१. विषय उठानः नेपालमा कृषि क्रान्ति बारेको बहस सन् १९५१ मा राणाशाहीको पतनपछि सुरु भएको हो । त्यस बखतका नेतृत्वदायी राजनीतिक पार्टीहरुले, बामपन्थी हुन वा बुर्जुवा पक्षधर, छिमेकी देशका स्वतन्त्र आन्दोलनको प्रभावमा परेर नेपालको कृषिमा भएको सामन्तवादी उत्पीडनको विरुद्धको आन्दोलन चलाएको थिए ।
“जमिन जोत्नेको नारा” त्यसबेला प्रभावशाली नारा बनेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा तराई र काठमाडौँमा ठूला–ठूला आन्दोलन भए । फलतः तत्कालीन सरकारहरुले किसान आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने केही सुधारका कार्यक्रमहरु, जस्तो कि बिर्ता, जागिर, रकम उन्मूलन गर्न बाध्य भए ।
राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई पल्टाएपछि सन् १९६४ मा “भूमिसुधार कार्यक्रम” लागु गरे, जसले रुपमा क्रान्तिकारी जस्तो देखिए पनि सारमा सामन्तकै पक्षमा सुधार गरेको थियो । अन्ततः त्यो कार्यक्रम असफल भयो ।
सन् १९९०मा संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि बडाल आयोग लगायत सुकुम्बासी आयोग, दीर्घकालीन कृषि योजना (APP) आदि बने । विश्व बैंक र आईएमएफको “Structural Adjustment Programme” अन्तर्गत नवउदारवादको नाममा साम्राज्यवादको उपनिवेशी पुँजी र बजार नियन्त्रित आर्थिक योजना अन्तर्गत गरिएका सुधारका कार्यक्रम आए । स्वभावतः ती सबैले कृषिमा नकरात्मक परिणाम दिए ।
सन् २००७ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरु – एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले, मधेसवादी आदिले भूमिसुधारका कुरा गर्दै आएका छन् । त्यही बिचमा गजुरेल र बस्नेत आयोग पनि बने । तर तिनीहरु पनि कार्यान्वयन भएनन् ।
नेपाली काँग्रेसले नीतिगतरुपमा भूमिसुधारको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यो पार्टीका नेताहरु कार्यक्रम बनाएर लागुगर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । आफै हाँसो उठ्ने कुरो के छ भने वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा गर्ने वामपन्थी पार्टीका – एमाले र एमाओवादी – नेतृत्वमा बनेका सरकारहरुले पनि मधेसवादी दलहरुको विरोधको कारण भूमिसुधारको एजेण्डा समेत संसदमा टेबल गर्न सकेनन् । कुरो त्यति मात्र छैन, अहिले यो मुद्दाले राष्ट्रिय बहसको एजेण्डा नै बन्न छोडेको अवस्था छ ।
२. कृषि क्रान्तिको चरित्रः
नेपाली कांग्रेसका नेता वीपी कोइराला र जगनाथ आचार्यको कृषि भूमिसुधारबारे आफ्ना दृष्टिकोण छन् । रामचन्द्र पौडेलले “कृषि क्रान्ति र समाजवाद” नामक पुस्तक लेखेका छन् तर त्यो पुस्तक वैचारिक भन्दा पनि प्राविधिक हिसाबको देखिन्छ ।
नेपालको वामपन्थी आन्दोलन सुरुदेखि नै “नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको कृषिप्रधान मुलुक भएकोले यहाँको “क्रान्ति” कृषि क्रान्ति हो र यो मूलतः पुँजीवादी क्रान्ति नै हो भन्ने दृष्टिकोणलाई मानेर अघि बढेको हो ।
पुष्पलाल, मोहनविक्रम सिंह, मदन भण्डारी, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, गोविन्द लोहनी, माणिकलाल श्रेष्ठ, सीताराम तामाङ आदिले पनि नेपाललाई अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुक भनेका छन् ।
तर पछिलो कालमा एमाओवादी र एमालेका साथै रोहित, घनश्याम भुसाल, श्याम श्रेष्ठ आदिले मुलुकको “अर्धसामन्ती” अवस्थालाई पुँजीवादले विस्थापित गरिसकेकोले नेपालको सामाजिक चरित्र पञ्चायतीकालको सुरुदेखि नै “दलाल पुँजीवादी” भइसकेको दलिल दिएका छन् ।
यसरी नेपाली समाजको वर्ग चरित्र के हो भन्ने विषयमा विवाद आएकोले यसका विषयमा पनि छलफल अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । तर पनि वाम आन्दोलनमा रहेका प्रायः सबै जसो पार्टीहरुको दस्तावेजमा नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको भन्ने विश्लेषण भएबाट “नेपाली क्रान्तिको मूलभूत स्वरुप सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी पुँजीवादी–जनवादी हुनेछ” भन्ने नै देखिन्छ ।
यस अवस्थामा कृषि क्रान्तिको आधारभूत कार्यक्रम भनेको “सामन्तहरुको जमिनमाथिको स्वामित्वलाई खत्तम गरेर त्यसमाथि मेहनतकश किसानवर्गको स्वामित्व स्थापित गर्ने” हुनु पर्दछ भन्ने मानिएको देखिन्छ ।
३. पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने शक्तिहरुः
क. पुष्पलालले २०२५ सालमा लेखेका छन् “सामन्ती युगमा पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने क्रान्तिलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भनिन्छ ।” तर मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो भने आजको युगमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गर्न सक्तैन, त्यसको नेतृत्व मजदुर वर्गले (त्यसको राजनीतिक पार्टीले) मजदुर–किसान एकताको आधारमा गर्नु पर्दछ । यस प्रकारले सम्पन्न हुने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुँजीवादको स्थापना र संथागत विकास गर्ने नभई समाजवाद स्थापनाका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने हुन्छ, जसलाई क. माओ त्सेतुङका शब्दमा “नयाँ जनवादी क्रान्ति” भनियो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि के कुरा सत्य हो भने माणिकलाल श्रेष्ठका शब्दमा “यहाँका विद्यमान पुँजीवादी शक्तिहरु राष्ट्रिय पुँजीपति वा सामन्त विरोधी क्रन्तिकारी शक्तिहरु होइनन् । उनीहरु केही हदसम्म यथास्थितिवादी र केही हदसम्म विदेशी एकाधीकार पुँजीको दलाल स्वरुपका हुन् । तसर्थः पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीवादी (संसदवादी) पार्टीले वर्तमान पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्न सक्तैनन्, सामन्तवादी शक्तिसँग सम्झौताहीन संघर्ष गर्न सक्तैनन्” । यस स्थितिमा पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा सर्वहारा वर्गको काँधमा आएको छ र उसले नै सो क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरामा नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधर कम्युनिस्टहरु सहमत देखिन्छन् ।
४. क्रान्तिको मोडेलः
क. माओको विचारलाई पक्षपोषण गर्दै क.पुष्पलालले के बताएका छन् भने मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभई समाजवादी क्रान्तिमा प्रवेश गर्न सकिन्न । अतः यस सिद्धान्त अनुसार सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध भएको मुलुकमा क्रान्तिको प्रथम चरण पुँजीवादी क्रान्ति हुन्छ र दोस्रो चरण समाजवादी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँको अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक स्थितिलाई खत्तम गरी जनवादी अर्थतन्त्रको निर्माणद्वारा समाजवादी संक्रमणको पृष्ठभूमि तयार गर्ने व्यवस्थाको स्थापना सशस्त्र किसान क्रान्तिको सञ्चालन विना हुन सक्तैन । क. पुष्पलाल पछाडिका मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओविचार/माओवाद मान्ने कम्युनिस्टहरुले यो विचारलाई सही नै ठहर्याएका छन् जबकि यो विचारको पक्षपोषण नगर्नेहरुले आमूल परिवर्तनका कुरा त गरेका छन् तर सर्वहाराको नेतृत्वमा ‘बल प्रयोग’को बाटो नभएर शान्तिपूर्ण संसदीय बाटो मार्फत । तसर्थ अर्धसामन्ती उत्पादन पद्धतिलाई क्रान्तिद्वारा उन्मूलन नगरी मुलुक राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादतर्फ फट्को मार्न सक्तैन ।
NIC = LSCP
Where, NIE = National lndustrial Capitalism
तर नेपालको विकासको विद्यमान प्रवृत्ति (trend) औद्योगिक पुँजीवादतर्फ निर्देशित छैन, बरु राज्य नोकरशाह, दलाल पुँजीपति र सामन्तवर्गको पकडमा रहेको छ । यो नै नेपालको विकासका लागि अहम् चुनौती हो ।
सन् २००६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि प्रायःजसो ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुले वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्ने, जमिन जोत्नेलाई दिने आदि प्रतिबद्धता जनाएका छन्, यी सकारात्मक कुरा हुन् तर इतिहास के छ भने भारतमा पुँजीपति वर्गको दवावमा राज्यले कृषिमा पुँजीपति वर्गको हितानुकूल काम गरेको छ भने नेपालमा सामन्ती चिन्तनको राजनीति हावी भएकोले र जनताको पक्षमा अझै राजनीतिक संघर्ष टुंगो लागी नसकेकोले कृषिको प्रश्न अझै ओझेल पर्दै आएको छ, बाँकी नै छ । त्यसैले उक्त प्रतिबद्धताहरु लागु गरिएता पनि त्यो सुधारको मात्र कुरो हुनेछ । त्यसले नेपालको अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक स्थितिलाई खत्तम गरी पुँजीवादी जनवादी अर्थतन्त्रको निर्माणद्वारा समाजवादी संक्रमणको पृष्ठभूमि तयार गर्ने व्यवस्था स्थापना हुन सक्तैन ।
५. संघर्षको नेतृत्वः
कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रुप दिने त्यो क्रान्तिको नेतृत्व कसले गर्दछ भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ । आजको ऐतिहासिक अवस्थामा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गर्न नसक्ने भएकोले त्यस्तो क्रान्तिको नेतृत्व मजदुर वर्गको पार्टी ‘कम्युनिस्ट पार्टीले’ मात्र गर्न सक्छ भन्ने क. माओको सिद्धान्त र व्यवहारले समेत पुष्टि गरेको छ ।
आजको नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक स्थितिमा सम्पन्न हुने सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद (र विस्तारवाद) विरोधी क्रान्तिको नेतृत्व पनि स्वभावतः मजदुर वर्गको पार्टी “क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी”को नेतृत्वमा मजदुर–किसान एकताको आधारमा सम्पन्न हुनेछ ।
क. पुष्पलालले नेपालको सामन्तवाद तथा साम्राज्वादलाई खतम गरी अर्थात नेपालको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिलाई खत्तम गरी जनवादी अर्थतन्त्रको निमाणद्वारा समाजवादी संक्रमणको पृष्टभूमि तयार गर्न “दीर्घकालीन सशस्त्र किसान संघर्ष गर्नु पर्दछ” भनेका छन् (नयाँ जनवादी कार्यक्रम २०२५) ।
त्यसरी नै नेकपा(चौम) को कृषि क्रान्तिको कार्यक्रममा भनिएकोछ, “सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा दीर्घकालीन सशस्त्र किसान विद्रोहद्वारा नै हामीले प्रतिकृयावादी राज्यव्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्नेछौँ” (२०३३)।
त्यसपछि नेकपा (माले) ले पनि “दीर्घकालीन किसान संघर्ष” लाई नै जोड दिएको देखिन्छ । तर नेकपा (माले) एमालेमा परिवर्तन भएपछि “कृषि क्रान्ति” भनेको “वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी हदबन्दीभन्दा माथिका … जमिन जोत्नेलाई उपलब्ध गराउनेछ । अनुपस्थित जमिनदारी अन्त्य गरिनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिनेछ” (२०७०)।
दश वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेको नेकपा (माओवादी) को मूल नेतृत्व (प्रचण्ड र बाबुराम)पनि हेटौडा महाधिवेशनपछि (२०७०) “वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई तदारुकताका साथ लागु गर्ने” ठाउँमा पुगेका छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नयाँ जनवादी छोडेका पार्टीहरुले कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम छोडेका छन् र यसै बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा रमाएका छन् र यो व्यवस्थालाई नै बलियो बनाउन लागि परेकाछन् ।
तर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) अहिले पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिकै पक्षधर रहेको र यो पार्टीले किसान मुक्तिका लागि कृषि क्रान्ति अनिवार्य ठोनेको छ । यो पार्टीको “राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान–२०७२” मा भनिएको छ, “नेपाली जनवादी क्रान्तिमा सशस्त्र संघर्ष … नेपाली विशेषतामा आधारित सशस्त्र जनविद्रोह नै हुन्छ ।” जनविद्रोहको तयारीका निम्ति भनिएकोछ “गाउँ र सहर दुबैलाई जोड्नु पर्दछ । गाउँलाई आधार भाग र सहरलाई अग्रभागको रुपमा लिनुपर्दछ (राष्ट्रिय भेला, २०७३ असार ६–८ गते, काठमाडौँ)। गाउँ र सहरलाई जोड्नु भनेको गाउँको किसानको मुक्ति र सहरका मजदुरको (र अन्य श्रमिक वर्ग) मुक्तिका लागि संघर्षलाई जोड्नु हो । तसर्थ कृषि क्रान्तिका लागि संघर्षको नेतृत्व सर्वहारावर्गको पार्टीको नेतृत्वमा मजदुर-किसान एकताको आधारमा सशस्त्र विद्रोहको विकल्प नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
(लेखक नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता तथा मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।)
