नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठकबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) खारेज गराउन नसकिए पनि पास नहुनु र यसबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रवादी र देशभक्त नेताको छवि बनाएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका वरिष्ठ नेता क. झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बन्नु सकारात्मक कुरा हो ।
एमसीसी सदनबाट पास गर्नु हुन्न भन्नेकै नेतृत्वमा बहुमत भएको कार्यदल गठनलाई कसरी नकारात्मक भन्न सकिन्छ र ? तर अत्यधिक बहुमत केन्द्रीय सदस्यले एमसीसी अस्वीकार गर्ने गरी व्यापक विरोध गर्दा र सडकमा यसको खारेजीसम्मका अभियान र अभिमतहरु व्यापक हुँदा पनि एमसीसी जस्तो स्पष्टत: खतरनाक र घातक सम्झौताबारे यस्तो रक्षात्मक हुनु के कति राम्रो होला ? विचारणीय छ ।
आफूलाई साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, उपनिवेशवाद र हैकमवादको विरोधी तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता अनि आत्मनिर्णयको अधिकार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको हिमायति घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको आफ्नै दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि विगतमा विपक्षीले गरेको यो ५० अर्ब अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने सम्झौता खारेज नहुनुलाई कसरी लिने ?
जहाँसम्म हाम्रो दृष्टिकोणमा यो पुँजीवादी युगमा कसैले पनि कसैलाई कुनै कुरा सित्तैमा र पूर्णत: निस्वार्थ रुपमा दिँदैन । त्यसमाथि त्यति ठाढाको जन्मजात शोषण-दमनकारी कम्युनिज्मविरोधी साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले नेपाललाई, त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकारले शासन गरिरहेको बेलामा यतिविधि जोड गरेर दिन खोज्नुमा कतै कुनै रहस्य, चालबाजी, योजना वा स्वार्थ नहोला र अमेरिकाको ? अवश्य छ ।
त्यो स्वार्थ पहिलो त नेपालको युरेनियम लगायतका बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य जडिबुटी, जङ्गल, जल र बौद्धिक सम्पदा घोषित-अघोषित कब्जा गर्ने नै रहेको स्पष्ट छ ।
दोस्रो, नेपालको भूमिमा कानूनत: स्वायत्तता कायम गरी यसको दुरुपयोग गर्दै उसको जन्मजात ( कम्युनिस्ट मुलुक हुनुको नाताले) र नवजात (शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी हुनुको नाताले) सत्रु देश चीन र उसका छिमेकी मित्रदेश उत्तर कोरिया र रूसविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने घोषित नीति र अघोषित नियत राखेको पनि छर्लङ्ग नै छ ।
यी कुराहरूका अतिरिक्त नेपालको स्वत्व, अस्तित्व, अस्मिता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा खलल गर्ने कैयौँ प्रावधानहरु यसमा रहेका छन् । साथै एमसीसी अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अर्थात् रक्षा विभागका लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम आदिसँग जोडिएको हुनाले र यी सबैको नीति र नियत घोषित-अघोषित रुपमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र उसको (तर हाम्रो स्वीकृत हितैषी कार्यक्रम) बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) जस्तो बृहत् र व्यापक मेगा प्रोजेक्ट विरुद्ध नै लक्षित छ । यसरी हाम्रो घनिष्ट छिमेकी र सच्चा मित्रराष्ट्र चीन विरोधी क्याम्पमा हामी चाहेर-नचाहेर सामेल हुन पुग्छौँ, जो हाम्रो घोषित स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित हुन जान्छ ।
फलतः हामी आत्मघाती त हुन्छौँ नै, सँगसँगै सहृदयी र उदार सहयोगी छिमेकी मित्रराष्ट्रघाती पनि बन्न पुग्छौँ । यसका साथै अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेपछि उसले गर्ने चीन, उत्तर कोरिया र रूसविरोधी हर्कतले द्वन्द्व हुन गई बिआराईमा अवरोध लाग्नेछ । फलतः बिआराईबाट नेपाल लाभान्वित हुने सपना पनि चकनाचुर हुने छ ।
यसका अतिरिक्त अमेरिकाले प्रथम चरणमा भारत अघि लगाएर चीनलाई घेर्ने, मित्रराष्ट्रहरुबाट उसलाई अलग्याउने र आफ्नो दुश्मन देश चीनलाई Disturb, Dominate, Divide र Damage (4D) गर्ने हर्कत गर्नेछ र त्यसको कडा प्रतिवादमा चीन पनि सशक्त रुपमा उत्रने छ । तत्पश्चात दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र उसका सहयोगी राष्ट्रहरु एकातिर अनि अमेरिका र भारत लगायतका उसका इन्डो-प्यासिफिकका साझेदार राष्ट्रहरु बिच भयङ्कर युद्ध हुनेछ र त्यसको रणभूमि नेपाल हुन जाँदा सबैभन्दा पहिले, छिटो र भयङ्कर मारमा ‘साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ’ हुने स्थितिमा हामी पर्नेछौँ ।
यसरी नेपाल अशान्त हुने मात्र होइन, पूरै एसिया-प्रशान्त क्षेत्र त युद्धको चपेटामा आउने छ । यही निहुँमा यहीँबाट तेस्रो विश्वयुद्ध समेत हुन सक्तछ, जो विश्वशान्तिघाती हुनेछ र लाखौँ-करोडौँको संख्यामा नरसंहारसहितको मानवजातिघाती पनि हुनेछ ।
त्यसैले एमसीसी खारेज अभियानको तर्फबाट हामीले यो सम्झौतामा कुनै आंशिक फेरबदल, थपघट, संशोधन, परिमार्जनको कुरा वा कुनै संकल्प प्रस्ताव अथवा अमेरिकासँग पुनः छलफल-संवाद आदि इत्यादि कुरा नभई पूर्ण रुपले खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छौँ ।
हामीलाई विकास-निर्माणका लागि, उत्पादन र रोजगारीका लागि वा गरिबी र बेरोजगारी घटाउनका लागि लगानी अत्यावश्यक छ र त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्था आन्तरिक श्रोतसाधनबाट हुनै सक्तैन भने पनि त्यसको लागि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको मूल स्पिरिटबाट विचलित भएर कसैबाट भीखको रुपमा अनुदान लिने होइन, बरु स्वाभिमानका साथ ऋण-सापटि ल्याऔँ र बिनाशर्त आफ्नो इच्छा र आवश्यकतानुसार लगानी गरौँ, उत्पादन बढाऔँ, आम्दानी गरौँ र बकाइदा ब्याजसहित ऋण तिरौँ ।
होइन भने यसरी विदेशी शक्ति राष्ट्रसँग लम्पसार परेर वा शक्ति राष्ट्रको योजनामा उनका राष्ट्रघाती शर्तहरु स्वीकारेर अनुदान लिई देशलाई बन्धक नबनाऔँ । विश्वको वा हाम्रो आफ्नै इतिहास हेर्यौँ भने यसरी भीक्षा लिएर कहिल्यै कहीँ पनि दीगो विकास भएको उदाहरण छैन । यदि यसरी विकास हुन्थ्यो भने नेपालमा आएको हालसम्मको विदेशी अनुदानले नेपाल स्विटजरल्याण्ड बनिसकेको हुन्थ्यो, जो कुरा नेपालका सबैजसो नेताले भन्ने गरेका पनि हुन् । तर खै त, किन भएन विकास? किन आएन समृद्धि र किन भएनन् नेपाली सुखी र खुसी ? किनकि विकासको यो मोडेल वा अवधारणा साम्राज्यवादी अवधारणा हो र यसले गरिब तथा पिछडिएका राष्ट्रहरुमा विकास होइन, सहयोगको नाममा शोषण, दान-अनुदानको नाममा दमन र विकासको नाममा विनाश निम्त्याउँछ । त्यो विनाश भौतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, वैचारिक, भावनात्मक, आर्थिक र सांस्कृतिक आदि सबै क्षेत्रमा हुन्छ । र, परिणामस्वरुप राष्ट्रिय स्वत्व, अस्तित्व, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता नै धराप र संकटमा पर्ने र देश नै उपनिवेश हुने वा साम्राज्यवादी देशमा विलिन हुने सर्वाधिक दुःखद बिडम्बना हुन जान्छ ।
विश्वको इतिहासमा मात्र होइन, बर्तमानमा पनि यस्तो देखिएको छ । हाम्रै देशका तथ्य-तथ्याङ्क अध्ययन-विश्लेषण गरे यस्तो भयावह निष्कर्ष आउँछ । यद्यपि यो निष्कर्षको धेरथोर व्यावहारिक परिणामको अनुभव-अनुभूति त हामीले आफ्नै जीवन-व्यवहारमा प्रत्यक्ष रुपमै गरिरहेका छौँ ।
त्यसैले हाम्रो विनम्र अनुरोध हो नेताज्यूहरुलाई कि यो एमसीसी मार्फत पाइने हालको अनुदान र यसप्रकारका अन्य अनुदानहरु स्वीकार नगरौँ, भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका, बेरुजु रहेका, असुलउपर हुनुपर्ने बेरीतपूर्वक भएका खर्चहरु लगायत अदालतबाट गरिएका दण्डजरिवानाहरु आदि-इत्यादि सबै रकम पूर्ण तदारुकता, निर्भिकता, निस्वार्थता र जिम्मेवारीताका साथ तत्काल असुल उपर गरौँ । अब हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट, फजुल खर्च र भोगविलासका सामानको आयात रोकौँ । देशमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलश्रोत आदि क्षेत्रको विकासमा पूरापूर जोड गरौँ । नेपाल र नेपालीको सुन्दर र सुखद भविष्य यसैमा सुनिश्चित छ । चेतना र साहस भया !
यो पनि पढ्नुहोस्ः
सहस्राब्दी चुनौती निगम (एमसीसी) र नेपाल – क. रामराज रेग्मी
(लेखक नेकपाका नेता तथा एमसीसी खारेज अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ ।)
