१. २०७५ सालका जेठ ३ गते अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीले आ-आफूले नेतृत्व गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को बिचमा एकीकरण गराए । नेपालको सात दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटबाट आक्रान्त थियो । यो किसिमको फुट्ने परिपाटीमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकता एक ऐतिहासिक सकारात्मक काम थियो । यसका लागि अध्यक्ष क. ओली र अध्यक्ष क. प्रचण्ड, दुवै जना धन्यवादका पात्र छन् । तर दुई-अढाई वर्षपछि फर्केर हेर्दा एकीकरणबाट जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो परिणाममा त रुपान्तरण भएन, अहिले त जुन ढङ्ग र गतिमा पार्टी र सरकार अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसको विपरीत गम्भीर संकटमा फसेको अनुभूति भएको छ ।
यतिखेर पार्टी नेतृत्वसमक्ष दुई विकल्प देखिन्छः पार्टी र सरकार जसरी चलेको छ, त्यसलाई त्यसरी नै ज्यूँका त्यूँ निरन्तरता दिने वा समस्या समाधान गरी पार्टीलाई सुदृढ गरेर देश र जनतालाई परिणाम दिने सरकार सञ्चालन गर्ने ।
पहिलो विकल्प आत्मघाती कदम हुनेछ । यो नेतृत्वको असक्षमताको द्योतक हुनेछ । इतिहास र समाजको गतिमा मानिसको जीवन र नेतृत्व एक क्षण मात्र हो । हाम्रो क्षणले सिंगो इतिहासको गति रोक्नु हुन्न । सचिवालयको यो स्थिति हो भने महासचिव क. विष्णु पौडेलको ‘सबै सचिवालयले राजीनामा दिऔँ !’ भन्ने प्रस्ताव नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनेछ ।
दोस्रो विकल्प छान्ने हो भने पार्टीले गम्भीर, संवेदनशील र विवेकशील भएर देश र जनताप्रति जिम्मेवारीपूर्वक उपयुक्त र आवश्यक परे कठोर निर्णय गर्ने सक्षमता र हिम्मत राख्नु पर्छ ।
२. नेकपाभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषयमा अध्यक्ष क. प्रचण्डले २०७७ कार्तिक २८ गते राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नु भयो । त्यसको काउन्टर प्रस्तावका रुपमा मंसिर १३ गते अध्यक्ष क. ओलीले अर्को राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमै प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ ।
यी दुई प्रतिवेदनहरु प्रस्ताव भएपछि २०७६ मंसिर ४ गतेको क. प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष र क. ओलीलाई पाँच वर्ष कै प्रधानमन्त्री कायम राख्ने सहमति, २०७७ बैशाख २० गतेको सहमति र २०७७ भाद्र २६ गतेको सहमतिहरुको औचित्यता समाप्त भएका छन् । अब ती सहमतिहरु छलफलका रेफरेन्स मात्र हुन सक्तछन् । ती सहमतिहरुबाट समस्या समाधान भएनन् र अब ती सहमतिहरुभन्दा परिपक्क अर्काे सहमति वा पार्टी निर्णयको आवश्यकता परेको छ । अध्यक्ष क. प्रचण्डको प्रतिवेदन वा अध्यक्ष क. ओलीको प्रतिवेदन, आरोपपत्र, लान्छनापत्र वा कटाक्ष पत्र जे भने पनि, ती सचिवालयमा प्रस्तुत र सार्वजनिक भएका छन् र विगतका सहमतिहरुले सम्बोधन गर्न नसकेका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि ती आधार दस्तावेज बनेका छन् ।
ती दुवै प्रतिवेदनहरुको सार भनेको नेकपाभित्र गम्भीर समस्याहरु छन् र त्यसलाई समाधाान गर्नु पार्टी नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने स्पष्ट पारेका छ । उहाँहरुको आ-आफ्ना प्रस्तावहरु छन् ।
यसबेला दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई पुस्तकालय वा दराजमा थन्काऔँ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको देखिन्छ । तर त्यो गैरजिम्मेवार प्रस्ताव हुन्छ । पार्टी र सरकार ठीक ढंगले नचल्ने र जेनतेन एकता जोगाउने प्रस्ताव पनि अन्ततः पार्टीलाई बिसर्जनको बाटोमा लैजानु नै हो ।
पश्चिम बंगालमा जस्तो पार्टी सग्लो रहने तर भित्र भित्रै आफै ध्वस्त हुने भयो भने त्यो नेकपाको पार्टी र कार्यकर्ताका लागि त भयो भयो, सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि घातक हुनेछ । हाम्रा लागि त्यता पछाडि फर्कने अवस्था छैन ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्छ र यस्तो बैठकको आवश्यकता छैन भन्ने अध्यक्ष क. ओलीको अडान सुन्नमा आएको छ । प्रतिवेदन खारेज गर्दैमा वा फिर्ता लिँदैमा, समस्या त खारेज हुँदैन । तसर्थ दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई नै कार्यसूची बनाएर अगाडि बढ्नु सही हुने छ ।
३. नेकपाभित्रको समस्याको जड कुरा के हो ? धेरै मानिसको नजरमा भागबन्डा नमिलेको भन्नेमा सीमित देखिन्छ । बजार हल्ला यसैमा केन्द्रित रहेको छ । भदौ २६ गतेभन्दा पहिलेको विवाद लगभग त्यसैमा केन्द्रित थियो । दुई अध्यक्षको काम र क्षेत्राधिकार जिम्मेवारीको बाँडफाँड र अन्तरिम विधान अनुसार एक व्यक्ति एक मूल जिम्मेवारी सहितको कार्यकर्ताको एकीकरण नै मुख्य समस्याग्रस्त विषय थिए । तर कार्तिक २८ गते र मंसिर १३ गतेको अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विवाद कामको विभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मात्र सीमित छैन, वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक नीति र पद्धतिमा पनि समस्याहरु छन् ।
सरसरी हेर्दा क. प्रचण्डको प्रतिवेदन नेकपाको समसामयिक समस्या र तिनको समाधानमा सूत्रबद्धरुपमा केन्द्रित छ भने क. ओलीको प्रतिवेदन माओवादीको विगतमा बढी र तत्कालीन समस्याको समाधानमा कम केन्द्रित वा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड परेको देखिन्छ । जे होस्, अध्यक्ष ओली कमरेडको पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनु सकारात्मक कुरा हो । यसले हिजो नेकपाको समस्या के र कहाँ भनेर अनुमान गर्नुपर्थ्यो भने अब सबै कार्यकता र जनताले सजिलै र प्रष्टसँग बुझ्न सक्ने स्थिति बनेको छ ।
यहाँ उदाहरणका लागि केही महत्त्वपूर्ण समस्याहरु उठान गर्नु उचित होलाः
पार्टी विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो । त्यसको लिटरल अर्थ पार्टीमा दुई सहअध्यक्षहरु हुनेछन् भन्ने थियो । तर विधान विपरीत एक नम्बर र दुई नम्बर अध्यक्षको कुरा आयो र व्यवहारमा पनि त्यस्तै प्रकट भयो । त्यसलाई मिलाउन अघिल्ला सहमतिहरुमा दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन र क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गर्न कार्यकारी अध्यक्षमा सहमति भयो तर त्यो त विधानमा व्यवस्था नै थिएन । विधानमा नभएको सहमतिले अध्यक्ष क. ओलीको कार्यशैलीको अगाडि कुनै अर्थ राखेन ।
साथै, बैठक बस्न र कार्य सूची तोक्नसमेत अर्का अध्यक्षको स्वीकृतिबेगर कार्यकारी अध्यक्षको कुनै हैसियत रहेन । त्यति मात्र होइन, पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउनु समेत कार्यकारी अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई अनुरोध गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेडको सहमतिको अभावमा कार्यकारी अध्यक्षले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । तसर्थ, पार्टी विधानको व्यवस्था नै पनि अहिलेको पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा अवरोध भएको आभास हुन्छ । यसको अन्तर्यमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेडको कार्यशैली र पार्टी निर्णय नमान्ने अडान समस्यामूलक देखिन्छ ।
त्यस्तै, अध्यक्ष क. ओलीको प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चालनमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्यो वा सहयोग गरेन भन्ने मूल गुनासो रहेको छ । त्यसैले उहाँले प्रधानमन्त्री पार्टीको विधान र विधि हैन, संविधान अनुसारमात्र सञ्चालित हुन स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने राय राख्नुभएको छ । निश्चित रुपमा, प्रधानमन्त्रीको संविधानप्रति आस्था र निष्ठा हुनु पर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन तर बहुदलीय व्यवस्थामा जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यो संस्थाबाट स्वायत्त कसरी हुन सक्तछ ?
नेकपाले नेपालमा २०६२/२०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिवर्तनलाई मूलतः पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको र क्रान्तिपश्चात स्थापित यस स्थितिलाई समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भन्ने आफनो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष क. ओलीको प्रश्न छ- यो अहिलेको व्यवस्था कसरी दलाल पुँजीवाद भयो? साथै, उहाँले क. मदन भण्डारीको हवाला दिँदै जनताको जनवाद र समाजवादको बिचमा एउटा संक्रमणकाल हुने कल्पना उल्लेख गर्नु भएको छ । अहिलेको अन्तरविरोध भनेको संविधानले सिर्जना गरेका समाजवादी अधिकारको व्यवस्था र पछौटे अर्थतन्त्रको बिचको असन्तुलन हो भन्ने छ ।
यसले साम्यवादी समाजबाहेकका सबै समाजमा वर्ग र वर्गसंघर्ष हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी मान्यता खण्डन हुन्छ । उहाँको प्रतिवेदनको स्पिरिट हेर्दा भावी क्रान्ति भनेको समाजवादी क्रान्तिभन्दा पनि सामाजिक लोकतन्त्र, जुन आधुनिक पुँजीवादी उदारवाद कै अंग हो, नै पार्टीको अभिष्ट हुने भन्ने आशय देखिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्र भनेको नेकपाको प्रतिवेदनले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवाद होइन । अध्यक्ष क. प्रचण्डको प्रतिवेदनमा समाजवादी क्रान्तिलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाएको देखिन्छ । यसरी अध्यक्ष क. प्रचण्ड र अध्यक्ष क. ओलीको प्रतिवेदनको वैचारिक सोचमा निकै ठूलो अन्तर र भिन्नता छ ।
अध्यक्ष क. ओलीको प्रतिवेदनमा र व्यवहारमा पनि उहाँले प्रदेशलाई प्रशासनिक एकाईको रुपमा व्यवहार गरी प्रदेशलाई कमजोर बनाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ । यो काम संघीय संविधान विपरीत छ । यसो गर्नु भनेको अहिले पनि उहाँको संघीयताप्रतिको बफादारिता कमजोर देखिन्छ । यो एकलजातीय अहंकारवाद र एकात्मक शासकीय सोचको परिणाम हो । प्रदेशहरुको नामाकरणमा थातथलोको ऐतिहासिक पहिचानका विरुद्ध उभिनु भयो र जातीय तथा क्षेत्रीय समस्यालाई सम्बोधन हैन, निस्तेज पारेको दावी गर्नुभएको छ । देश र उत्पीडित समुदायले खोजेको त समस्याको समाधान, जसले मुलुक जातीय-क्षेत्रीय द्वन्द्वमा नपरोस्, चाहेको छ । जसरी वर्गीय समाजमा वर्गीय समस्या हुन्छ, त्यसरी नै जातीय समाजमा जातीय-क्षेत्रीय समस्या र द्वन्द्व हुनु स्वभाविक हुन्छ । त्यसलाई अनदेखा गर्नु समस्यालाई जीवित राख्ने र जातप्रथालाई निरन्तरता दिनु हो । त्यो हाम्रो समाजवाद निर्माणको लक्ष्य विपरीत मान्यता हो । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर भए पनि नेपाली समाजको विद्यमान द्वन्द्वलाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु देशको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा हुनेछ ।
अध्यक्ष क. ओलीले नेपाली राष्ट्रवादलाई हिन्दुआर्य राष्ट्रवादको रुपमा मात्र बुझ्नु भएको छ । त्यो नेपालजस्तो बहुजातीय/बहुराष्ट्रिय देशका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । दशैँमा रामको विजयोत्सव मनाउन प्रोत्साहित गर्ने र नेपालमा नै अयोध्या बनाउने लागी पर्नुभएको छ ।
यतिबेला सरकारले नेपालराज्यको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउनु र सडकबाट “राजा आऊ, देश बचाऊ” भन्ने नारा लगाउनु र हिन्दुराज्य र राजतन्त्र फर्काउने अभियान सञ्चालन हुनु फगत संयोग वा कागताली परेको मात्र हैन भनी सन्देह गर्ने ठाउँ दिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र (निरंकुश राजतन्त्र र वैधानिक राजतन्त्रसहितको, दुवै) र राजतन्त्र, अनि लोकतन्त्र र हिन्दुराज्य वा धर्मसापेक्ष राज्य, को पनि लामो अभ्यास भइसकेको छ र त्यसले यी कुराहरु सँगै हिँड्न सक्तैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । तसर्थ, २१औ शताब्दीको जनताको चेतनाको अगाडि राजतन्त्र र हिन्दुराज्य फर्काउने दिवा स्वप्नाबाहेक अब कुनै पनि हालतमा संभव छैन । यो हेक्का राख्ने विषय हो कि बहुजातीय देशमा एकल जातीय राष्ट्रवाद समस्या हो, समाधान होइन ।
धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक–समावेशिता र गणतन्त्र, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धि थिए । यी उपलब्धिहरुको रक्षा र प्रबर्द्धन सरकारको कर्तव्य हो । धर्मनिरपेक्षताको मूल्य र मान्यताअनुसार राष्ट्रिय संस्कृति नीति बन्नुपर्थ्यो र सबै जातीय समुदायलाई समान सांस्कृतिक स्वायत्तता दिनुपर्थ्यो तर जनजातिले खाइपाइ आएको सार्वजनिक विदा कटौती भएका छन् । राज्यको कुनै पनि अंग र निकायमा संविधान प्रदत्त उत्पीडित समुदायको समानुपातिक र समावेशी अधिकारको सम्मान गरिएको छैन । सरकारी निकाय वा आयोग, समिति, राजदूतजस्ता ठाउँहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा उहाँले आफ्नो सम्प्रदायमा मात्र देख्नु हुन्छ । दुई अढाई वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म पनि आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको छैन । उहाँले आर्यजातमा मात्र बौद्धिक श्रेष्ठता हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नुभएको छ । यसबाट कम्युनिस्ट नेतृत्वमा हुनुपर्ने वर्गीय र उत्पीडित समुदायप्रतिको पक्षधरता देखिँदैन । एमसीसी मार्फत नेपालको क्षेत्रीय सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश हुने र शक्ति राष्ट्रहरुको चेपुवामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेडको कार्यशैलीले अदालत, राजनैतिक दल र संघीय संसदको भूमिका निस्तेज हुँदै गएको छ । राष्ट्रपति पद विवादमा तानिएको छ । संविधान बिस्तारै निस्तेज र समाजवादको निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने त परैको कुरा भयो, लोकतन्त्रमा समेत संकट आउने संकेत देखिँदैछ । यहाँ संविधान, जुन उत्पीडित जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र समाजवादी आन्दोलनका दृष्टिले अपूरो थियो, को प्रगतिशील कार्यान्वयनको विषयले पनि पार्टीमा गम्भीर छलफलको माग गरेकोछ ।
४. के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने नेकपाको विवाद खालि भागबन्डाको मात्र हैन । यसमा पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक पक्ष, विधान, सरकार र पार्टी बिचको सम्बन्ध, सरकारको समाजवादी कार्यक्रमको लेखाजोखा, संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनजस्ता सवालहरु पनि उजागार भएका छन् । विगतमा ४ पटक सहमति गरेर पनि समाधान निस्केन । यतिखेर यहाँ दुई अध्यक्षको विशेषाधिकार नै समस्या बनेको छ । दुई–दुईवटा प्रतिवेदन आउने परिस्थिति आउनु हुँदैन थियो । जब प्रतिवेदनका रुपमा प्रस्तुत भइसकेपछि ती प्रतिवेदनहरुको सम्मान गरिनु पर्दछ । विषयको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई खोपामा थन्काउनु उचित निर्णय हुन सक्तैन । यहाँ पार्टी अन्तरसंघर्षले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको प्रस्ट छ । कतिपय विषयले महाधिवेशनको माग गर्दछ । तर अहिले तत्काल महाधिवेशन संभव देखिँदैन । यो अवस्थामा नेकपा (नेकपा) को अन्तरिम विधानअनुसार महाधिवेशन नभएको बेला वा दुई महाधिवेशनको बिचमा केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च निकाय हो । योभन्दा अघि दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधन गरैर उपाध्यक्ष पदको सिर्जना र नियुक्तिसमेत गरेर देखाई सकेको छ । यो स्थितिमा स्थायी कमिटीको रायसमेत दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा बहस, छलफल गराएर विधिसम्मत निष्कर्ष निकाल्नु नै वस्तुवादी र विधान सम्मत हुनेछ । सचिवालय वा स्थायी कमिटीमा नजुटेको सहमति केन्द्रीय कमिटीमा गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हुन सक्तैन । पार्टी, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सहमति गर्न सकिन्छ । जहाँ विद्यमान विधानको अपर्याप्तता हुन्छ, त्यहाँ आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विधान संशोधन गरेर जानु नै सबै दृष्टिले उचित हुनेछ । पार्टीले अङ्गिकार गरेको जनवादी केन्द्रीयता र लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोगबाट भए पनि समस्याको समाधान निस्कनु पर्दछ । कमिटीमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुलाई पार्टी फुटाउने अर्थमा बुझ्नु गैरमार्क्सवादी चिन्तन हो । हाम्रो उद्देश्य विधिसम्मत ढंगले समस्याको हल गर्ने र पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ गर्ने हुनु पर्दछ । हुन त इतिहासको शिक्षा के हो भने उद्देश्य र परिणाम गलत आउँछ भने पार्टी एकता पनि गलत हुन्छ र यसलाई द्वन्द्वात्मक दृष्टिले हेर्नु उचित हुन्छ ।
अन्त्यमा, पार्टीको एकीकरणमा अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीले जुन उत्साह देखाउनु भएको थियो, अब पार्टी, देश, जनता र समाजवादको सेवामा बाटो खुल्ला गरेर नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने समय आएको छ । अस्तु ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
