विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार सन् २०१९ मा ९ करोड ७० लाख (९७ मिलियन) मानिसहरु भोकमरीबाट ग्रस्त थिए भने सन् २०२० मा यो संख्या बढेर १३ करोड ८० लाख (१३८ मिलियन) पुगेको छ l कोभिड – १९ पूर्वको यो संख्या कोभिडपछि बढेर २७ करोड (२७० मिलियन) पुग्ने अनुमान गरिएको छ र यो संख्या ८२% ले बढ्ने अनुमान छ l
त्यस्तै गरी विश्व खाद्य सुचाकाङ्क २०१९ का अनुसार, प्रत्येक वर्ष ९० लाख (९ मिलियन) मानिसहरु भोकमरी र भोकमरीसँग सम्बन्धित रोगबाट मर्ने गर्दछन्, जुन एड्स, मलेरिया र टीबीबाट मर्नेको संख्या भन्दा बढी रहेको छ l
त्यसरी नै प्रत्येक १० सेकेन्डमा एक जना बच्चा भोकमरीले मर्दछ भने पोषणको कमीले प्रत्येक वर्ष ३१ लाख (३.१ मिलियन) बालबालिका मर्दछन् र तीमध्ये आधा ५ वर्ष भन्दा कम उमेरका हुने गर्दछन् l
संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट भोकमरी शून्यमा झार्ने किटान गरेको छ तर सन् १९९० मा १ अरब १ करोड १० लाख (१०११ मिलियन) भोकमरी रहेकोमा सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा यो ८३ करोड २० लाख (८२२ मिलियन) मा मात्र झरेको छ, जसले के संकेत गर्दछ भने आउँदो १० वर्षमा भोकमरी शून्यमा आउने कुनै सम्भावना देखिँदैन l
संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, प्रत्येक रात ६९ करोड (६९० मिलियन) मानिसहरु भोकै सुत्न बाध्य छन् भने द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा खाद्यान्नको कमीले करिब १४ लाख ४० लाख (१४४ मिलियन) बालबालिका होचा पुड्का रहेका छन् l
माथिको तथ्याङ्कले भोकमरीले विश्वमा ठुलो संख्यामा मानिसहरु मरेको देखाउँछ l यति ठुलो संख्यामा मानिसहरु भोकमरीले मर्ने अवस्थाको खास कारण के हो ? के खाधान्नको कमीले यति ठुलो संख्यामा मानिसहरु मरेका हुन् त ?
यसको मुख्य कारण खाद्यान्नको कमी वा उत्पादन कम भएर होइन, बरु खाद्यान्नमाथिको पहुँच नभएर हो, जसलाई विश्वमा हुने उत्पादन र खपतको अवस्थाले देखाउँछ l
सन् १९९८ मा नोवेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भन्दछन्, “भोकमरीको मुख्य कारण उत्पादनको कमी नभई उत्पादित खाद्यान्नमाथि पहुँच नहुनु हो”, जसलाई उनले “Entitlement” अर्थात हकदारी नहुनु मान्दछन् l
त्यस्तै खाद्यविद् जेरेमी इर्दमेन (२०१८) भन्दछन्, “अहिलेको खाद्यान्न उत्पादनले १० अरब (१० बिलियन) जनसंख्यालाई खान पुग्दछ जबकि विश्वको जनसंख्या हाल ७.६ अरब (७.६ बिलियन) मात्र रहेको छ l उनी भन्दछन्, “यसको मुख्य कारण वितरणमा रहेको समस्या हो l विश्वमा एकातिर भोकमरीले यत्रो ठुलो संख्यामा मानिसहरु मरिरहेका छन् भने अर्कोतिर विश्व खाद्य उत्पादनको करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खाद्यान्न ठुला होटेल, होलसेलर, कोल्डस्टोर र बहुराष्ट्रिय निगमहरुले आफ्नो कब्जामा लिई नष्ट गरिरहेका छन् l यसको प्रमुख कारण विश्व खाद्य प्रणालीमा रहेको त्रुटी हो, जसलाई मार्क्सवादीहरुले खाद्य शासन भन्दछन् l
के हो खाद्य शासन (Food Regime) ?
विश्व खाध्य प्रणालीमा रहेको त्रुटीको कारणले ठुलो संख्यामा मानिसहरु भोकमरीबाट मरिरहेका छन् l खासगरी खाद्य भण्डार मानिने अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया लगायतका राष्ट्रमा खाद्य संकट अत्यधिक रहेको छ l
खाद्य प्रणालीको ब्याख्या गर्न मार्क्सवादीहरुले विकसित गरेको खाद्य शासन सिद्धान्त सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धमा ह्यारियट फ्राइडम्यान र फिलिप म्याकमिकलले विकसित गरेका थिए ।
खाद्य प्रणाली विश्लेषण विश्व पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माण र विकासमा कृषिको रणनीतिक भूमिका, महत्त्व, व्याख्या र त्यसको राजनीतिकरणसँग सम्बन्धित छ । यो सिद्धान्तले विश्व भू-राजनीतिक शक्ति, कृषिको उत्पादन र खपतका आधारमा पुँजी संचय र विश्व पुँजीवादको निर्माणको विश्लेषण गर्दछ l फ्रान्सेली नियमन सिद्धान्त र विश्व प्रणाली सिद्धान्तमा आधारित यो सिद्धान्तले केन्द्रका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले कसरी परिधिका राष्ट्रहरुलाई त्यहाँको खाद्यान्न आफूले हडपेर भोकमरीमा धकेल्छन् भन्ने तथ्यहरुलाई उल्लेखित गर्दछ l
हेरिट फ्राइडमेन र फिलिप माक्मिचेलले सन् १९८९ मा ‘कृषि र राज्य प्रणाली’ भन्ने लेख मार्फत सुरु गरेको यो धारणाले खाद्यान्न उत्पादन र खपतलाई पुँजीवादी सञ्चितिसँग जोडेर ब्याख्या गरेका छन् l यिनीहरुले विश्व पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादको निर्माणमा खाद्यान्नको सञ्चिति र नियन्त्रणलाई मुख्य आधार मान्दछन् l
यिनीहरुका अनुसार, विश्वमा निम्न तीन खाद्य शासनहरु रहेका छन्:
पहिलो, सन् १८७० देखि १९३० को दशकसम्मको ब्रिटिस प्रभुत्त्व जसले युरोपबाट खाद्यान्न आफ्ना उपनिवेश राष्ट्रहरुमा निर्यात गर्दथ्यो र ती राषट्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दथ्यो l
दोश्रो, सन् १९५०को दशकदेखि सन् १९७० को दशकसम्मको अमेरिकी प्रभुत्त्वमा रहेको खाद्य शासन थियो, जसले खद्यान्न सहयोगमार्फत विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभुत्त्व कायम गरेको थियो l
तेश्रो, सन् १९८० देखि हालसम्मको कर्पोरेट खाद्य शासन हो, जसको नेतृत्व बहुराष्ट्रिय निगमहरुले गर्दछन् र विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्दछन l नवउदारवाद र विश्वव्यापीकरणको नाममा गरिने यो शासनको मारमा हाल विश्वका अधिकांश मानिसहरु रहेका छन्, जसको नेतृत्व WTO/GATT, WB, IMF आदिले गरिरहेका छन् l अमेरिका केन्द्रित खाद्य शासन पनि मानिने यो अवधिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले अमेरिकी लगानीमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विश्व खाद्य भण्डारलाई आफ्नो मुठीमा कब्जा गरेका छन्, जसको उदाहरण हो विश्वका १० बहुराष्ट्रिय निगमहरुको खाद्यान्नमाथिको एकाधिकार l
निकासको रुपमा खाद्य सम्प्रभुता (Food Sovereignty):
वैकल्पिक खाद्य प्रणाली (Alternative Food System)को रुपमा सन् १९९६ मा ला भिया क्याम्पेसिना (La Via compesina) का सदस्यहरूले अघि सारेको धारणा नै खाद्य सम्प्रभुता (Food Sovereignty) हो, जसले आफ्नो मुखपत्र (La Via Campesina) “खाद्य सम्प्रभुताः भोकमरीरहित भविष्य” मा, खाद्य सम्प्रभुता भनेको प्रत्यक राष्ट्रले आफ्ना लागि आवश्यक आधारभूत खाद्य उत्पादन, संस्कृति र उत्पादनशील विविधताको जगेर्ना गर्दै आफ्नो क्षमतालाई कायम तथा विकास गर्दै जान पाउनु उसको अधिकार हो । त्यसैले हामीले हाम्रो आफ्नो भू-भागभित्र आफूलाई चाहिने खाद्य उत्पादन गर्न र उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्दै खाद्य सम्प्रभुत्ता खाद्य सुरक्षाको यथार्थ पूर्वशर्त पनि हो भनी परिभाषित गर्दछ l
त्यसै गरी विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation) २०१४ ले यसलाई अलि बिस्तृत रुपले परिभाषित गरेको छ l उक्त संगठनका अनुसार, खाद्य सम्प्रभुता खाद्यान्नको उत्पादन, खरीद, बिक्री र खाना खाने जटिल वास्तविकतामा आधारित छ । यो नयाँ विचार होइन, बरु यसले स्वस्थ, नैतिक र न्याय प्रणालीका सबै आयामहरूलाई मान्यता प्रदान गर्दछ । खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षाभन्दा अधिक समग्र र पूर्ण प्रणाली हो । यसले खाद्य प्रणालीमा नियन्त्रण किसानहरूको हातमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ, जसका लागि खेतीपाती जीवन पद्धति र खाद्य उत्पादनको एक माध्यम वा साधन पनि हो भन्ने मान्दछ ।
नगारिकहरूलाई आफ्नो खाद्य प्रणालीको निर्धारण आफैले गर्न दिने वा पाउने अधिकारको रुपमा यो धारणालाई लिइन्छ । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र उपभोग गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रका नीतिगत र निर्णायक भूमिका तिनै मानिसहरूले गर्नुपर्दछ, जसले यी शिर्षकमा काम गरिरहेका छन् । खासगरी कृषकहरू जो वास्तविक उत्पादनकर्ता हुन्, उनीहरूलाई नै समग्र खाद्य प्रणाली सञ्चालनमा सहभागी हुन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले अँगाल्दछ । खेती, मत्स्यपालन, चरण क्षेत्र, पशुपालन लगायत उत्पादनका साधनमाथि हुने स्वामित्व किसानहरूमा हुनुपर्दछ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू कति उपभोग गर्ने, कति मूल्यमा बेच्ने र कृषि क्षेत्रमा दिगो विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कृषकहरूको निर्णयक भूमिका रहनुपर्दछ भन्ने अवधारणा खाद्य सम्प्रभुता हो । उत्पादन गर्नेले पर्याप्त खान पाउनुपर्ने (Adequate feeding), समयमा नै खान पाउनुपर्ने (Timely feeding) र पोषणयुक्त खान पाउनुपर्ने (Nutritious feeding) भन्ने मान्यता पनि हो यो । खाद्य सम्प्रभुताले दिगो विकास अर्थात पछिल्लो पुस्ताको चाहनालाई ध्यानमा राखी उत्पादन, वितरण र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ (घले, २०१६) । खाद्य सम्प्रभुताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई किसानहरूको सशक्तीकरण गर्दै खेत, मल, बीउ, पानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । खाद्य शासनको कारणले जब विश्वमा भोकमरी र कुपोषण, खाद्य संकट जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन थाल्यो, त्यसपछि खाद्य सम्प्रभुताले विश्वस्तरमा चर्चा पाएको हो, जसले जनताले स्वस्थकर हिसाबले खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार नै पहिलो अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्दछ (सौर्य अनलाइन, २०१५ ) l यसले खाद्य प्रणालीमा आदिवासी जनजाति, पशुपालक, वनमा निर्भर जातिहरु , कामदार वर्ग र माछा मार्ने जातिहरुको योगदानलाई जोड दिनुपर्ने मान्यता राख्दछ । यसले सुनिश्चित गर्दछ कि खाध्य, सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य तरिकामा र पर्यावरण अनुकूल हुनु पर्दछ । यसले परम्परागत खाद्यान्न उत्पादन प्रणालीहरूले आफ्नो माटो, पानी, जैविक विविधता र पर्यावरणीय शर्तहरू पुरा गर्दै भावी पुस्ताहरूको अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ l
खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाको प्रयोग
हालसम्म इक्वेडर, भेनेजुएला, माली, बोलिभिया, सेनेगल र नेपालले आफ्नो संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको विषयलाई समावेश गरेका छन् । यसलाई मानव अधिकारकै रूपमा समावेश गरिएको देखिन्छ । भेनेजुएलामा सरकारबाट गठित कृषि कर्पोरेसन (Agricultural corporation) ले कृषकको खाद्यान्न खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने गरी मौलिक हक अन्तर्गत नै समावेश गरिएको भएपनि कानुन नबनेसम्म यस सम्बन्धी हकको प्रयोग हुने र यसको हनन विरुद्ध न्यायिक उपचार पाउनसक्ने देखिँदैन । उदारवादी अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाअनुसार बजार संयन्त्रलाई खाद्यान्नको कारोबार वा व्यवसायबाट अलग गर्न सकिँदैन । सरकारले खाद्यान्न खरिद गरिदिने विषय पनि उदारवादी प्रणालीमा उपयुक्त होइन, यद्यपि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा केही खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्ने प्रचलन रहेको छ (पोखरेल २०१६) |
अन्तर्राष्ट्रिय किसान संगठन (ला भिया क्याम्पेसिना) लगायतका जनसंगठन र सामाजिक आन्दोलनको निष्कर्ष के हो भने पुँजीवादी व्यवस्थाद्वारा सिर्जित भोकमरीको समस्या भनेको खद्यान्नको अभावभन्दा पनि वितरणमा असमानताको कारणले हो । विश्वमा खाद्यान्न प्रर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ । तर नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले अघिसारेका कार्यक्रमको आधारमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य हुन सक्दैन किनकि यो नाफा र व्यापारको चक्रमा आधारित छ । यदि साँच्चै विश्वव्यापी रुपमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने हो भने यसको जरासम्म पुगी उपचार गर्नु पर्दछ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र खाद्य शासन प्रणालीलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
सन् १९९६ मा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदै गर्दा एकातिर विश्वव्यापी रुपमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सरकारी व्यक्तिहरु धनी देशले गरिब देशलाई खाद्यान्न अनुदान दिने तथा व्यापार खुल्ला गर्ने विषयमा छलफल गर्दै थिए भने अर्कोतिर जनस्तरका संगठनहरु भन्दै थिए कि यसबाट गरिबी र भोकमरी घट्नुको साटो बढ्दछ । किसान तथा अन्य जनसंगठनको जोड के थियो भने विश्वभर भोकमरी र गरिबी झन बढ्दै जानुको मुख्य कारण खुला बजार र विश्वव्यापार संगठन सम्बन्धी सर्तहरू तथा गरिब देशको कृषि क्षेत्रमा विदेशी उत्पादनको एकाधिकार र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको दबदबा हो । विश्वका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कृषि तथा अन्य स्रोतमा र्निभर संख्याले विश्व खाद्य उत्पादनको ७०% हिस्सा उत्पादन गर्दछन् तर उनीहरुनै सबैभन्दा बढी भोकमरीको समस्यामा रहेका छन्, जसको प्रमुख कारण खाद्य शासनको खाद्यान्नमाथिको एकाधिकार हो । यही विचारलाई ला भिया क्याम्पेसिनाको सन् १९९६ को संघर्षले खाद्य तथा कृषिको सम्बन्धमा जनमुखी वैकल्पिक कार्यनीति र खाद्य सम्प्रुभताको विचारमार्फत कृषकहरूको खाद्य उत्पादनका संसाधनहरूमाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा जनताको हक हितको सुरक्षा गर्ने, दिगो कृषि विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नमुनाअघि सार्यो । खाद्य र कृषि क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने नवउदारवादी कार्यक्रमले गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्न सक्दैन भन्दै जनतालाई भरपेट, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको रुपमा यसलाई स्थापित गरियो l
खाद्य सम्प्रभुता जनताको संस्कृति अनुरूपको दिगो कृषि प्रणाली अनुरूप वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उत्पादित खाद्य पदार्थमाथि जनताको यस्तो अधिकार हो, जसमा कृषकको आफ्नो खाद्य र कृषि प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार तथा जमिन, जल, जंगल, जडिबुटी र चरिचरन आदिमा जनताको नीति निर्माणको अधिकार समेत पर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ मा जनताको मौलिक हकको रुपमा खाद्य सम्वन्धी हक अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको हकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग-३ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । यसलाई सन् २०१८ मा बनेको खाद्य कानुनले थप व्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ l यसर्थ खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाले विश्व साम्राज्यवादले अघिसारेको खाद्य शासनको विचारलाई चुनौती दिँदै जनताको खाद्यान्नमाथिको अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने मान्यतालाई पक्ष पोषण गर्दछ l संविधान र कानुनमा उल्लेखित उक्त अवधारणालाई नेपाल सरकारले निश्चित प्रक्रियामार्फत अघिबढाउँदै कोभिडको महामारीमा भोकमरी पीडित जनतालाई राहत दिनु जरुरी छ, जसलाई यो वर्षको खाद्य दिवसले खाद्य सुरक्षाको रुपमा उल्लेख गरेको छ l
स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्रीहरुः
घले, यमुना (२०१६)l खाद्य सुरक्षाः सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षहरू l पुन: प्राप्ति, https://www.nepalreaders.com/
थापा, प्र. (२०१६) l खाद्य सुरक्षा र बदलिँदो परिवेश l पुन: प्राप्ति , http://gorkhapatraonline.com/news/29541.
पोखरेल, प्र. (2016) l खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता l पुन: प्राप्ति, http://krishionline.com,
रानामगर, उ. (2015), नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती l पुन: प्राप्ति, http://peacepokhara.com.
FAO (2014). Family farming knowledge platform. Retrieved from, http://afsafrica.org/wp-content/uploads/2014/05/AFSA-Document.pdf
Mcmichael, P. (2013). Global development and the corporate food regime 275. Retrieved from, https://www.researchgate.net/publication/289508576 DOI: 10.3362/9781780448794.003
WFP (2019). Hunger map 2020. Retrieved from, https://www.wfp.org/publications/hunger-map-2020
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत समाजशास्त्री हुनुहुन्छ ।)
