विषय प्रवेशः
प्रथमतः सदनमा सम्बन्धित विधेयकहरू हुँदाहुँदै, तिनलाई फिर्ता नलिई संसद आह्वान गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउनु अध्यादेशबाट शासन गर्ने सोचको परिणाम हो, जुन संसदीय मान्यता र मर्यादा विपरीत छ । यत्रो हतारमा कतिपय ऐनहरूको नामै समेत गलत लेखेर अध्यादेश किन ल्याउनु परेको होला? यो आम जनता बिच चासोको विषय बनेको छ । यसको मूल उद्देश्य देशको विकास गर्ने, जनतालाई सुखी र खुशी बनाउने नभएर हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा भूमाफिया र दलालहरूको हातमा सुम्पने, देशका उद्योगधन्दा, कलकारखाना बेचेर दलाल र विचौलियाको हातमा पुर्याई अकुत कमिशन खाने, भ्रष्टाचारलाई कानुनी बनाउने र गरिबहरूको नामो निशान मेटाउन नयाँ चरणको नवउदारवाद र खुला बजार अर्थनीति लागु गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले यी अध्यादेशहरू गरिबमुखी, किसान-मजदुरमुखी र जनमुखी छैनन् । बरू बिचौलिया र दलालहरूको वर्गपक्षधरतामा आधारित छन् ।
सबै अध्यादेशहरूको मूल निष्कर्ष यही भएपनि यहाँ भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरूलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशबारे विशेष चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
क. भूमि सम्बन्दी ऐन २०२१ को संशोधन बारेः
१. घरजग्गा बारेः
यो अध्यादेशको दफा २. को उपदफा (१) मा भूमि ऐन २०२१ को दफा १२छ. संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ती प्रस्तावहरूले अब समग्र ग्रामीण क्षेत्रको आवास र व्यावसायिक क्षेत्रको जग्गा ठुला भूमाफिया र जग्गा दलालहरूको कब्जामा जाने, घर-घडेरी विकास गरेर मात्र बेच्न पाउने जस्ता प्रावधानले साना तथा मध्यम घर-जग्गा कारोबारी र २-४ आना जग्गा बेचेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने आम जनताको हक कुण्ठित हुने र उनीहरू जीवन चलाउन नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश हुने देखिन्छ ।
२. भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाबारे
अध्यादेशको दफा २.को उपदफा(२) को खण्ड (क) मा (भूमिसम्न्धी ऐन २०२१ को) दफा ५२ख. को उपदफा (४) बारे संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यो उपदफा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन नहुने जग्गाको सूची छ । यसको खण्ड (ग) मा “सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा” रहेकोमा यसलाई संशोधन गरीः
(ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा”, गरिएको छ ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै ठुलो क्षेत्र, त्यसमा पनि कैयौँ स्थानीय तहहरू पूर्णरूपमा र कैयौँ स्थानीय तहहरू आंशिक रूपमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन् । त्यहाँ लाखौँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा जोतभोग र आवाद कमोत गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । मूलतः तराईका थारूलगायतका आदिबासी जनजातिहरू, मधेसी, दलित र लामो समयदेखि रहेका अन्य समुदायका गरिब जनताले ऐलानी, पर्ती र अन्य उपलब्ध गराउन सकिने जग्गा जोतभोग र आवाद कमोद गरेर बसेका भए तापनि पछि स्थानीय तहका सबै वा आंशिक भूभागहरू नै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएकाले उनीहरूको आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्ने सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि चितवनको कालिका नगरपालिका बाहेकका सबै नगरपालिकालाई मध्यवर्ती क्षेत्रले छुन्छ, भने माडी नगरपालिका पूरै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, बाँके, बर्दिया जस्ता धेरै जिल्लाको ठुलो भूभाग निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ।
यसरी मध्यवर्ती क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने सूचीमा संलग्न गरिनुले लाखौँ जनता आफ्नो भूमिअधिकारबाट बञ्चित हुनपुग्ने छन् । ती जनतामाथि धोखा र गद्दारी हुने छ । यो सरकार वास्तवमै भूमि समस्या समाधान गर्न चाहँदैन भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो ।
यसैमा प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप गरिएको छः
“तर शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ग. मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोग तर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा शुरू नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।“
यसले सार्वजनिक प्रकृतिका केही जग्गाहरूको समस्या समाधान गरे पनि अरू थुप्रै प्रकारको जस्तै भीर, खोल्सी, नूनथार, मिन्हीडिही, नदी उकास, जैविक मार्ग, आफ्नै जग्गासँग सिमाना जोडिएको जग्गा आदि सयौँ समस्या छन्, जसको समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले यसलाई अरु जनताको समस्या समेत समाधान गर्ने गरी फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
३. वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रः
अध्यादेशको दफा २. को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा “दफा ५२ग. को उपदफा (१) मा रहेका “अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको” भन्ने शव्दहरूको सट्टा “अभिलेखमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको” भनेर संशोधन गरिएको छ ।
यहाँ ५२ग. को उपदफा (४)लाई संशोधन गरेर मध्यवर्ती क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने जग्गाको सूचीमा राखिसकेपछि यो दफाको औचित्य नै रहँदैन । यो जनता झुक्याउने कुरा मात्रै हो । यसमा सरकारको नियत राम्रो देखिँदैन ।
४. अव्यवस्थित जग्गाको मूल्य बारेः
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ग.को उपदफा (३)माः “उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ।“ भन्ने व्यवस्था भएकोमा अध्यादेशको दफा २. को उपदफा (३) को खण्ड (ख)मार्फत यसलाई संशोधन गरी निम्नानुसार गरिएको छः
(३) उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कनलाई समेत हेरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
अध्यादेशको यस उपदफामा माथि साबिकको उपदफामा भएको “निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार” गर्ने कुरालाई झिक्नुले गरिबहरूलाई थोरै शुल्क लिने, धनीहरूलाई धेरै शुल्क लिने, शहरी क्षेत्रकालाई थोरै रकम लिने र ग्रामीण क्षेत्रका कृषि गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा धेरै शुल्क उठाउने अवस्था आउनेछ । यो व्यवस्था सामाजिक न्यायको विरूद्ध, गरिबहरूलाई भूमिको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने र धनी, सहरी क्षेत्रका आसेपासेहरू, भूमाफिया र जग्गा दलालहरूसँगको मिलोमतोमा त यस्तो गरिएको छै? आशंका गर्ने ठाउँ छ । यो संशोधन गरिब, ग्रामिण क्षेत्रका र कृषिमा आबद्ध अव्यवस्थित बसोबासी विरूद्ध छ ।
यस सन्दर्भमा भूमिको वर्गीकरण र मूल्याङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क तिर्ने व्वयस्था गर्नुपर्छ । सरकारले ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको छ ।
(ख) राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ मा संशोधनः
१. ऐनको नामः
अध्यादेशको दफा ३. मा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ मा संशोधन भनिएको छ ।
यहाँ संशोधनका लागि प्रस्तावित ऐनको नाम ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’ हो । सो ऐनको कुनै पनि दफामा यस ऐनको संक्षिप्त नामसम्बन्धी व्यवस्था छैन । के सरकारले यस ऐनको नाम नै संशोधन गर्न खोजेको हो? हो भने त्यो औपचारिक रूपले त अध्यादेशमा आएको छैन । यदि नाम संशोधन गर्ने उद्देश्य होइन भने अध्यादेश जस्तो कानुनी दस्तावेजमा ऐनको नाम नै गलत किन उल्लेख गरियो?
के यो अध्यादेश तयार गर्ने मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अध्यादेशलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्ने मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयमा ऐनको नामसमेत शुद्ध जानेका र लेख्न सक्ने मान्छे छैनन्?
यसबाट यो अध्यादेश तालुकदार मन्त्रालयहरू, तिनका कानुन शाखाका कर्मचारी र विज्ञहरूको सहभागितामा तयार नभई ऐनहरूको नामसमेत नजान्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अँध्यारो कुनामा बसेर आफ्नो स्वार्थअनुरूप तयार गरेका त होइनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
२. ऐन संशोधन बारेः
“अध्यादेशको दफा ३. मा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ मा संशोधन” माः राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ख. को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा देहायको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ भनिएको छः
“तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई कुनै नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वनक्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन।“
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ख. मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणको कामलाई तोकेको छ, जुन निम्नानुसारको छः
३ख. मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणः (१) मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ ।
तर यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन ।
संशोधित प्रतिबन्धात्मक वाक्यको कुनै औचित्य छैन । यसबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कुनै लाभ हुँदैन । यसै अध्यादेशले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गरेर मध्यवर्ती क्षेत्र सबैलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन नसकिने जग्गाको सूचीमा राखिसकेपछि यो संशोधनको कुनै औचित्य नै छैन । यो जनता झुक्याउने चालबाजी मात्रै हो ।
प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्यले मध्यवर्ती क्षेत्रको सरकारी अभिलेखमा वन, वनक्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्ने कुरा गरेको छ ।
सीमित स्रोत-साधन भएको, पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी समेत संकुचित बनाएर गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले मध्यवर्ती क्षेत्र पूरै पुनः नक्शांकन गरेर त्यसमध्येको अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायममा ल्याउन कति वर्ष लाग्ला? के यो संभव छ? यो सबै जनतालाई मुर्ख बनाउने कुरा मात्रै हो ।
अर्को कुरा, वन, बुट्यान र वन बुट्यान भनिएको क्षेत्र स्वतः सरकारी हुन्छ र सबै सरकारी जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन सकिन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन, संशोधनमा थपिएको पनि छैन ।
यदि यो संशोधन वास्तवमै इमान्दारीपूरवक ल्याइएको भए “त्यस्तो जग्गामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी तोकिएको मिति (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन भएको मिति) ले १० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि आवाद कमोत गरी बसेको भएमा सो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्वस्थित बसोबासीलाई दिन कुनै बाधा पर्ने छैन” – भनेर थप्न सक्नुपर्थ्यो र सक्नुपर्छ । यसरी खुले नआइसकेपछि यो ऐनको संशोधन अध्यादेशमार्फत हतारमा किन गरिँदै छ ? यसको प्रयोजन के हो? गम्भीर हुनु जरूरी छ ।
(ग) राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ मा संशोधनः
१. ऐन संशोधनः
अध्यादेशको दफा ४. मा वन ऐन, २०७६ मा संशोधन मा “वन ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा देहायको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छः
”तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन”
प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्यले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कुनै लाभ हुँदैन । सरकारी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई सरकारी कायम गर्नुको कुनै औचित्य छैन । वन, बुट्यान र वन बुट्यान भनिएको क्षेत्र स्वतः सरकारी हुन्छ र सबै सरकारी जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन सकिन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन, संशोधनमा थपिएको पनि छैन ।
यदि यो संशोधन वास्तवमै इमान्दारीपूरवक ल्याइएको भए यहाँ पनि “यसरी सरकारका नाममा ल्याइएको जग्गामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी तोकिएको मिति (भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन भएको मिति) ले १० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि आवाद कमोत गरी बसेको भएमा सो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्वस्थित बसोबासीलाई दिन कुनै बाधा पर्ने छैन” – भनेर थप्न सक्नुपर्थ्यो र सक्नुपर्छ । यो पनि जनता झुक्याउने चालबाजी मात्रै हो ।
यहाँनेर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने ओली सरकारले एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन, २०७६ को संशोधन गरिएको भन्दै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा हालसालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको वागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्बासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको ५००० भन्दा धेरै सुकुम्बासी परिवारको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई झुठो वन मुद्दा लगाइएको छ, पुर्जी काटिएको छ ।
निष्कर्षः
माथिका तथ्यहरूको आलोकमा हेर्दा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरूलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ सही छैन । यसले देश, जनता तथा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हितमा काम गर्न सक्दैन । यदि सरकार साँच्चै जनताका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटो, सहज र सुलभ रूपमा लालपुर्जा सहितको जग्गा उपलब्ध गराउन चाहेको भए मध्यरातमा अध्यादेश ल्याउने नाटक र नौटंकी गरिराख्न आवश्यक थिएन । संघीय संसदबाटै दिनको उज्ज्यालोमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुपर्थ्यो । नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डबाट त्यसमा पूर्ण रूपमा सहयोग हुने थियो ।
अध्यादेश मार्फत प्रस्ताव गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ को संशोधनले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुनुको सट्टा झन् कठिन, जटिल र महंगो हुनेछ । बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीधारी टि-स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ। किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने, साना किसानहरू र साना तथा मध्यम रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गर्ने र सबै आवास प्रयोजन र घर-घडेरीको जग्गालाई ठुला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने षडयन्त्र गरिएको छ ।
पुस्तौँदेखि जग्गा जोतभोग गरेर पनि आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित रहेका दाङको स्वर्गद्वारी गुठीसहितका देशभरका गुठी र मोही किसानको समस्या हल गर्न अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । आज पनि गुठी पीडित किसानहरू संघर्षको मर्चामा छन् । तिनलाई सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन ।
यो अध्यादेश भर्त्सनायोग्य छ । यसलाई अविलम्ब फिर्ता गरी, सबै राजनीतिक दलहरू, किसान तथा सुकुम्बासी संघ-संगठनहरू र आम सरोकारवालाहरूको सहभागिता र छलफलमा जनमुखी ढंगले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटो भन्दा छिटो, सहज र सुलभ तरिकाले लालपूर्जा वितरण गरेर उनीहरूको भूमि माथिको अधिकार सुनुश्चित गरिनु पर्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव हुनुहुन्छ ।)
