१. विषय प्रवेश
दुई पक्ष बिचको आर्थिक कारोवारमा सम्झौता वा सहमति गराएर आर्थिक लाभ लिने व्यक्तिलाई ‘बिचौलिया’ भनिन्छ । त्यो भनेको दुई पक्ष बिचको मध्यवर्ती तह हो । नेपाली शब्दकोषमा ‘बिचौलिया’ शब्द भेटिन्न । त्यसको पर्यायवाची शब्द ‘दलाल’ हो, जसलाई लेनदेनमा दुई पक्षका बिच कुरा मिलाइदिए वापत केही अंश लिने व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अदालतले गठन गरेको छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोग गरेपछि नेपाली समाजमा यो शब्द व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ (पौडेल, २०७६ः ७) ।
बिचौलिया धन्दा बिलकुल अनुत्पादक कार्य हो किनकि त्यसले कुनै लगानी गर्दैन । लगानी नै नगर्ने भएपछि व्यवसाय डुब्ने र कारोबारमा जोखिम उठाउनु पर्ने अवस्था नै आउँदैन । बिचौलियाले केवल अर्काको खल्तीको पैसा तान्छ । उसको कमाई करको दायराभन्दा बाहिरको भएकाले अवैध मानिन्छ । नेपालमा यतिखेर बिचौलिया संस्कृति बनमारा झारझैँ मुलुकका कुनाकुनामा सर्वत्र फैलिएको छ । व्यापार व्यवसाय, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अड्डा, अदालत, कृषि, उद्योग यस्ता कुनै पनि क्षेत्र छैनन्, जहाँ बिचौलिया संस्कृति नपुगेको होस् । समाजका हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया संस्कृतिको राज देखिन्छ ।
बिचौलिया संस्कृतिको स्रोत साम्राज्यवादसँग जोडिएको पुँजीवाद हो । सत्रौँ शताब्दीमा युरोपमा विकास भएको पुँजीवाद सामन्ती अर्थतन्त्रको विघटनबाट आधुनिक औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको पुँजीवाद थियो । त्यसमा पुँजीको आरम्भ कृषि क्षेत्रबाट सञ्चित भएको धन सम्पत्तिलाई मुनाफाका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रियाबाट भएको थियो र पुँजीवाद नाफाका लागि उत्पादन गर्ने र पुँजीको विस्तार गर्दै जाने प्रकृतिको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादनमुखी भएकाले त्यसको चरित्र प्रगतिशील थियो । त्यसले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र नयाँनयाँ प्रविधिको विकास गर्ने काममा योगदान पुर्यायो पनि । तर हाम्रो देशमा आन्तरिक सामाजिक विकास प्रक्रियाबाट भन्दा विदेशी पुँजीपतिहरू र साम्राज्यवादीहरूले बाहिरबाट ल्याई लगानी गरेको पुँजीबाट पुँजीवादको विकास हुन गएकाले त्यसको चरित्र प्रगतिशील देखिन्न । हामीकहाँ साम्राज्यवादीहरूले उत्पादन गरेका माल कटाएर कमिशन प्राप्त गर्ने मध्यवर्ती एजेन्टका रूपमा पुँजीपति वर्गको उदय भएको छ । देशका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चित पुँजीको लगानीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र जनतालाई रोजगारी दिने खालका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू निकै कमजोर अवस्थामा छन् । कमिशनमा जीविका गर्ने पराश्रित अनुत्पादक दलाल पुँजीपतिको बोलाबाला भएकाले बिचौलिया संस्कृति समाजको हरेक क्षेत्रमा सङ्क्रामक रोगझैँ फैलँदै गएको छ ।
२. बिचौलियाको वर्गीकरण
देशमा बिचौलियाहरू अनेक स्वरूपमा देख्न सकिन्छ । तिनीहरू व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, वकिल, शिक्षक, डाक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार आदि विभिन्न आवरणमा सक्रिय छन् । तिनीहरूलाई मोटामोटी रूपमा तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ – सानो स्तरका बिचौलिया, सङ्गठित बिचौलिया र सत्ता संयन्त्रका बिचौलिया ।
साना स्तरका बिचौलियामा घर जग्गाको कारोबारमा संलग्न जग्गा दलाल, यातायात क्षेत्रका बस चालक, ट्याक्सी चालक, रिक्सा चालक, सरकारी कार्यालयमा जनताको तर्फबाट लिखित कारोबारमा संलग्न लेखनदासहरू, मध्यवर्ती व्यापारीहरू आदि पर्दछन् । तिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो धन्दा अपनाउँछन् । तिनका लागि कुनै योग्यताको खाँचो पर्दैन, तिनमा निश्चित तहको पढाइलेखाइ हुनुपर्छ भन्ने छैन । दुई पक्षको खाँचो, चाहना र आवश्यकता बुझेर कुरा मिलाइदिने कला भने चाहिन्छ । यो सजिलैसँग जो कोही धूर्तले अपनाउन सक्ने पेशा हो । यसमा कुनै शिपयुक्त श्रमको खाँचो पर्दैन । कुराले आकाश पाताल जोड्न सक्नुपर्यो, बनावटी कुरा गरी ठीक्क पार्न सक्नुपर्यो, बाङ्गिएकालाई सोझ्याएर चाहेको ठाउँमा ल्याउन सक्नुपर्यो बस यत्ति हो ।
सङ्गठित बिचौलियाहरू भनेका कार्टेलिङ, सिन्डिकेट जस्ता संस्था हुन् । तिनीहरू कृषि, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत छन् । पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरू खुला बजार, खुला अर्थतन्त्र र खुला प्रतिस्पर्धाको वकालत गर्दछन् । बजारमा कुनै पनि मालको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको चलखेलबाट तय हुन्छ भनी उनीहरू भन्दछन् । तर बजारमा माग र पूर्तिले स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न पाउँदैन किनकि त्यहाँ उत्पादकहरूसँग उपभोक्ताहरूले प्रत्यक्ष भेटी मोलतोल गर्ने र प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्य तय गर्ने वातावरण हुँदैन । उत्पादक र उपभोक्ता बिच बेग्लै बिचौलिया तह उभिन आउँछ, जसले उत्पादकसँग बार्गेनिङ गरी सस्तोमा खरिद गर्दछ र उपभोक्तासँग बार्गेनिङ गरी महंगोमा विक्रि गर्दछ । मालसामानको मूल्य बिचमा बसी व्यस्थापन गर्ने दलाल र व्यापारिक संस्थाहरूले नै निर्धारण गर्दछन् र मुनाफा पनि तिनैले कुम्ल्याउँछन् ।
कार्टेलिङ भनेको त्यो पद्धति हो, जसअन्तर्गत उही वस्तुको कारोवार गर्ने उद्यमी व्यवसायीहरूले सङ्गठित रूपमा वा मिलेमतोमा विक्रि गरिने मालको मूल्य निर्धारण गर्दछन् र उपभोक्तालाई मर्कामा पार्दछन् । सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, नाई सङ्घ, दाना वितरक सङ्घ, फलफूल व्यवसायी सङ्घ, तरकारी व्यवसायी सङ्घ, खुद्रा व्यापारी सङ्घ, औषधी व्यवसायी सङ्घ, स्टेशनरी वितरक सङ्घ, निर्माण व्यवसायी सङ्घ, निजी विद्यालय सञ्चालक समिति, म्यानपावर कम्पनी आदि विभिन्न उद्यमी, व्यवसायी र पेशाकर्मीका कार्टेलिङ संस्था हुन् । एउटै पेशा व्यवसाय अपनाउनेहरूले स्वतन्त्र रूपमा कारोवार गरे पनि सङ्गठित भई कारोबार गर्ने संस्था गठन गरेर बाहिरकालाई प्रवेश गर्न नदिई एकलौटी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई सिन्डिकेट भनिन्छ । हाम्रो मुलुकमा विशेष गरी यातायात र ढुवानीको क्षेत्रमा सिण्डिकेटहरू खडा भएका छन् ।
राज्ययन्त्रका उच्च स्थानमा रहने बिचौलियामा भ्रष्ट नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पर्दछन् । त्यस तहका बिचौलियाहरू निकै शक्तिशाली देखिन्छन् । तिनीहरूले कमिशन प्राप्त गरी आफ्नो सम्पर्कका उद्यमी व्यवसायी र ठेकदारहरूको पक्षमा काम गर्दछन् । कतिपयले काम मिलाइ दिए वापत उद्योग व्यवसाय र आयोजनामा आफन्तका नाममा शेयर नै प्राप्त गरेका हुन्छन् । यस अर्थमा सरकार सञ्चालक शक्तिकेन्द्र नै बिचौलिया भएको देखिन्छ ।
३. सानो स्तरको बिचौलिया संस्कृति
नेपालमा शहर बजारको उदयले मानिसहरूमा गाउँबाट शहरतर्फको बसाइसराइको क्रम बढ्दो छ । घर जग्गाको बढ्दो कारोबारसँगै त्यस क्षेत्रमा बिचौलिया संस्कृति निकै बढेर गएको पनि छ । कृषि क्षेत्रको लगानी अब शहर बजारका घर जग्गामा हुन थालेको छ । क्रेताहरूले दलालहरूको सहयोग नलिई न त जग्गा बिक्रेताबाट खरिद गर्न सक्छन् न त विक्रेताले सोझै क्रेतालाई बिक्रि गर्न सक्छन् । दुई पक्षबीच कुरा मिलाइदिए वापत जग्गा दलालहरूले सजिलैसँग ठूलै रकम कुम्ल्याउने गरेका छन् । बिचौलिया संस्कृतिका कारण एउटै जग्गा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउँदै एकै वर्षमा ५/६ जनासम्मलाई विक्रि हुने गरेको छ । त्यसरी विक्रि गर्दा बिचौलियाहरूले एकातिर कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कम मूल्याङ्कनमा जग्गा विक्रि भएको देखाई राजस्व छल्छन् भने अर्कोतिर लेनदेनमा ग्राहकबाट चर्को मूल्य असुल गर्दछन् । बिचौलिया संस्कृतिमा नैतिकता इमान्दारी भन्ने कुरा हुँदैन । आफ्ना नाता भाइ-भतिजा र इष्टमित्र भनेर विश्वास गरेका मानिसले समेत भित्रभित्रै थाहा नपाइने गरी लुटेका हुन्छन् ।
यातायातको क्षेत्रमा बस चालक, ट्याक्सी चालक, रिक्सा चालक आदिले गाडी चलाउने आफ्नो पेशाबाट कमाउनुका साथै बिचौलिया धन्दा गरेर पनि अतिरिक्त पैसा कमाएका हुन्छन् । राजमार्गमा गाडी गुडाउँदा तिनीहरूले यात्रुहरूलाई त्यस होटल र रेष्टुराँमा पुर्याउँछन्, जहाँ तिनीहरूलाई कमिशन मिल्छ । तिनै चालकहरूले फेरि आफूकहाँ बढी यात्रु ल्याइदिने बिचौलियालाई सहयोग गरेवापत पैसा दिन्छन् । गजब छ, बिचौलियाले बिचौलिया पालेका छन् । ट्रेकिङमा पर्यटकलाई स्थानहरूको अवलोकन गराउने अगुवा (Guide) ले उनीहरूलाई त्यस होटल र लजमा बास बस्न लिएर जान्छ, जहाँ उनीहरूलाई कमिशन दिइन्छ । कमिशनका सामु खानाको गुणस्तर र लजको व्यवस्थापनको खासै मतलब हुँदैन ।
सरकारी कार्यालयअगाडि बेञ्च राखेर र कार्यालय स्थापना गरेर बसेका लेखनदासहरू केवल लेख्ने काममा मात्र जनतालाई सघाउँदैनन्, तिनको अड्डा अफिसका हाकिमहरूसँग भित्री साँठगाँठ हुन्छ । जनताले सोझै निवेदन र कागजपत्र अड्डा अफिसमा पेश गर्दा एकै छिनमा हुने कामलाई धेरै दिनसम्म झुल्याएर हैरान कटाइन्छ । तर लेखनदासलाई पैसा खुवाएर लेख्न लगाएमा उनीहरूको भित्र सम्बन्ध भएका कारण सजिलै गरी छोटो समयमा काम फत्ते हुन्छ । त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र दिने कार्यालयले सवारी जाँचपास गर्ने ठाउँमा चालकहरूलाई अनेकौँ बखेडा झिकी हैरान कटाउँछ । तर कार्यालय वरिपरि चक्कर लगाइरहेका बिचौलियाहरूलाई समात्ने हो भने उनीहरूको भित्री सम्पर्क मार्फत सवारी चलाउन नजाने पनि अनुमती पत्र सजिलैगरी हात लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सानो स्तरको बिचौलिया संस्कृति हावी भएका क्षेत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि हुन् । सरकारले नेपाल बैङ्क लिमिटेड, नेपाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क, नेपाल कृषि विकास बैङ्क जस्ता बैङ्कहरूबाट उत्पादनमूलक कार्य गर्न खोज्ने जनतालाई सस्तो व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर सर्वसाधारणले त्यहाँबाट सजिलै ऋण पाउन सक्दैनन् । बैङ्कका कर्मचारीहरूले जनतालाई होइन, बिचौलियामार्फत् अन्य बैङ्कका ऋणीहरूलाई पुरानोे ऋण तिर्न लगाउँछन् र २/३ प्रतिशत कमिशन लिएर ऋण दिलाउँछन् । उस्तै परे ऋण तिर्नका लागि अस्थायी रूपमा रकमको जोहो पनि गरिदिन्छन् । त्यस ठगी धन्दामा बैङ्कका अवकाश प्राप्त कर्मचारी र कार्यरत कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ ।
न्यायालयमा विचौलिया संस्कृतिको साम्राज्य छ भन्ने कुरा स्वयं न्यायालयले स्वीकारेको छ । संवैधानिक तथा कानुनी पत्रकार मञ्चसँगको भेटघाटको क्रममा प्रधान न्यायाधीशले बिचौलिया संस्कृति अदालतको कुनाकुनामा, टेबलटेबलमा र बेञ्चबेञ्चमा घुसेको बताएका छन् (चापागाईं, २०७६ कः ३१) । एक जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पनि आफ्नो संस्मरणमा बिचौलियासँगको साँठगाँठमा न्याय कसरी मासिँदैछ भन्ने चर्चा गरेका छन् । अक्सर प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने कानुन व्यवसायीहरू त्यस धन्दामा लागेका हुन्छन् । आफूले लिएको मुद्दा जिताइदिन उनीहरूले ग्राहकबाट मोटो रकम असुल गर्दछन् र न्यायाधीशसँग भित्री साँठगाँठ गरेर उल्टोलाई सुल्टो र सुल्टोलाई उल्टो बनाउँछन् । न्यायालय शुद्ध छैन भन्ने कुरा राजस्व छली गर्ने एनसेलको पक्षमा भएको अदालती फैसलाबाट प्रष्ट हुन्छ । हरेक अड्डा अफिस र वित्तीय संस्थाहरूमा त्यसरी बिचौलियामार्फत् आर्जन गरेको अवैध आमदानीमा सबै कर्मचारीले आफ्नो हैसियतअनुसारको हिस्सा पाएका हुन्छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने आजको बढ्दो महंगी र उपभोक्ता संस्कृति फस्टाएको अवस्थामा एउटा सामान्य कर्मचारीको तलवले घर खर्च चलाउन हम्मे हम्मे पर्छ । तर कतिपय कर्मचारीको जीवन शैली हेर्दा उसले आफ्नो तलबको चार-पाँच गुना बढी खर्च गरिरहेको देखिन्छ । उसका छोराछोरी विदेशका महंगा शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् र चलअचल सम्पत्ति पनि उसले उत्तिकै मात्रामा जोडिरहेको हुन्छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो बिचौलिया संस्कृति त स्वास्थ्य क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरू अस्पतालमाभन्दा औषधी व्यवसायीले निःशुल्क व्यवस्था गरेका प्राइभेट क्लिनिकमा भेटिन्छन् । तिनले जुन उत्पादकहरूबाट राम्रो कमिशन प्राप्त गर्दछन्, तिनैका महंगा औषधी बिरामीलाई भिराउँछन् । कमिशनको लोभमा तिनले गर्नै नपर्ने स्वास्थ परीक्षण गर्न लगाउँछन् । सरकारी अस्पतालका ल्याबमा सस्तो सेवा प्राप्त हुन्छ तर उनीहरू बाहिरका निजी ल्याबमा राम्रो परीक्षण हुन्छ र रिपोर्ट सही आउँछ भनी बिरामीलाई त्यता पठाउँछन् । उनीहरू भिटामिन र क्याल्सियमका नाममा बिरामीलाई अनेकौँ अनावश्यक औषधी भिडाउँछन् । शरीरलाई आवश्यक पर्ने कतिपय पौष्टिक पदार्थ खानाबाट प्राप्त हुन्छन्, जुन खानका लागि बिरामीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य तिनीहरू गर्दैनन् । बिरामीहरूलाई अस्पताल ओसार्ने एम्बुलेन्सहरूले तिनलाई सरकारी अस्पताल नपुर्याई कमिशन पाउने निजी अस्पतालमा पुर्याउँछन् ।
बिचौलिया संस्कृतिबाट सबैभन्दा चर्को मारमा पर्ने किसान हुन् । देशको आर्थिक स्रोतको मेरुदण्डको रूपमा रहेका किसान नठगिऊन् र आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाऊन् भनी प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित सरकारी निकायले खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण गर्दछ । तर सरकारले तोकेको मूल्यको फाइदा किसानले पाउँदैनन् । बाली पाक्नुभन्दा पहिले नै खाद्यान्न खरिद गर्ने बिचौलियाहरू गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती चहारेर किसानलाई पेश्की दिई मूल्य निर्धारण नहुँदै उनीहरूको उत्पादन खरिद गर्छन् र सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य संस्थानमा वा अन्य व्यापारीलाई विक्रि गर्दछन् । यसरी सरकारी मूल्यको फाइदा किसानले होइन, बिचौलियाले पाउँछन् । त्यस्तै कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रममार्फत् मल बीउका लागि किसानलाई दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानले पाउँदैनन्, बिचौलियाले नै हात लगाउँछन् र किसानले तिनलाई अतिरिक्त मूल्य दिएर खरिद गर्नु पर्दछ । साथै सरकारले कृषिको यान्त्रीकरण गर्न भनी विभिन्न उपकरणका लागि दिँदै आएको अनुदान पनि किसानले भन्दा आयातकर्ता र वितरकले लिइरहेछन् । महालेखा परीक्षकले अनुदान र उत्पादन बृद्धि बिच सहसम्बन्ध हुनुपर्नेमा नभएको तथ्य औँल्याउँदै आएको छ (कुमार, २०७६ः ३०) । तर सरकारको तर्फबाट किसानको हितका लागि लागु गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भए नभएको कुनै खोजि भएको देखिन्न । समयसमयमा मूल्य नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने कुरा सब हात्तीका देखाउने दाँत भएका छन् ।
४. सङ्गठित बिचौलिया संस्कृति
नेपालमा फलफूल व्यवसायी सङ्घ, तरकारी व्यवसायी सङ्घ, खाद्यवस्तु वितरक सङ्घ र तिनका गोदाममा फलफूल तरकारी र खाद्यान्न पुर्याउने दलालहरू किसान र उपभोक्ता दुवैथरीलाई दोहन गर्ने सङ्गठित बिचौलिया हुन् । तिनीहरूको जालो बिचमा भएकाले उत्पादक र उपभोक्ता बिच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन पाउँदैन । किसानले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु कुन उपभोक्ताको घर भित्रिन्छन्, थाहा पाउन्नन् । त्यस्तै उपभोक्ताले पनि आफूले कुन किसानले मिहेनत गरी उत्पादन गरेका वस्तु उपभोग गरिरहेछन्, त्यसको कुनै मेसो पाउन्नन् । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू उपभोक्ताकहाँ सम्म पुग्दा बिचौलियाहरूका चार-पाँच तह पार गरी विक्रि स्थलसम्म पुग्दा प्रत्येक बिचौलियाहरूले असुल गर्ने रकम जोडिँदा तिनको भाउ आकाशिन पुग्छ । उचित भाउ न चिसो माटोमा काम गर्ने, झरी पानीमा भिज्ने र खडेरी अतिवृष्टि र अन्नबालीमा लाग्ने रोग आदिबाट प्रताडित हुने उत्पादक किसानले पाउँछन्, न त उपभोक्ताले नै । किसानले लालबन्दीमा १५ रुपिया किलो बेचेको गोलभेँडा काठमाडौँको कालिकाटी तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा प्रतिकिलो रु ६०–७० पर्न जान्छ । कुनै वस्तुको बढी उत्पादन भएर सस्तो भएको अवस्थामा पनि एकाधिकारी बिचौलियाहरूले मिलेमतोमा भाउ घट्न दिँदैनन् । तिनीहरूले आफ्नो स्टोर वा गोदाममा माल लुकाएर राखी बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्दछन् र चर्को मूल्यमा बेच्दछन् ।
पुँजीवादी देशहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरी तिनमा राम्रो रेखदेख र सुपरीवेक्षण गर्ने गर्दछ । हाम्रो जस्तो गरीब देशमा भने जन सरोकारका क्षेत्रमा निजीकरण हावी छ । निजी विद्यालय र क्याम्पस सेवाका क्षेत्र होइन, व्यापारिक थला भएका छन् । तिनका सञ्चालकहरूले ‘निजी विद्यालय सञ्चालक समिति’ (प्याब्सन एनप्याब्सन) निर्माण गरेका छन्, जसले सङ्गठित रूपमा आपसी सरसल्लाह गरी अनेकौँ बहानामा सरकारले तोकी दिएको शुल्कका अतिरिक्त विभिन्न शुल्क उठाई विद्यार्थी र अभिभावकका थाप्लोमा गरुङ्गो आर्थिक भार बोकाएका छन् । तिनले कमिशन लिएर बिचौलिया पसलेहरूको प्रयोग गरी महँगा दर रेटमा पुस्तक, स्टेशनरी सामान र विद्यालय पोशाक खरिद गर्न लगाउने गरेका छन् ।
सङ्गठित स्वरूपको बिचौलिया संस्कृति हावी भएको अर्को ठाउँ निर्माण व्यवसायको क्षेत्र हो । सरकारी र गैह्रसरकारी संस्थाहरूले कुनै निर्माण कार्य गर्नका लागि गोप्य टेण्डर आह्वान गर्दा निर्माण व्यवसायी सङ्घले तिनलाई स्वतन्त्र रूपमा बढाबढ गर्न दिँदैन । संस्थाका सदस्यहरूको मिलेमतोमा कहाँको ठेक्का कुन कम्पनीलाई दिलाउने हो त्यसको भित्री चाँजोपाँजो सङ्घले मिलाउँछ र ठेक्का पर्नेबाट निश्चित प्रतिशत रकम सङ्घमा दाखिल गर्न लगाएर दामाशाहीले अन्य ठेकदारहरूलाई रकम बाँडिदिन्छ । ठेक्का सदर गर्ने कार्यालयसँग व्यवसायी सङ्घको भित्री मिलेमतो हुन्छ र निश्चित प्रतिशत कार्यालयका कर्मचारीलाई बुझाइन्छ । कतिपय ठेकदार त जनप्रतिनिधिहरू नै भएकाले त्यस्ता कार्यमा तिनले एकलौटी हलिमुहाली चलाएका छन् । ठेकदारहरूले काम लिएपछि पनि कम लागतमा अरू साना बिचौलिया ठेकदारको प्रयोग गर्दछन् । राष्ट्रिय परियोजनाका ठूलठूला निर्माण कार्यमा मात्र होइन, जिल्ला, गाउँ र टोलका निर्माण कार्यहरूमा समेत दुई तीन तहका बिचौलिया ठेकदारहरूको प्रयोग हुने गर्दछ । निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त यस प्रकारको बिचौलिया संस्कृतिले गर्दा न निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम भएको छ, न योजनाहरू समयमा पुरा भएका छन् न त कम लागतमा निर्माण कार्य नै गराउन सकिएको छ । कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगले गर्दा कतिपय निर्माण कार्य लामो अवधिसम्म नखप्ने र चाँडै विग्रने भत्कने भएका छन् ।
सबभन्दा डरलाग्दो सङ्गठित बिचौलिया संस्कृतिले गाँजेको क्षेत्र म्यानपावर कम्पनी हो । देशमा रोजगारीको अभावले अहिले हजारौँ हजार युवायुवती विदेश जाने गरेका छन् । विदेश जाने युवायुवतीलाई कतिपय म्यान पावर कम्पनीले नराम्ररी ठगेका छन् । विदेशी कम्पनीसँग सम्बन्ध राखेर विदेशमा आवश्यक कामदार पठाउन इजाजत प्राप्त गरेका ती कम्पनीहरूले यात्रुहरूबाट मनोमानी ढङ्गबाट पैसा असुली गर्दछन् । कतिपयले त विदेश पठाइदिने लोभमा पैसा कुम्ल्याएर कतिपय युवायुवतीलाई अलपत्र पारेका छन् ।
धौलागिरी बस व्यवसायी समिति, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, अरनिको राजमार्ग बस व्यवसायी समिति, गण्डकी ट्रक व्यवसायी समिति, वागमती ट्रक व्यवसायी समिति जस्ता संस्थाले सिन्डिकेट खडा गरी यातायात र ढुवानीको क्षेत्रमा मनोमानी ढङ्गले भाडा बृद्धि गरी उपभोक्तालाई मर्कामा पारेका छन् । यातायात र ढुवानी व्यवसायीहरूले डिजेल र पेट्रोलको थोरै मात्र भाउ बढ्दा यात्रु र ग्राहकबाट बढी भाडा असुल गर्दछन्, जबकि मूल्य घट्दा समेत उही पुरानै दर रेट कायम गर्छन् र घटाउने प्रयत्न गर्दैनन् । तिनले आफूले प्रयोग गरेका राजमार्गहरूमा अन्य कम भाडा र आधुनिक सुविधामा गाडी चलाउन खोज्ने नयाँ कम्पनीहरूलाई बल प्रयोग गरी रोक्दछन् । भिराला पहाडी धरातलका मार्गहरूमा पुराना गाडी प्रयोग गर्ने र नयाँलाई आउन नदिने तिनको एकाधिकारले हप्तौपिच्छे यात्रुहरू दूर्घटनाको शिकार भएका छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका सङ्गठित बिचौलिया संस्थाहरू केवल नमुना उदाहरणहरू मात्र हुन् । त्यस्ता अनगिन्ति बिचौलिया संस्थाहरू देशमा सर्वत्र कार्यरत छन् र तिनीहरूले प्रशासन यन्त्रमा दबाब सृजना गरी अधिकारीहरूलाई हातमा लिएर एकाधिकार र मनोमानी चलाई जनतामाथि हाकाहाकी लुटखसोट गरिरहेका छन् । बिचौलियाहरूको सङ्गठित शक्तिको सामु सरकार निरीह देखिन्छ । त्यसमा संलग्न कतिपय सदस्यहरूले त राज्ययन्त्रमाथि नै व्यक्तिगत प्रभाव जमाउने सामर्थ्य राख्छन् । उनीहरूले पैसाको बलमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा स्थान जमाएका हुन्छन् र आफै चुनिएर सरकारी संयन्त्रमा पनि पुगेका छन् । राज्य तिनीहरूकै प्रभावमा छ र उनीहरूकै हितमा काम गरिरहेछ । बजारमा उपभोक्ताहरू र उत्पादकहरू दुवैथरी तिनीहरूको एकाधिकारको मारमा परेका छन् । सङ्गठित स्वरूपको बिचौलिया संस्था कत्तिको बलवान हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले यातायात सिन्डिकेट तोड्न गरेको प्रयास असफल भएको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ ।
५. शक्तिकेन्द्रमा बिचौलिया संस्कृति
शक्ति केन्द्रमा नै बिचौलिया संस्कृति देखापर्नुको कारण उद्यमी व्यवसायीमा पुँजी र प्रविधिको अभावले गर्दा तिनको बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनु हो (भट्टराई, २०७६ः ६) । त्यस्ता व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायबाट फाइदा पाउनका लागि राज्ययन्त्रको आड लिन पुग्छन् । तिनको मूल चरित्र शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न लगाउने र अप्ठ्यारो परेका बखत बाधा फुकाउन लगाउने हुन्छ । राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्ति वा संस्थाको मिलेमतोबाट हुने त्यस प्रकारको आर्थिक धन्दालाई ‘आसेपासे पुँजीवाद’ (Crony Capitalism) भनिन्छ । यो पुँजीवादी संस्कृतिको भ्रष्ट रूप हो । यस अन्तर्गत राज्ययन्त्रको केन्द्रमा रहेका नेताहरूले आफ्नो अख्तियारको दुरूपयोग गर्दै गलत नियम कानुन निर्माण गरेर आफ्नो अपराधलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दछन् । तिनीहरूले ठूला व्यापारिक र व्यवसायिक घरानाका कर असूली, कर मिनाहा, विभिन्न शुल्क दस्तुर र जरिवानाका केशहरूलाई कमिशन लिएर मिलाइदिने गर्दछन् । वाइडबडी विमान खरिद, नेपाल ट्रष्टको दरवार मार्ग र गोकर्णस्थित जग्गा भाडामा दिने कार्य, एभरेष्ट संरक्षित क्षेत्रमा अनधिकृत ढङ्गले व्यवसाय गर्न दिने इजाजत, एनसेल लाभकर प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बुढी गण्डकी जलविद्युत योजनाको ठेक्का आदि आजभोलि बाहिर प्रकाशमा आएका बिचौलिया धन्दाका उदाहरण हुन् ।
वास्तवमा शक्ति केन्द्रमा रहेका बिचौलियाहरूले आफू र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थका लागि राज्य र समाजलाई नै अति नै ठूलो आर्थिक घाटा पुर्याइरहेछन् । यतिखेर नेपाल ट्रष्टको कानुनमा त्यसको सम्पत्ति राष्ट्रिय हितका प्राज्ञिक र शैक्षिक संस्थाका लागि मात्र प्रयोग गर्न दिने भन्ने प्रावधान भएकोमा पर्यटकीय तथा व्यवसायिक कार्यमा समेत दिन सकिने भन्ने संशोधन गराएर अति नै कम मूल्यमा व्यापारिक घरानालाई दिने काम भएको छ । अवैध रूपमा पैसा विदेश पुर्याउने, राजस्व छली गर्ने, सरकारी मापदण्ड मिचेर निर्माण कार्य गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको कालो सूचीमा परेका व्यवसायीहरूसँग नेताहरूको बसउठ भित्री र अप्रत्यक्ष होइन, प्रत्यक्ष देखिने समेत भएको छ । नेताहरूले बैठक, भेटघाट र छलफलका लागि तिनका होटल र रिसोर्ट प्रयोग गर्ने मात्र होइन, तिनका अलिशान महलमा नै निवास कायम गरेका छन् । नेताहरूले मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा तिनलाई भ्रमण टोलीका सदस्य बनाएर लाने गरेका मात्र छैनन्, तिनकै खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने र विदेशी अस्पतालमा गएर उपचार गराउने काम समेत गरेका छन् । अवैध काम गर्नेलाई राजदूत, आयोगका सदस्य र सांसद बनाएर तिनलाई राजनीतिक ओत समेत प्रदान गर्ने गरिएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने राज्य र व्यवसाय अन्तर्सम्बन्धित भएको छ । यस सम्बन्धमा प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्दछन्, “राजनीतिक नेताहरू व्यावसायिक घरानाका घोडा बनिसकेका छन् ।” (कुमार, २०७६ः ३)
शक्ति केन्द्रमा बढ्दो बिचौलिया संस्कृतिले देशको सुशासन मात्र कमजोर बनेको छैन, लोकतन्त्रमा नै चुनौती थपिएको छ । तिनका अपराधको खोजिनीति गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनका निम्ति देशमा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग र अदालत नै खडा छन् । तर उपल्लो स्तरका ती बिचौलियाहरू राज्ययन्त्रका शक्तिशाली व्यक्ति भएकाले तीमाथि अख्तियार र न्यायालयले कारवाही गर्न सकेको छैन । अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले त राज्य स्तरमा भ्रष्टाचार गर्ने साना तहका कर्मचारी मात्र समात्ने गरेको छ । दोस्रो कुरा अख्तियारको दुरूपयोग हेर्ने संस्थाका पदाधिकारीहरू स्वयं नै बिचौलिया भएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । एनसेल प्रकरणमा पहिला त राज्ययन्त्र र पछि न्यायालय नै मुछिएको देखिन्छ । भविष्यका लागि आफ्नो करियर बनाउने युवा नेताहरूबाट यस प्रकारको बिचौलिया संस्कृति विरुद्ध आवाज उठ्नु पर्नेमा नाम चलेकाहरू नै व्यापारिक घरानाका दलाल (Broker) बनेका छन् । सत्तापक्षका बदमासी र भ्रष्टाचारलाई प्रतिपक्षीले संसदमा प्रश्न उठाएर नङ्ग्याउन नसक्ने होइन, तर प्रतिपक्षका नेताहरू पनि आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तै प्रकृतिका कार्यमा मुछिएकाले संसदमा प्रश्न उठ्ने गरेका छैनन् ।
६. बिचौलिया संस्कृतिको नियन्त्रण सम्बन्धमा
साम्राज्यवादी बजार अर्थव्यवस्थाका कारण नेपाली समाजमा फस्टाएको बिचौलिया संस्कृतिले प्रत्येक सामाजिक क्षेत्रलाई प्रदूषित गरेको छ । बिनालगानी बिनापरिश्रम अर्काको खल्तीको पैसा धुतेर रातारात धनी बन्ने त्यस कार्यले उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने संस्कृतिलाई बिषाक्त पारेको छ । लुटेको धन फुपूको श्राद्ध भने झैँ अनुत्पादक कार्यबाट प्राप्त भएको धन अनुत्पादक कार्यमा नै खर्च भएको छ । अवैध माध्यमबाट धन सम्पत्ति आर्जन गरी रातारात धनी हुनेहरू आज पैसा कहाँ खर्च गरौँ भन्ने अवस्थामा रहेका छन् । अधिकांशले सित्तैको कमाइलाई मोजमस्तिमा उडाएका छन् । बिचौलिया अर्थतन्त्र करको दायराभित्र नआउने अनौपचारिक छाँया अर्थतन्त्र हो । त्यसको आयतन यति बढेको छ कि झण्डै यो औपचारिक अर्थतन्त्रको हाराहारीमा आएको छ (दंगाल, २०७६ः ७) । त्यसले राजस्वमा घाटा पारेर देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । त्यस प्रकारको विकृत संस्कृतिलाई समय मै नियन्त्रण नगरे देश पतनको दिशातर्फ जाने कुरा निश्चित छ । व्यक्तिबाट फाइदा उठाउने सानो तहका बिचौलियालाई कानुनको दायरामा ल्याई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सरकारको तर्फबाट कायम गरिने सुशासन र नियन्त्रण व्यवस्था यसका निदान हुन् । मध्यम तहका सङ्गठित सिण्डिकेट र कार्टेलिङका हकमा तिनको एकाधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नुका साथै राज्यस्तरबाट उपभोक्ताका लागि सस्तो र सुलभ पसलहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि उत्पादकहरूमाझ सहकारीको व्यवस्था गरिदिने र उचित बजारको प्रबन्ध गरिदिने हो भने पनि बिचौलिया संस्कृतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेल भन्दछन्, “किसान आफै सङ्गठित भएर सहकारी मोडलमा उत्पादन र विक्रि गर्न सके किसानको हित केही सुरक्षित हुन सक्छ ।” (कुमार, २०७६ः ३२) । माथिल्लो तहको सरकारी संयन्त्रमा हावी भएको बिचौलिया संस्कृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने उपाय अख्तियार दुरूपयोग नियन्त्रण आयोग र न्यायालयलाई राज्यको नियन्त्रणबाट अलग गर्ने हो र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अधिकारीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने नै हो । तर राज्ययन्त्रमा नै मौलाएको बिचौलिया संस्कृतिले त्यस दिशाबाट समस्या समाधान होला भनी आशा गर्न सकिन्न । राज्यले अर्थतन्त्रमा सुशासन दिन नसकेबाट नै बिचौलिया संस्कृति फस्टाएको हो (लुईँटेल, २०७४ः १) । बिचौलिया संस्कृति पुँजीवादको खराब परिणाम भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि आखिरमा पुँजीवादको अन्त्य र समाजवादी समाजको स्थापना नै आवश्यक छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
कुमार, रमेश, २०७६, किसानमाथि अत्याचार, हिमाल खबर पौष २०–२६, हिमाल मिडिया प्रालि ।
चापागाई, लोकबहादुर, २०७६, यत्रतत्र बिचौलियको जगजगी, क्यापिटल बिजनेस म्यागाजिन, बिजनेस नेपाल म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. काठमाडौँ ।
दंगाल, प्रेम, २०७६, अर्थतन्त्रमा दलालको दबदबा, अन्नपूर्ण दैनिक, भदौ १८ ।
पौडेल, लेखनाथ, २०७६, बिचौलियाराज, नयाँ पत्रिका दैनिक, १३ पुष ।
भट्टराई, बाबुराम, २०७६, क्रोनी क्यापिटलिज्मको संक्रमण, नयाँ पत्रिका दैनिक, पौष १५ ।
लुईँटेल, डा.युवराज, २०७४, दलाल अर्थतन्त्रको सामाजिक आयाम, बजार दलालको चङ्गुलमा, निरीह राज्य, अनलाइन खबर, पुष १७ ।
(लेखक नेकपाका नेता तथा वरिष्ठ राजनीतिक चिन्तक हुनुहुन्छ ।)
