प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ । ५६ औँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मार्च २१ हो – आज ।
२१ मार्च सम्बन्धमा हामीले यसको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई मनन गर्नैपर्छ । दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा रंगभेद विरुद्ध १९४८ यता निरन्तर संघर्ष भइरह्यो । मूलतः दक्षिण अफ्रिकी मुलुकमा अल्पसङ्ख्यक श्वेत (गोरा) शासकले बहुसंख्यक अश्वेत (काला) जातिका मानिसहरूमाथि “पास ल” अर्थात रंगभेदी कानुन लागु गरेर शासन गर्न थाले ।
श्वेतहरुको रंगभेदी शासन विरुद्ध अश्वेत (काला) जातिहरुले विभेदका विरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ को दिन “शान्तिपूर्ण जुलुस” सहित विशाल मानवसागर विरोध प्रदर्शनमा उत्रियो । श्वेत (गोरा) शासकले शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि हिंसात्मक दमन गरे र निहत्था ६९ जनालाई गोली हानी हत्या गरे र कैयौँ घाइते भए । अश्वेत (गोरा) अफ्रिकी सरकार नरसंहाररूपी दमनमा उत्रियो ।
उक्त बर्बतापूर्ण दमनको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विरोध भएपछि सन् १९६० अप्रिल ७ मा श्वेत (गोरा) शासकले विभेदकारी ‘पास ल’ हटाउन बाध्य भए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाले पनि “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि – १९६५” पारित गर्यो । सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरी २१ मार्चलाई “अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस” को रूपमा मनाउन विश्व मानव समुदायलाई आह्वान गर्यो । परिणामत: सन् १९६७ देखि विश्वका धेरै मुलुकहरूमा २१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ को रूपमा मनाउन थालियो ।
सन् १९७१ मा “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५” लाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरी अनुमोदन समेत गरेको नेपालले सन् २००१ अर्थात वि.सं. २०५७ सालदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाउँदै आएको छ । राज्यले नै २१ मार्च मनाउनु पर्नेमा खाली शुभकामना, प्रेस वक्तव्य र भाषणमा मात्र कैद बनाएको छ । यसबारे राज्यले दायित्ववोध गर्न सकेको छैन् ।
राजनीतिक पार्टी, भातृ संगठनहरूले योजनाको रुपमा गम्भीरतापूर्वक लिए पनि खासै परिणाममुखी हुन सकेको छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुले भने प्रोग्रामको रूपमा लिई यसलाई आर्थिक कमाउने प्लेटफार्मको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । सार्पभिल्लेमा बगेको ६९ जना जनताको रगतले लेखिएको “रक्तरञ्जित इतिहास” को उचित सम्मान हुनसक्दा मात्र ‘मार्च २१’ दिवस महत्त्व पुष्टि हुन्छ ।
नेपालले विभिन्न समयमा विभिन्न महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरी ‘शान्ति राष्ट्र नेपाल’ को परिचय पनि दिएको छ । यसै क्रममा ‘विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा – पत्र १९४८’, ‘जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि’, ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई नेपालले वि.सं. २०२७ माघ २७ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । “डर्बान घोषणपत्र २००१ र कार्ययोजना” मा समेत नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पक्ष राष्ट्रको रुपमा नेपालले गरेका हस्ताक्षर र प्रतिबद्धताअनुसार व्यवहारमा लागु हुनसकेको छैन । राज्य गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सन्धिसँग सम्बन्धित समितिहरूमा देशको मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा समय समयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । तर नेपालले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि गरेको कामको प्रतिवेदन आइसिइआरडीमा (सर्ड) प्रत्येक दुई वर्षमा पठाउनु पर्नेमा सन् २००४ पछाडि सन् २०२० सम्मलाई हेर्दा नेपालले नियमित प्रतवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान, ऐन, कानुनमा जातीय विभेद विरुद्धका प्रावधानहरु लेखिएका छन् तर व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा जटिलताहरु पैदा भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ भने संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ । वि.सं. २०६८ जेठ २१ लाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ को रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो ।
नेपाल सरकारले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरु र ऐन, कानुनमा व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू समेत कार्यान्वयनमा लिन सकेको छैन । सरकारको उदासीनताका कारण संविधान, ऐन, कानुनहरु ‘हात्तीका देखाउने दाँत’ सावित भएका छन् । नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिए तापनि जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८, कार्यन्वयनमा आए तापनि दलित समुदायमा अन्याय अत्याचारले सीमा नाघेको छ ।
विगतका सरकारद्वारा केही प्रयासहरू अवश्य भएका छन् ।
सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यसम्बन्धी समन्वय समिति गठन गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा “छुवाछुत निगरानी केन्द्र” स्थापना गर्ने, केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्मै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने योजनाहरू सरकारद्वारा ल्याए तापनि प्राय: ती सबै योजनाहरू व्यवहारमा लागु भएनन् । मात्र कागजमा सीमित रहे । राष्ट्रिय दलित आयोग – राजनैतिक गुटको भर्ती केन्द्र बनेको छ । भर्खरै नवनियुक्त माननीय सदस्यहरूको नियुक्तिबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा घटेका घटनाहरुलाई संकलन गरी सुझाव दिने काम बाहेक अरु न्यायिक उपलब्धिका काम गरेको पाइँदैन ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन लेख्ने र अभिलेख राख्ने बाहेक मानव अधिकार आयोगको काम छैन । पानी पँधेरो, चुल्हो छोएको, घरभित्र पसेको निहुँमा, अन्तरजातीय प्रेम एवं विवाह गरेकै बहानामा दलित समुदाय कुटिन्छन्, मारिन्छन्, गाउँ निकाला गरिन्छन्, तर मानव अधिकार आयोग चुपचाप बस्छ । दलित भएकै कारण डेराबाट निकालिन्छन्, प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्दैन । न्यायिक क्षेत्रले नै विभेद गर्छ । यही छ अझ बढी मानव अधिकारको हनन्, मानिसको नैसर्गिक अधिकारको हनन् । मानिस ‘मानिस’ भएर बाँच्न पाउनु पर्छ ।
राजनैतिक संकटको गम्भीर मोडमा आज हामी मार्च-२१ मनाउन गइरहेका छौँ । यतिबेला देशमा प्रतिगमन र अग्रगमन, प्रतिक्रान्तिकारी र क्रान्तिकारी, शासक र जनताको बिच भीषण राजनीतिक संघर्ष भइरहेको छ । प्रतिगमनका मतियार केपी ओलीले देश र जनताप्रति “घात” गरिरहेका छन् । राष्ट्रघात, जनघात, विश्वासघात, सर्वसत्तावादी केपी नेतृत्वको सरकारबाट उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमाथि झन् दमन थोपरिरहेको बेला हामीले मार्च-२१ मनाउनुको आफैमा एकप्रकारको विशेष महत्त्व रहन्छ ।
सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य गर्न सम्पूर्ण दलित समुदाय अझ केन्द्रीकृत भई सशक्त संघर्ष गर्न आवश्यक छ । दलित समुदाय आन्दोलन हो, विद्रोह हो । दक्षिण अफ्रिकी मुलुक सार्पभिल्लाका सहिदहरुप्रति उच्च सम्मान छ । वीरतापूर्ण इतिहासलाई जोड्दै नेपाली राजनैनिक परिवर्तन, सामाजिक क्रान्ति, जनआन्दोलन, विशेषत: जनयुद्धकाल र शान्तिकालमा अधिकारका निम्ति भएका संघर्षमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने महान सहिदहरु, बेपत्ता योद्धाहरु, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरु र महान जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ ।)
