आखिर २० वर्षसम्म सैनिक कब्जा र ठुलो लगानी गरेर पनि अफगानिस्तानबाट अमेरिका इज्जतपूर्वक फर्किन पाएन । अन्ततः अफगान राष्ट्रिय सेना पनि थला परेर आत्मसमर्पण गरेको अवस्था देखियो । राष्ट्रपति असरफ घानी देशै छोडेर भाग्न बाध्य भए । अफगानिस्तानको सत्ता तालिवानले फटाफट कब्जा गरेर फिर्ता लियो । यी सबै घटनाक्रम कम गम्भीर प्रकृतिका र कम सन्देहपूर्ण छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै माथापच्ची गरिहनु पर्दैन । विगत चार दशकदेखिको अनुभव संगालेका एक अफगानी नागरिकले खिन्न हुँदै भनेका छन् – ‘हाम्रो पिँढी यस्तो दुर्भाग्यशाली पिँढी हो, जसले बितेका चार दशकमा एक दिन पनि शान्ति देख्न पाएन, विश्वभरिका मानिसहरूको शान्तिको प्रयत्न अफगानिस्तानमा कहिलेसम्ममा पुग्ने हो, कसैले भन्न सक्तैन’ ।
अमेरिका र नेटो सेनाले दुइ दशक अघि अफगानिस्तानमाथि हमला गरेर त्यहाँको तालिवानी सत्तालाई पल्टाएको थियो । त्यसको २० वर्षपछि पुनः आज तालिवाननै त्यहाँको सत्तामा फर्किएको छ । अमेरिकाले यो बितेको २० बर्षमा अफगानिस्तानको आफ्नो अभियानमा २० खर्ब डलर खर्च गरेको विश्लेषकहरू औँल्याइरहेका छन् । जतिबेला अफगानिस्तान कब्जा गर्ने अभियान उत्कर्षमा थियो त्यतिबेला त्यहाँ नेटोका १ लाख ३० हजार सेना तैनाथ थिए । अनि अफगानी राष्ट्रिय सेना गठन गर्नकै लागि पनि १ सय ३२ अर्बभन्दा बढी खर्च लागेको बताइन्छ । यसमा बेलायत तथा नाटोमा सामेल अमेरिकाका अन्य सहयोगीहरू मिलेर खर्च गरेको अर्बौं डलरको हिसाब त सामेल गरिएको पनि छैन । त्यो अलग्गै छ ।
यतिबेला अर्को के कुरा उरालिँदै छ र प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ भने अफगानिस्तानमा कसरी अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरू मिलेर बितेको बिस वर्षमा ‘लोकतान्त्रिक’ राज्य संरचना खडा गर्ने कोसिसमा लागेका थिए । तर त्यहाँ २० वर्षमा अमेरिका र उसका सहयोगी नेटो सैनिकहरूले गरेका भीषण बमबारीमा हजारौँ अफगानीहरू मारिएको कुरालाई चटक्कै छोडिएको छ । वास्तवमा बिस वर्षको यो लगातारको लँडाइमा त्यहाँ कूल असैनिक मृत्युमध्ये ४० प्रतिशत केवल यस्तै बमवर्षाबाटै मात्र भएको बताइन्छ । अहिले एकथरी सञ्चार माध्यमहरूले यो कुरालाई जानाजान लुकाएको देखिन्छ कि वस्तुतः असरफ घानीको सरकारलाई भन्न सुहाउने कुनै जनसमर्थन अफगानिस्तानमा हासिल थिएन । उनी नराम्रोसँग भ्रष्टाचार डुबेका थिए । अनि त्यस अनैतिकताको सबैभन्दा नराम्रो असर त्यहाँ खडा गरिएको अफगानी सेनामा परेकोमा कुनै सन्देह रहँदैन । उनीहरूको आत्मसमर्पणले त्यही मनोदशा दर्शाएको भनिँदैछ ।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ का दिन अमेरिकाको ट्विन टावरमाथिको हमलापछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशलले जुन ‘आतंकविरूद्धको युद्ध’ (War on Terror) को घोषणा गरेका थिए, त्यसको आफ्नो इतिहास पनि अत्यन्तै सन्देहास्पद थियो । के बिर्सन मिल्दैन भने अफगानिस्तानमा त्यो युद्धको तारो तालिवान सत्ता र ओसामा बिन लादेन स्वयं नै त्यो कथित ‘आतंकवादविरोधी युद्ध’ कै पोष्यपुत्र थिए किनकि १९८० को दशकमा अफगानिस्तानमा तत्कालीन सोभियत सेनाको उपस्थितिका विरुद्ध मुजाहिद्दिनका नामबाट त्यो युद्ध छेडिएको थियो । त्यसलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए र पाकिस्तानी आईएसआईद्वारा उपलब्ध गराउने गरेको पैसा र हतियार प्रदान गर्ने गरेको कुरा त्यतिबेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट सार्वजनिक हुने गरेको थियो । त्यसै क्रममा नै ओसामा बिन लादेन र विभिन्न इस्लामिक अतिवादी तत्त्वहरूलाई जुटाइने गरेको थियो र पछि त्यसैलाई रूपान्तरण गरेर अलकायदाको रूपमा खडा गरिएको थियो, जहाँसम्म अहिलेको यो तालिवानको प्रश्न छ, तिनीहरू मुख्यतः अफगानिस्तानको पख्तुन समुदायसँग सम्बन्धित अफगान मुजाहिद्दिन फौजकै सन्तान हुन् भन्ने इतिहास रहेको छ ।
त्यतिबेलाको राष्ट्रपति बुश र उनका अनुदारपन्थी सल्लाहाकारहरूद्वारा छेडिएको त्यो ‘आतंक विरोधी युद्ध’ तुरुन्तै अमेरिकी प्रभुत्ववादी मनसुवालाई अघि बढाउने हतियारकोरूपमा परिणत भयो । अफगानिस्तानपछि २००३ को मार्चमा अर्को तारो इराकलाई बनाइयो । इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई अफगानिस्ताको अलकायदासँग तार जोडिएको र संहारकारी रासायनिक हतियार बनाइएको भन्ने आधारहीन आरोप लगाइयो । यथार्थ के थियो भने वास्तवमा सद्दाम हुसेन धर्मनिरपेक्ष शासन चलाउन थालेका कारण ओसामा बिन लादेनले उनलाई ‘नास्तिक’ भनेर भर्त्सना गरेको कुरा पनि त्यही बेला ठुलो चर्चामा आएको कुरा हो । बर्बादीको त्यही क्रमलाई जारी राख्दै अमेरिकाले त्यो ‘आतंक विरुद्धको युद्ध’ लाई लिबिया र सिरियासम्म पनि फैलायो ।
विश्वमा यो एउटा सबैले सचेत हुनुपर्ने सत्य कुरा छ कि जहाँसुकै पनि साम्राज्यवादी आक्रमण र कब्जा भएको छ, त्यसले अझ बढी आतंकवाद तथा आतंकवादी संगठन नै पैदा गर्दै गएको छ । इराक र सिरियामा अलकायदा र अझ त्यसभन्दा पनि खुंखार इस्लामिक स्टेट नामको अतिवादी गुटको उदय भयो । लिबियालाई ध्वस्त पारिसकेपछि विभिन्न किसिमका अतिवादी इस्लामी गुटहरू देखापरे तिनले अगाडि गएर आफ्नो प्रभुत्व उत्तरपश्चिम अफ्रिकामा फैलाए । यसरी के देखिन्छ भने साम्राज्यवाद र आतंकवाद सँगसँगै चल्ने गरेका हुन् ।
यस परिप्रेक्ष्य र पृष्ठभूमिमा हेर्दा तालिवानको चरित्र प्रतिक्रियावादी र पुरातनपन्थी देखिन्छ । यसप्रकारको पृष्ठभूमि भएको तालिवान सत्तामा आउँदा चिन्ता र सन्देह प्रकट गरिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसैले अब अफगानिस्तानको भविष्य के-कस्तो हुने हो भन्ने संशय ब्याप्त छ । मुख्य कुरा के छ भने जे जसरी सत्तामा प्रभूत्व जमाउन तालिबान आएको भए पनि अब उसले त्यहाँको जातीय विविधता, महिला अधिकार अनि त्यहाँका अल्पसंख्यकहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छ र के कस्ता नीतिहरू अघि सार्दछ, त्यसमा उसको र मूलतः अफगानिस्तानको भविष्य निर्भर हुनेछ । विगतको तालिबानको सत्तामा उपर्युक्त तिनै क्षेत्रमा त्यसको चरित्र निकै नृशंस र प्रतिगामी प्रकृतिको देखिएकै हो । त्यसैले पनि होला कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको यही अगष्ट १६ मा बसेको बैठकमा एउटा साझा प्रकृतिको समझदारी बनेर आएको छ । त्यो समझदारी के भने – निर्णायक लक्ष्मण रेखा यो हुनु पर्दछ कि ‘इस्लामिक स्टेट तथा अल कायदा’ जस्ता आतंवादी गुटहरूलाई अफगानिस्तानको भूमिमा शरण दिइनु हुँदैन । यो वास्तवमा विभिन्न देशहरू खासगरी अफगानिस्तानमा लगानी गर्ने देशहरूको निकै ठुलो चिन्ताकै विषय थियो र हो ।
खासगरी अफगानिस्तानमा पुनर्स्थापित तालिवानी सत्ताका कारण विकसित भइरहेको घटना विकासले दक्षिण एसियामा पनि प्रभाव पार्न सक्ने र इस्लामिक कट्टरतावाद र अतिवादले टाउको उठाउन सक्ने आँकलन र चिन्ता पनि एकथरीले गरिरहेका छन् । यो अस्वाभाविक पनि होइन । अनि तालिबानले सबैभन्दा पहिला आफूलाई रूपान्तर गर्न सकेन र पुरानै असफल बाटोमा चल्न खोज्यो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय र जोडिएका छिमेकी देशहरूको समर्थन र सहयोग पनि गुमाउनसक्ने कुरा पनि टड्कारो नै छ । समग्रमा कहीँ पनि विश्वमा साम्राज्यवाद र आतंकवाद अन्ततः असफल हुन्छन् । तिनले बर्बादी सिबाय अरु केही ल्याउँदैनन् भन्ने सबैभन्दा ठुलो शिक्षा हो । अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताले यही कुरा प्रष्ट पार्दछ । अरु केही होइन । हामी नेपालीले पनि यो पछिल्लो परिघटनाबाट यही पाठ सिक्नुपर्ने हो ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक हुनुहुन्छ।)
