आज फागुन १ गते । आज भन्दा ठिक २५ वर्ष अघि २०५२ फागुन १ गतेका दिन तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा ऐतिहासिक सशस्त्र जनविद्रोहको थालनी भएको थियो । यो परिवर्तनको मुख्य संघटक महान् जनयुद्ध थालनीको यो पहिलो दिन फागुन १ लाई मुक्तिकामी जनसमुदायले २६ सौँ जनयुद्ध दिवसको रुपमा स्मरण गरिरहँदा देशमा प्रतिगमनको कालो बादल मडारिएको अवस्था छ ।
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित नेकपा (नेकपा) ले देशको बागडोर सम्हालेको ३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपाकै एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमनको नेतृत्व गरेको आज ५५ दिन पुगेको छ । युगान्तकारी महान जनयुद्ध, बृहद शान्तिकाल, शान्तिपूर्ण सेना समायोजन समेतको नेतृत्व गर्नुभएका तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पूर्वप्रधानमन्त्री कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड, लामो समय संसदीय संघर्षको नेतृत्व गरिसकेका अर्का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत स्थायी समितिका सदस्य कामरेडहरु र नेतृत्व तह, केन्द्रीय समितिको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि बहस पैरवी चलिरहेको छ । सरकार पक्षका वकिलहरु संसदीय व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन’ गर्ने परम्परागत अधिकार रहिआएको तर्क गरिरहेका छन् । जानिफकारहरु भन्ने गरेकाछन् विघटन गर्न पाउने/नपाउने कुरा संविधानका विभिन्न धारामा उल्लेख गरिएअनुसार हुने हो र यसबारे सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गर्ला नै । तर संसद विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने परम्परा त रहँदै आएको हो नि ! प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर लालमोहर लगाई दिना साथ विघटनहुने हो भने संविधान नै खारेज गर्ने सिफारिस र निर्णय गरिन के बेर ? समाजमा प्रचलित उक्ति ‘ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे’ भने जस्तो हुँदै नभएको अधिकारको मनलागी प्रयोग गर्दा परम्परा तेर्सिने तर अर्को त्यस्तै परम्परा कुल्चेर जथाभावी नियुक्ति र निर्णय गर्न पाउने कसरी हुन्छ? प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई बढी नै शक्तिशाली रहेको देखाइरहेका छन् ।
निर्विवाद छ कि यो परिवर्तनको मुख्य जग महान् जनयुद्ध हो । तसर्थ पनि संसद विघटनको निर्णय लगत्तै प्रतिगमनको मतियार बन्न नसक्ने भन्दै तत्कालीन माओवादी कोटाबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्टबाहेक वर्षमान पुन ‘अनन्त’ लगायतका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् र मतियारको रुपमा टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र मणी थापासमेत थपेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् ।
जनयुद्ध परिचालनको क्रममा विभिन्न ओहोदामा रहेर युद्धको नेतृत्व गरिसकेका ६ जना कामरेडहरु भारतीय फिल्म ‘चम्बल’ को शैलीमा प्रतिगमनको मतियार बनेर गैरसंवैधानिक मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएलगत्तै जनताले जनयुद्धको लिगेसीको कुरा उठाएका छन् । जसको जवाफमा नवनियुक्त पूर्व (माओवादी) मन्त्रीजी झस्केका छन् र भन्ने गरेका छन्ः के हो ‘लिगेसी’? नेकपा (एमाले) सँग एकता गरिसके पछि केको ‘लिगेसी’ ? हामी पनि जनयुद्धबाटै आएका हौँ, हामीसँग पनि छ ‘लिगेसी’ ! तर सर्वविदित कुरा हो कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जनयुद्धको ठोस ‘लिगेसी’ हो ।
जनयुद्धको उपलब्धिलाई नै प्रतिगमनकारी बुटले कुल्चिसकेपछि, अग्रगमनकारी ‘लिगेसी’ नै मन्त्री पदसँग साटिसकेपछि संविधानमाथि धावा बोल्नेहरुसँग केवल प्रतिगमनको ‘लिगेसी’ मात्र बाँकी रहन्छ । घटनाक्रमहरुले देखाएको छ, केपी ओली निरंकुश महाराजा बन्न चाहन्छन् । कमरेड प्रचण्डको भाषामा ‘नयाँ जोगीहरु’ले अब ‘तेश्रो जनआन्दोलन’ सुरु भयो भन्दै प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुलाई र विशेषगरी कमरेड ‘प्रचण्ड’लाई लक्षित गर्दै “चिडियाखानामा लगेर थुन्ने” हाँक दिएका छन् ।
नभन्दै भोलिपल्टै प्रतिगमनको योजनामा राष्ट्रपतिजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमको पक्षमा निभाएको भूमिकाको बारेमा सैद्धान्तिक ब्याख्या गरेकै निहुँमा कमरेड रामकुमारी झाँक्रीलाई ‘राज्य विरुद्धको कसुर’को नाममा पक्राउ गरेर वाक्-स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने धृष्टतापूर्ण (प्रमले भन्ने गरेको) कथित ‘ट्रेलर’ देखाएका छन् । जो फगत ४ घण्टा पनि टिक्न सकेन । झाँक्रीकाअनुसार कसैको उजुरीबाट नभई कार्यपालिका प्रमुखको ठाडो आदेशबाट समातिएको र मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएकोले ४ घण्टा पनि राख्न सकेन र छाडियो ।
यसलगत्तै फेरि अर्को समाचार आयो, विविध बहानामा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको सेक्युरिटी खोसियो । यसै प्रसंगलाई जोडेर क्रान्तिकारी योद्धाहरु भनिरहेका छन्, समाजवादी अग्रजहरुले ब्याख्या गरिसकेकै कुरा होः ‘तानाशाहहरु कागजी बाघ’ हुन् । खास आवश्यक परेको बेला नेतृत्वको सुरक्षा परिवर्तनकामी जनताले गर्दछन् र ऐतिहासिक २६सौँ महान जनयुद्ध दिवसले प्रतिगमनविरुद्ध अझ सशक्त रुपमा आन्दोलित हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सहिद परिवार हुनुहुन्छ ।)
