त्वपूर्ण विषयहरुलाई यस ऐनले सम्बाेधन गरेको छ ।
नेपालमा २०६८ को जनगणना अनुसार ५४ लाख २७ हजार घर परिवार मध्ये १४ लाख परिवारका ७० लाख जनसंख्या अर्थात २५५ प्रतिशत जन संख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । उनीहरुलाई राष्ट्रको मूलप्रबाहमा ल्याउन नेपालको संविघान २०७२ ले कल्पना गरेको “समाजवाद” उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अर्थतन्त्रका ३ वटा खम्बाको कल्पना गरेको छः १. सरकारी, २. सहकारी र ३. नीजि क्षेत्र । समाजवादाेन्मुख अर्थतन्त्रका लागि सहकारीकाे खम्बा बलियाे हुनुपर्छ अन्यथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियाेसँग उभिन सक्ने छैन ।
अहिले नेपालमा करिब ३४,५१२ सहकारी संङ, संस्थाहरू कार्यरत छन्र, जसमा करिब ७३ अरब शेयर पुँजी, ३०२ अरब बचत तथा २३७ अरब ऋण परिचालन गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको करिब २०.५ प्रतिशत याेगदान रहेकाे छ भने कूल गार्हस्थ उत्पादन (राष्ट्रिय अाय)मा जम्मा ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी याेगदान रहेकाे छ । ३३.५ प्रतिशत पुराएपछि मात्र ३ खम्बा बराबर याेगदान हुनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियाे हुनुका साथै परनिर्भरताकाे अन्त्य हुनेछ ।
श्रम तथा सीपमा आधारित सहकारीः स्थानीय तहमा स्वरोजगारी
सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद –२ दफा ३ को उपदफा १ अनुसार सीपमा आधारित श्रमिक १५ जना युवाहरुले निम्न अनुसारको सहकारी खोल्न तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१. माटाका, फलाम, काशँ आदिका भाडा एवम् वस्तु बनाउने
२. बेत, बाँसका वस्तुहरु निमार्ण गर्ने
३. कागत उत्पादन, अल्लोबाट कपडा बनाउने आदि
४. जुत्ता बनाउने कालिगढ
५. सिलाइकटाई, बुनाई, बुटिक आदि सीप भएकाहरुका लागि सिलाइबुनाई सहकारी
६. गाडी चालक बेरोजगार युवाहरुका लागि यातायात सहकारी
७. होटेल व्यवस्थापन बेरोजगार युवाहरुका लागि होटेल सहकारी
८. सिकर्मी डकर्मी बेरोजगार युवाहरुका लागि निर्माण सहकारी आदि सहकारीको माध्यमबाट स्वरोजगार सृजना गर्न सकिने ।
विशिष्ट सहकारी
सहकारी ऐन २०७४ परिच्छेद दफा ९ उप–दफा १ अनुसार बहुउद्देश्यीय वा विषय गत कम्तिमा २५ वटा सहकारी संस्थाहरु आपसमा मिलेर विशिष्टकृत सहकारी संघ गठन गर्न सकिने छ । उक्त संघ मात्र व्यवसायिक संघ हुनेछ । जस्तै हाईड्रोपावर, अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय, कृषि उपकरण करखाना, आवासीय परियोजना, रासायनिक मल कारखाना, शीत भण्डार, बृहत डेरी, जडीबुटी प्रशाेधन, खाद्य प्रशाेधन लगायतका परियोजनाहरुमा लगानी गरी रोजगारीको सृजना तथा राष्ट्रिय आयमा योग्दान पुर्याउने छन् ।
स्थानीय तहमा सहकारी सम्बन्धी काम
१. सुरुमा एक गाउँ एक सहकारी एक उत्पादनलाई आधारभूत कामको नीति बनाउने ।
२. दुई बर्ष भित्रमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनको लक्ष्य तय गर्ने ।
३. दर्ता भैसकेका सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरु श्रमिक भएर काम गर्ने कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु छनौट गर्ने ।
४. अपुग भएका उपराेक्त प्रकृतिका कृषि सहकारीहरु गठन गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
५. जिल्ला सहकारी संघसँग समन्वय गरी स्थानीय तहमा सहकारी सञ्जाल गठन र सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी लागु गर्ने ।
६. सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
७. सिँचाई तथा कृषि सडकहरुको व्यवस्था मिलाउने ।
८. सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न जिल्ला सहकारी संघको समन्वयमा तालिम तथा गोष्ठीको आयोजना गर्ने ।
९. दुग्ध, मासु, अण्डा, फलफुल, तरकारी, आलुको बिउ, अन्य बिउ, माछा पालन, जडीबुटी, मह आदि उत्पादन गर्ने सहकारीहरुलाई निश्चित कामका लागि अनुदानको घोषणा गरी बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने । परियोजना सञ्चालन गर्दा सहकारीले थेग्न नसक्ने रकम सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
१०. सहकारीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने र उत्पादन भए बिक्री हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने ।
११.भारततिरको खुल्ला सिमानाका कारण त्यहाँवाट गुणस्तरहीन वस्तुहरुको आयात हुने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने ।
१२. साझा संस्थाहरुको सम्पत्ति यकिन गरी स्थानीय तहले आफ्नो अधीनमा लिई सम्बन्धित पालिका स्तरका सहकारी सञ्जालहरु वा जिल्ला सहकारी संघ मार्फत उपयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्ने ।
र, अन्त्यमा
नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । समृद्ध नेपाल र समाजवाद सहकारीको गर्भमा हुन्छ । अब हामी कुन तहमा के उत्पादन बढी गर्ने ? प्रतिस्पर्धामा परिमाणमुखी योजना बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारीको माध्यमद्वारा व्यापक कृषि उत्पादन गरी निर्यात गर्न सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार भई रोजगार एवम् स्वरोजगार सृजना हुनेछ । यसले मात्रै समाजवादको जन्म हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः नेपाल नवनिर्माण महाअभियान – क. वामदेव गाैतम
याे पनि पढ्नुहाेस्ः समृद्ध नेपाल निर्माणमा जलविद्युत् उत्पादन – क. दधिराम खतिवडा
