राजनीति सँधै आफ्नै पक्षमा व्यवस्थापन गरेर सबैलाई पन्छाउन सकिन्छ भन्ने सोचलाई षड्यन्त्रपूर्ण र विनासकारी नै मानिएको छ । विश्वका कुनै पनि तानाशाहले आफू सर्वेसर्वा हुन्छु भनेर गरेका अनेकौँ करामत जनताका लागि सास्ती त भएकै हो तर पनि अन्ततः तानाशाहीलाई नै समाप्त गर्ने ताकतका बनिरहेका छन् । नेपालमै राणाको विनाश भयो, एकलौटी शासन गर्छु भन्दाभन्दै शाही ताकत पनि ध्वस्त भयो । हिटलर लगायतका तानाशाह आफै हराउन पुगे । तानाशाही भनेको क्षणिक स्वार्थका लागि मात्र हुन्छ । यो जनता, देश र आफै तानाशाहका लागि समेत विनाशकारी नै हुन्छ ।
यस्तै खेलको एक झिल्का बनेर अहिले ओली नेपालमा जुर्मुराउन खोजेका छन् । आफ्ना गुण्डगर्दी गर्ने समूहलाई मन्त्री बनाएर नेपाली जनतामाथि गीर खेल्न खोजिरहेको यो अवस्था उनकै कारण चकनाचुर हुने ठाउँसम्म पुगेको छ ।
सर्वोच्चले यही फागुन महिनाभित्रै दुईवटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ । यी फैसलामध्ये फागुन ११ गतेको फैसला संवैधानिक हो र यो फैसलाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा गरेको छ भने यही २३ गतेको फैसलाले भने राजनीतिक निकासको खोजी गर्ने वाध्यता सिर्जना गरिरहेको पाइएको छ । अन्ततः यो फैसलामा ओलीको तिकडम देखापर्यो कि भन्ने आशंका छ । नेकपाको आधिकारिकता खोजी भएको तर एकीकृत नेकपालाई पूर्ववतः अवस्थामा पुग्ने कुनै माग दावी नै नभएको अवस्थामा अदालत अलि अगाडि सरेर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको अवस्थामा फर्कनुपर्ने फैसला कुनै हालतमा व्यावहारिक छैन किनभने अहिले संसदमा १७३ सांसद र प्रदेशमा समेत एउटै चिन्ह लिएर नेकपाको नाममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । अब ती सांसदको हैसियत कसरी पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेमा फर्कन सक्छ । बरु अदालतले नेकपाको नाम जुधेकोले त्यसलाई सच्याउने आदेश दिएको भए त्यो व्यावहारिक फैसला हुन सक्थ्यो । यसर्थ यो फैसला आखिर कपटपूर्ण ओलीको खेलमा फसेको अवस्थामा लेखिएको स्पष्ट हुन्छ ।
ओलीले अहिले आफ्नो बचावटका लागि चलाखी गरेको र अग्नी खरेलको चतुर्याइँ यो फैसलामा देखापर्छ । यद्यपि यो फैसला ओली स्वयंका लागि र यसका गुण्डागर्दी गुटकै लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ । अब या त स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा पुगे र उनी स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतले प्रधानमन्त्री भएको मानिन्छ वा उनी अल्पमतमा पुगिसके । यस अवस्थामा अब संसद बसिरहेकोले उनले आफै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले उनकै क्रियाकलापले संसद उनको पक्षमा देखिँदैन । उनका सबै अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार गठित मन्त्रिपरिषद् समेत खारेज हुँदा फेरि स्वतः प्रधानमन्त्री नरहने अवस्था संविधानतः देखिएको छ । अहिले लोकतन्त्रिक गणतन्त्रका प्रणेता प्रचण्डलाई समाप्त पार्छुभन्दा ओली आफै खाडलमा पुगेको अवस्था हो ।
अहिले राजनीतिक अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो हुनुको कारण संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुस्साहस नै हो । संविधानको कुनै पनि धाराले सरकारले संसद भंग गर्ने ताकत दिएको थिएन । यसका साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई समेत यो अवस्थाको सरकारले गरेको सिफारिस सदर गर्ने कुनै ठाउँ थिएन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार गठन भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार छैन । संविधानमा भनिएको छ । यसै धाराको उपधारा २ अनुसार कुनै दलको बहुमत प्राप्त नभएमा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा ३ अनुसार पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा २ र ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्ति भएको तीस दिनभित्र उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उपधारा ५ ले उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छन् । यसै धाराको उपधारा ६ अनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै धाराको उपधारा ७ ले उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निार्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
वर्तमान बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई आफै पार्टी अध्यक्ष भएर पनि राम्रो नेतृत्व दिन नसकेर पार्टीले काम गर्न दिएन भन्दै गत पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभाको विगठनको सिफारिस गर्दा संविधानको कुनै दफाको आधार पनि नलिनु र सोझै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न भनेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले सोही दलका असन्तुष्ट नेतालाई मात्र पनि परामर्श नगरी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति समेत तोक्नुलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण रहेको ठहर गरी २०७७ साल फागून ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेको हो । यसरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सीमित ओली समूह बाहेक अधिकांश सांसद, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, कानुनविद् एवं सम्पूर्ण जनमानसबाट स्वागत भएको थियो ।
अहिले यही २३ गर्ते अर्को फैसला आयो । यो फैसलाले पूर्ववतः निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ऋृषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै आधिकारिक पार्टीको मान्यता दिएपछि सोही नामबाट एकीकृत भएको पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमालेसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत पूर्ववतः अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । यो फैसलापछि के गर्ने भन्ने अन्योलता त होला तर पनि यो पार्टी अन्तर्गत चुनावमा भाग लिएर निर्वाचित सभासदहरुको हैसियत अब पार्टीगत नभएर स्वतः स्वतन्त्र बन्न पुगेका छन् । यसर्थ यो अवस्थाम पुगेका सांसदहरुको यो फैसला पूर्व विभाजित भएकै अवस्था देखिएको हो । यसरी विभाजित भइरहेको पार्टीको हैसियत पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय दिई नसकेको अवस्थामा यो फैसला आएकोले विभाजित हैसियतकै बहुमत सदस्य रहेको समूहले आफ्नो दलको नेता समेत तोकी सकेकोले सोहीअनुसारको आधिकारिकताका लागि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा रुपान्तरित हुन सहज हुन्छ ।
अहिले नेकपाको दलको नेताको हैसियतले आफू प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सहज निकासका लागि राजिनामा दिनु बाहेकको विकल्प देखिँदैन । यद्यपि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री अहिले एकदम कमजोर अवस्थामा देखिएका छन् । यस्तो उथलपुथलको सुत्राधार बनेका प्रधानमन्त्रीले आफूले राजीनामा दिएर संसदीय मर्यादाअनुसार अरु दललाई वा आफ्नै दलमा बहुमत भएकोले आफूभित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सहयोग गर्नुपर्ने थियो । ओलीजीमा यति सुझबुझ पनि रहेन । उनी जबर्जस्त उद्घाटन र शिलान्यासको पौरख गरिरहेका छन् । यति मात्र नभएर लोडसेडिङको अन्त गर्ने कुलमान घिसिङको समेत मानमर्दन गरेर यो काम म आफैले गरेको भनिरहेका छन् । फेरि अहिले लामोसमयको प्रयास र प्रतीक्षापछि सुन्दरीजलसम्म झर्न सकेको मेलम्चीको पानीको समेत सुत्राधार मै हुँ भनेर गुड्डी हाँक्नु कसले पत्याउने कुरा हो र ? यसरी गरिएको कामको प्रशंसा गर्ने पनि हुँदा रहेछन् । यतिसम्मकि साह्रै उत्साहित देखिएर हो वा अत्तालिएर हो उनका मन्त्रीले जथाभावी बोल्ने गरेका छन् ।
भाषणकै क्रममा वनमन्त्रीले बोलेको सुन्दा सबै अचम्मित हुन्छन् । उनी भनिरहेका छन् – “यो सरकार जनउत्तरदायी छ भनेर सोच्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । हामी रुखबाट कार्वन डाई अक्साइड लिन्छौँ र रुखलाई अक्सिजन दिन्छौँ ।” यस्तै शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोहमा “कुनै ‘माईका लाल’ले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्दैन” भनिरहेका छन् । त्यस्तै खानेपानी मन्त्री आफू श्री ५ को सरकारको तर्फबाट भन्दै भाषण गरेको सुनिन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीले अत्यन्त अशिष्ट ढंगले “तिमीहरु के नाप्छौ” जस्ता छुद्रता प्रस्तुत गर्छन् ।
मन्त्रीको त के कुरा गर्नु प्रधानमन्त्री स्वयं अतालिएको अवस्थामा छन् । उनी पोखरा पुगेर जुगल हिमाल हेर्छन्, त प्रचण्ड-माधवलाई श्रद्धाञ्जली दिन रहर गर्छन् । ‘कुहेको फर्सी’को संज्ञा दिँदै अनेकौँ अलाप विलापमा उत्रिएका ओली समेत अहिले घरको न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी आफूले पाएको अनुपम उपहारस्वरुपको प्रधानमन्त्री पद थाम्न नसकेर यो अवस्थामा पुग्नु भनेको उनका लागि त राजनीतिक अवसान नै हो भने देशका लागि उनकै उद्दण्डताले ठूलो दुर्भाग्य निम्त्याएको छ ।
कहिले आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लाग्यो भन्ने त कहिले लिपुलेकसहितको नक्सा छापिएको पाठ्यपुस्तक वितरण नगर्नु भनेर रोक लगाउँछन् । फेरि तिनै प्रधानमन्त्री लिपुलेकको नक्सा मैले निकाले भनेर ठूला राष्ट्रवादी हुन पनि रुचाउँछन् । यतिमात्र कहाँ हो र ? भारतलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा समर्थन गर्ने वचनबद्धता र अरुण तल्लो सुम्पेर भारत खुसी बनाएर आफू पदमा बसिरहने ताकत आर्जन गरेको ठानिरहेका छन् । हुन पनि भारतीय सैनिक प्रमुख नरवाणेलाई बोलाएर महारथीको दर्जा दिनु, सामन्त गोयलको सल्लाहमा संसद विघठन गरेर राजनीतिक अन्योलमा देशलाई होम्नु जस्ता भारतीय र एमसीसीप्रति मरिमेट्ने, इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा देशलाई फसाएर अमेरिकी तथा साम्राज्यवादको अखडा बनाउने जस्ता काम आफू गर्ने अनि अरुलाई भारतीयको बिल्ला भिराउने जस्ता अत्यन्त लाजमर्दा काम ओलीले गरिरहेका छन् ।
यसर्थ अहिले सबै क्षेत्रबाट तिरस्कृत ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने राम्रो आधार सर्वोच्चले नै दिएको छ । अब सर्वोच्चको अहिलेको फैसलाअनुसार उनी स्वतन्त्र हैसियतको सांसद भएका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भइरहनका लागि अब उनले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके उनी स्वतः प्रधानमन्त्रीमा रहँदैनन अथवा यो बेइज्जतिसम्म पुग्नुभन्दा पूर्व नै उनले राजीनामा गरेर दलको नाम नै परिवर्तन गराएर अझै कम्युनिस्टको एकीकृत पार्टीलाई मजबुत बनाउने उदारता देखाउने पनि उनको अन्तिम मौका हो । यसको साथै प्रचण्डलाई आफ्नो क्षमताअनुसार अग्रसर भएर यो देशमा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको नयाँ आयाम दिने मौका पनि यतिखेर प्रबल भएको छ । ओलीले जतिसुकै भारतीय दलाल भने पनि यो आरोप उनकै लागि हो किनभने उनी आफू भारतलाई नदीनाला सुम्पने, रअको सल्लाहअनुसार संसद भंग गरेर अस्थिरता ल्याउने, नरवाणे जस्तालाई महारथीको सम्मान गर्नेजस्ता राष्ट्रघाती काम गरिरहेका छन् । यसका साथै एमसीसी जस्तो घातक सम्झौता गरेर एसिया प्यासिफिकको रणनीतिमा होली वाइनले नुहाउने र नेपाललाई चीन विरोधी सैनिक अखडा बनाउने उनको प्रयासले नेपालको भविष्य अन्धकारमा धकेल्न खोजिएको छ । अहिलेको यो अवस्थाबाट देशलाई स्वतन्त्र राखेर नमूना गाउँ कार्यक्रम सहितको सम्पन्न राष्ट्र बनाउन अब प्रचण्ड-माधव नेपाल सक्रिय हुनुपर्छ । ओलीजस्तो खतरनाक द्रव्यलोलुपलाई यथासक्य चाँडो सत्ताबाट फाल्न सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ ।
साँच्चै यो कलंकबाट बच्ने हो भने ओलीले अब राजीनामा दिने र राष्ट्रपतिले पनि आफूले पदीय दायित्व अनुसार काम गर्न नसकेकोले सहज रुपमा आफू पदबाट पन्छिन उचित उपाय हो । यो दुर्घटना हुनु पूर्व नै राष्ट्रपति र ओली दुवैले पदबाट अलग हुन नसके आफ्नो जीवनभर राजनीति गरेको भन्ने सबैखाले तुजुक समाप्त हुने कुरा निश्चित छ । अहिले आफ्ने खेलको चंगुलमा ओली-विद्या नराम्रोसँग फसेको अवस्था टिठलाग्दो बनिरहेको छ ।
(लेखक विकास अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।)
