अमेरिकी संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष नान्सी पेलोसी को ताइवान यात्राले विश्वका दुई प्रमुख महाशक्तिहरू अमेरिका र चीनबिच एउटा भयावहकारी संघर्षको मोर्चा खोलिदिएको छ । केही दिन अगाडिसम्म विश्वको सम्पूर्ण ध्यान युक्रेनमाथि रहेको थियो । जहाँ अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगी देशहरूले रुसका विरुद्ध मोर्चा खोलिराखेका थिए । त्यो मोर्चामा अब गतिरोधको स्थिति विकसित हुँदै गएको देखिँदैछ । तर यता एसियाको जलक्षेत्र खासगरी प्रशान्त जलक्षेत्र या चीन सागरमा भने भयावह युद्धको आगो लाग्न थालेको छ । हुन पनि आज युक्रेन र ताइवानलाई लिएर तेस्रो विश्वयुद्धको चर्चा निकै चर्कोरूपमा हुन थालेको छ । यो कुरा निश्चित छ कि अहिले जे जति परमाणु हातहतियारको खलियो विश्वमा लागेको छ, त्यसको प्रयोगले विश्व विनाश बाहेक अरु केही हुनेवाला छैन । त्यसर्थ कुनै पनि देश सर्वनाशको यो जोखिम उठाउन तयार छैन । त्यसैले गर्दा नै युद्ध टर्दाटर्दै आएको छ । युद्ध कसैले छेड्यो कि त्यो ‘भस्मासुरको बरदान’ जस्तो अपूर्व र अकल्पनीयरूपमा विनाशकारी हुनजाने निश्चित छ ।
अमेरिकामा नान्सी पेलोसी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको वरियताको तेस्रो महत्त्वपूर्ण पद हो । यस हिसाबले पनि नान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले ठुलो चर्चा पाएको हो । यो उनको निजी भ्रमण त झन हुँदै होइन । चीनलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र, खासगरी चीन सागरको वरिपरिको क्षेत्रमा चलखेल गर्न नदिन र उसको भूमिकालाई सीमित तुल्याउन अमेरिका पहिलादेखिनै घेराबन्दीका अनेक हर्कत गर्दै आएको छ । त्यसैले पनि नान्सी पेलोसीको ताइवान यात्राको आँकलन र त्यसको भावी परिणामका बारेमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अवश्य गरेको अुनमान गर्न माथापच्ची गरिरहनु नै पर्दैन । उनको यात्राका बेला उनको सुरक्षामा कुनै किसिमको खतरा नरहोस् भन्नका लागि अमेरिकाले सैनिक उपाय पनि अवश्य गरेको थियो । अनि त्यो यात्राको त सुरक्षित अवतरण भयो होला पनि । तर ताइवानलाई लिएर चीन जसरी अघि बढ्यो, त्यो अमेरिकी अनुमानभन्दा फरक भएको हुनुपर्दछ किनभने यतिबेला ताइवान वरिपरि चिनीयाँ सैनिक गतिविधि तीव्रतम भएको कुरा सबैले देखिरहेका छन् र चीनले पनि यो लुकाए छिपाएको कुरा छैन । यद्यपि यी सबै गतिविधिहरू ताइवानमाथिको चीनको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको कुरा हो र ताइवान चीनको मातहतमा छ भन्ने कुरा दर्ज गर्नु हो र अमेरिकालाई सन् १९७२ को एक चीन मान्यताको सम्झौता पुनः सम्झाउनु हो भन्ने कुरा पनि एकदमै प्रष्ट छ ।
निश्चय नै चीनले यतिबेला अमेरिकासहित सारा विश्वलाई के कुरा प्रष्ट पारिरहेको छ भने चीनका लागि ताइवानको मुद्दा सबभन्दा प्रमुख र अन्तिम कुरा नै ताइवान चीनको स्वशासित अंग हो भन्ने कुरा हो । यो कुरालाई नाघेर कोही पनि अघि बढ्न सक्तैन भन्ने नै चीनको अन्तिम सन्देश हो । यस मुद्दाको क्रममा चीनले अमेरिकासँग अन्य विषयमा भइरहेका वार्ता प्रक्रियाबाट पनि आफूलाई अलग राखिसकेको छ ।
उता अमेरिकामा भने चीनको यो विषयलाई लिएर रणनीतिकार र सैनिक विशेषज्ञहरूकै दुई फरक विचार रहेको जस्तो देखिन्छ । एउटा पक्षको के मान्यता देखिन्छ भने चीनलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि दूरगामी रणनीति अपनाइनु पर्दछ । यसका लागि सहयोगी देशहरूको गठबन्धन बनाइनु पर्दछ । यसै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर गैरसैन्य संगठन ‘क्वाड’ र सैनिक संगठन ‘ओक्स’ बनाइएको औँल्याइन्छ । जे भए पनि अमेरिकी सभामुखको तत्कालीन ताइवान भ्रमणको परिणाम अहिले चिनियाँ नौसेना र अमेरिकी नौसेना एकअर्काको एकदमै सामुन्नेमा खडा हुन पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले कुनै युद्ध सुरु हुन्छ भने त्यो यी सम्मिलित देशहरूकै बिच सीमित रहन्छ भनिँदैछ । यो संघर्षको दायरा पनि सीमित रहने बताइँदैछ । अमेरिकाको सैनिक विशेषज्ञहरूको अर्को तप्का के भन्दछ भने यदि चीन वास्तवमा सबैभन्दा खतरनाक देश हो भने कुनै विलम्ब नगरिकन त्यससँग भिड्नुपर्दछ । अरु कुनै कुरा होइन । यसो गर्न जति विलम्ब गरिन्छ, त्यति नै चीन सबल हुँदै जान्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । अबको एक डेढ दशकमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था बनिसक्ने छ । अनि उसको सैन्य क्षमता पनि धेरै अगाडि बढिसकेको हुनेछ । त्यतिबेला चीनलाई उसको प्रभाव क्षेत्रबाट हटाउने कुरा प्रायःअसम्भव बन्न जाने अमेरिकी निष्कर्ष छ ।
यस सम्बन्धमा अमेरिकाका लागि सबैभन्दा कठिनाइँको कुरा के छ भने उसले युक्रेनमा पनि रुसका विरुद्ध एउटा अर्को मोर्चा पहिलादेखि नै खोलिराखेको छ । केही समय पहिलासम्म अमेरिका युक्रेनमा रुसको चुनौतिको सामना गर्नका लागि चीनको सहयोग लिन प्रयासरत रहेको देखिन्थ्यो पनि । अब भने चीनले अमेरिकालाई कुनै राहत देला भन्ने सम्भावना झिनो र नगन्य मात्रै रहेको उनीहरूको पछिल्लो निष्कर्ष छ ।यति मात्रै पनि होइन, ताइवान मोर्चामा चीनका विरुद्ध लामबन्दीमा रुसको सहयोग या तटस्थताको जुन गुञ्जायस हिजो देखिन्थ्यो, त्यो पनि अब समाप्त भइसकेको छ । अहिले एकथरी विश्लेषहरू के भनिरहेका छन् भने अमेरिकाले रुस र चीनको गठबन्धनलाई जान अञ्जानमा सबल बनाइदिएको छ । भारत पनि युक्रेनमा जस्तै सतर्कताका साथ कुनै मोर्चामा पनि नलाग्ने दिशातिर उन्मुख रहेको जस्तो गर्दैछ ।
तर विश्वमा अहिले जुन दुईटा मोर्चा (युक्रेन र ताइवान) मा विश्व महाशक्तिहरूको संघर्ष केन्द्रित भएको देखिँदैछ । त्यसको सबैभन्दा गम्भीर र नकारात्मक असर भने विश्व अर्थव्यवस्थामाथि पर्नेछ । यस बढ्दो र लम्बिँदो संकटका कारण विश्वमा खाद्य तथा ऊर्जा संकट ठुलो चुनौतिका रूपमा खडा हुनपुग्ने छ । यसको सबैभन्दा बढी दुष्प्रभाव पनि युरोपेली देशहरूमाथि पर्ने छ । त्यहाँ अहिले नै पनि आर्थिक मन्दीको ठुलो खतरा मडारिइरहेको छ । विश्वको यो युद्धजन्य उथलपुथलबाट विश्वका कुनै देशहरू पनि अछुतो रहन सक्ने छैनन् । त्यसमा पनि गरिब र विकासशील देशहरूमाथि त यसको असर अझ चर्कोरूपमा पर्नेछ । यो स्थितिलाई फेर्न युद्धका कारक र कारणहरूको अन्त्य हुनुपर्दछ । असमानता, गरिबी, अभाव, शोषण र अन्यायको अन्त्य हुने वातावरण नबनेसम्म साना ठुला युद्धहरू र विनाशलीलाहरू विश्वले देख्नु र ब्यहोर्नु पर्ने स्थिति रहिरहन्छ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
