काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को २०८२ साउन १६ गते शुक्रबारदेखि चार दिनसम्म ओजपूर्ण वैचारिक बहससहित चलेको स्थायी समिति बैठक पार्टीको सुदृढ आन्तरिक एकताका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतासहित सोमबार सानदाररूपमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले पार्टी अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक, संगठनात्मक तथा समसामयिक प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र विवाद चुलिएको, पार्टी विभाजन उन्मुख भएको र आन्तरिक एकता ध्वस्त भएको खबर पर्खेर बसेका देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई निराश बनाउँदै र विश्वभरका क्रान्तिकारीहरूको आशामा खरो उत्रँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बहुचर्चित स्थायी समिति बैठकले पार्टीको सङ्गठनात्मक एकता र वैचारिक स्पष्टता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूसहित विचारको स्वतन्त्रता र बहसलाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा एकरूपता आवश्यक रहेको मान्यता सबैले अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने निजी स्वार्थमा आधारित र पार्टी हित विपरीत गतिविधि गर्ने गुट र स्वार्थ समूहहरूको अन्त्य गर्ने सामूहिक सङ्कल्प गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने सामूहिक सङ्कल्प भएको बताउनुभएको छ । सोमबार स्थायी समितिको बैठकपश्चात पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सामूहिक एकताको साथमा सबैखाले गुटबन्दी, समूहबद्धताको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ । सामूहिक रूपले प्रतिबद्धता गरेका छौँ र फेरि एकचोटि जनतामा जाने, देशमा देखा परेका विसङ्गतिका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ।”
पार्टीभित्र केही समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक र सार्वजनिक बहसका कारण नेपालको सर्वहारा वर्गले उच्च निगरानीका साथ हेरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को यो उच्चस्तरीय बैठकले प्रतिगमन र यथास्थितिवादको विरुद्ध दृढताका साथ उभिएर सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि आजको राष्ट्रिय कार्यभार भएको निष्कर्ष निकाल्दै क. नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग पार्टी एकताको पहल गर्दै संवाद अघि बढाउने र समाजवादी मोर्चाको सुदृढीकरण तथा विस्तारमा जोड गर्ने निर्णय गरेको कुरा पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता क. अग्नीप्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो । उहाँले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग पनि एकताको बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा पार्टी निर्णय विपरीतका गतिविधि गर्ने नेता-कार्यकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको बताउँदै प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्रको गुट उपगुटको बारेमा अनुगमन गर्न तल्ला कमिटीसम्म विभिन्न समिति बनाउने निर्णय भएको छ।’ प्रवक्ता सापकोटाले बैठकले पार्टीको शुद्धीकरण र रूपान्तरणको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आचारसंहिता र नियमावली निर्माण गर्ने तथा पार्टीलाई विधि पद्धति र प्रक्रियामा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले अत्यधिक वर्षाका कारण स्थगित भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित ‘जनजागरण अभियान’लाई २०८२ भदौको तेस्रो सातादेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र २०७९ सालको राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका अन्तर्गत यस वर्षको दशैँपश्चात केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र उक्त बैठकबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
ओली सरकारको स्थापनासँगै देशमा देखिएको भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोध गर्दै माओवादी केन्द्रले सरकार र भ्रष्टाचार अहिले पर्यायवाची बनेकाले आमजनतामा आक्रोश चुलिएको निष्कर्षसहित भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्दै, सार्वजनिक पदधारक तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
नेपाली श्रमजीवी किसान, मजदुर, भूमहीन दलित, सुकुम्बासी, दलित, महिला, शिक्षक, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूसहित आम नेपाली जनताको एक मात्र आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो स्थायी समितिको बैठकबाट राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्बद्धतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा २६ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै ओली सरकारलाई खबरदारी समेत गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समितिमा अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष क. नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, उपाध्यक्षहरू क. कृष्णबहादुर महरा, क. अग्निप्रसाद सापकोटा, क. पम्फा भुसाल, क. नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, महासचिव क. देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवहरू क. गिरिराजमणि पोखरेल, क. वर्षमान पुन, क. हरिबोलप्रसाद गजुरेल, क. जनार्दन शर्मा, क. शक्तिबहादुर बस्नेत, क. मातृकाप्रसाद यादव, सचिवहरू क. दिनानाथ शर्मा, क. चक्रपाणि खनाल, क. देवेन्द्र पौडेल, क. लीलामणि पोख्रेल, क. गणेश साह, क. हितमान शाक्य, क. हितराज पाण्डे, क. डिलाराम आचार्य, क. सुरेन्द्र कुमार कार्की (राम कार्की), क. गंगानारायण श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष क. श्रीराम ढकाल र सदस्यहरू क. अन्जना विशंखे, क. अमृता थापा, क. ओनसरी घर्ती, क. उर्मिला अर्याल, क. कमला रोका, क.कालीबहादुर मल्ल, क. कुलप्रसाद के.सी., क. खगराज भट्ट, क. गणेशमान पुन, क. जयपुरी घर्ती, क. जोखबहादुर महरा, क. परशुराम तामाङ, क. पूर्णकुमारी सुवेदी, क. प्रल्हादकुमार बुढाथोकी, क. महेश्वरजंग गहतराज ‘अथक’, क. यसोदा गुरुङ सुवेदी, क. रेखा शर्मा, क. विश्वनाथ साह, क. शशी श्रेष्ठ, क.सत्य पहाडी, क. हकिकुल्लाह मुसलमान र क. विजयप्रकास सैंजु रहनुभएको छ भने जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरू पदेन स्थायी समिति सदस्य रहने प्रावधान छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समितिको बैठकद्वारा पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावहरूः
(१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ । र, उहाँहरूको आदर्शलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्ने दृढ संकल्प गर्दछ ।
(२) हाल तराई-मधेशका अधिकांश क्षेत्रहरूमा देखिएको पानीको गम्भीर संकटप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, नीतिगत व्यवस्थापनमा उपेक्षा र जलस्रोतको व्यवस्थापनमा भएको उदासिनताले गर्दा किसानहरू रोपाइँ गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानु, सिँचाइको समुचित व्यवस्था नहुनु, चुरे विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन्, वन अतिक्रमणका कारण सिर्जित वातावरणीय असन्तुलनले गर्दा तराई-मधेश आज भूगर्भीय संकटमा फसेको छ ।
यो सन्दर्भमा, तराई–मधेश क्षेत्रका कृषक जनताले भोगिरहेका जटिल समस्याप्रति सरकारको उदासिनता र बेवास्ताप्रति यो बैठक गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दै खडेरीका कारण मारमा परेका कृषकहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै तराई-मधेश क्षेत्रलगायत आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना निर्माणको माग गर्दछ । हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘कृषिमा लगानी दशक’ योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछ ।
(३) चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा जनताको उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएकोले तत्काल मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र सीमाबाट भित्रिने आम नागरिकलाई दुःख दिने कार्य बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
(४) लाखौँ विद्यार्थी र समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिएको ढिलाइप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यसअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समेत शीघ्रता दिन माग गर्दछ ।
(५) सहकारी ठगहरूलाई कार्बाही गर्नुको साटो सत्तानिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरूका पक्षमा प्रभावकारी कार्य नगर्ने सरकारी रबैयाको घोर भर्त्सना गर्दै पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछ ।
(६) पश्चिम एसिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको तनावप्रति हाम्रो पार्टी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दुई राज्य समाधान प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै प्यालेष्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ । साथै, इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दछ ।
वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाइ एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउँमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
(७) रसुवाको भोटेकोशी त्रिशूली नदीको बाढीमा परी मृत्यु हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा मृतकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । राहत, पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र विपद पूर्वतयारीको काममा ध्यान दिन र बाढी प्रभावितहरूका लागि राहत प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
(८) जाजरकोट, रुकुम लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भैरहेको ढिलाइप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
(९) शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन सरकारले सहजीकरणका लागि उचित प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
(१०) रोपाइँ सत्र अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि किसानले मल नपाएको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । मलखाद आयात तथा वितरणमा बिचौलियाको प्रभाव र भ्रष्ट चलखेलको बैठक भर्त्सना गर्दछ । कृषि, मल, बिउको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गर्न र समयमा नै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्न माग गर्दछ ।
(११) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
(१२) देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमासम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ । साथै, सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न यो बैठक सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।
(१३) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकाबाट विधायिकामाथि गरिएको हस्तक्षेपको यो बैठक कडा भर्त्सना गर्दछ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने पार्टीद्वारा गरिएको अवैध निर्देशन तथा विधायन प्रक्रियामाथिको प्रहार अस्वीकार्य छ । यसप्रति गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै सम्बद्ध निकायका चासोलाई सम्बोधन गरी विधेयक तुरुन्त पारित गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।
(१४) सरकारद्वारा भूमाफिया तथा बिचौलियाहरूको स्वार्थमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने षडयन्त्र भइरहेकोमा गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भूमहीन, सुकुम्वासी जनतालाई तत्काल न्याय दिने गरी अग्रगामी रूपान्तरणका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछ ।
(१५) सरकारकै मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदा समेत छानबिनको प्रयत्न नगरिनुबाट सुशासनप्रति राज्यको जवाफदेहिता शून्य भएको पुष्टि भएको छ । यो बैठक सरकारका सुशासनविरोधी कदमको विरोध गर्दै आरोपित मन्त्रीहरूमाथि छानबिनको माग गर्दछ ।
(१६) उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानमा गरिएको ५० प्रतिशत कटौतीको यो बैठक कडा विरोध गर्दछ । किसानलाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने माग गर्दछ ।
(१७) सरकारबाट पाउनुपर्ने वक्यौता रकम अझै प्राप्त नगरेका दुग्ध किसानहरू गम्भीर समस्यामा परिरहेका छन् । बैठकले तिनीहरूलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
(१८) जहाँ सरकार, त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार अहिले पर्यायवाची बनेका कारण आमजनतामा चुलिँदो आक्रोशलाई बैठकले गम्भीर रूपमा लिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्दै, सार्वजनिक पदधारक तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
(१९) ऐतिहासिक बलिदानबाट प्राप्त महिलाहरूका संवैधानिक अधिकारमाथि विभिन्न तवरले हस्तक्षेप गर्दै लैङ्गिक समानता विरोधी कानुन निर्माणका प्रयासहरूको कडा विरोध गर्दछ । राज्यबाटै महिलाविरोधी व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्दै, ‘छाउपडी’ र महिलामाथिको हिंसाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
(२०) जातीय विभेद र आर्थिक शोषणको दुष्चक्र झेलिरहेका दलित समुदायमाथि राज्यबाट भइरहेका विभेदहरूको यो बैठक घोर भर्त्सना गर्दछ । दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न दलित ऐन तर्जुमा तथा विशेषाधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको तुरुन्त स्थापना गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।
(२१) विद्युत क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र निर्यातको पर्याप्त आधार तयार भएको अवस्थामा दलाल र बिचौलियाको स्वार्थमा गरिएको राजनीतिकरणप्रति बैठक कडा आपत्ति व्यक्त गर्दछ । कतिपय क्षेत्रमा पुनः लोडसेडिङ देखा परिरहेको, विगतमा अत्यन्तै न्यून अवस्थामा पुगेको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रूपमा बढेको सन्दर्भमा विद्युत क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
(२२) त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थानमा मेरिटोक्रेसीको उल्लंघन गर्दै दलगत हस्तक्षेप गरिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा दलगत स्वार्थको अन्त्य गर्न तथा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न उच्च शिक्षा क्षेत्रका विकास गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।
(२३) संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको हस्तक्षेप, चयनमुखी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अन्त्य गर्न माग गर्दछ ।
(२४) निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पद पूर्तिप्रति सरकारको बेवास्ताप्रति खेद प्रकट गर्दै तत्काल पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछ ।
(२५) युवा उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गर्न अघि सारिएको स्टार्टअप कार्यक्रमको बजेट घटाइनु तथा विनियोजित बजेटसमेत कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गरिएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनका युवा सोच तथा अवधारणामा आधारित परियोजनाहरूलाई लगानी गर्न माग गर्दछ ।
(२६) सरकारले दलाल र बिचौलियाका पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै चालेका जनविरोधी कदमको निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै सुशासन, जनतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा एक भई अघि बढ्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
दस्तावेजहरूको अध्ययन कसरी गर्ने – क. पुष्पलाल
एक्काइसौँ शताव्दीको जनवाद बारे – क. प्रचण्ड
नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादी क्रान्तिको रणनिति-कार्यनीति बारे – क. प्रचण्ड
क. लेनिनको गोली हानी हत्या गर्ने षडयन्त्र बारे – क. लिदिया अलेक्सान्द्रोभ्ना फोतिएभा
