कोभिड–१९ को महामारी बिच नेपाल सरकारको बजेटले यो महामारीलाई समाधान गर्न र यसबाट उत्पन्न भइरहेको तथा निकट भविष्यमा हुने आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन हुने जनअपेक्षालाई यसले सम्बोधन गर्न असफल भएको छ । यस बजेटले तत्कालीन, आवधिक र कोभिड–१९ बाट सिर्जित भएको आर्थिक पुनर्स्थापना गर्ने आर्थिक योजनालाई सम्बोधन गर्दैन । यो बजेट तत्कालीन टालटुले रूपमा रहेको छ । त्यसमाथि सत्ताबाट नजिक रहेका संस्था, कर्मचारीतन्त्र, सत्तानजिकका साना–ठुला व्यवसायीहरूलाई सीमित राहत दिने प्रकारको छ । बजेटमा विगतमा जस्तो नवउदारवादी अंशहरू पनि घुसाउने प्रयत्न भएको छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) रणनीतिलाई खुल्ला रूपमा प्रवेश पनि यो बजेटले गराएको छ ।
‘कृषि क्रान्ति’ को नारा दिएर कृषि उत्पादन र वितरण तथा रोजगारी सिर्जनाको आधारशिला खडा गरिएको, नेपालको इतिहासमा पहिलो बजेट पनि भन्न पछि परेनन् अर्थमन्त्रीले । त्यसैले यो बजेट परम्परागतभन्दा पनि अझ बढी टालटुले भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन गएको छैन ।
सर्वप्रथम यो बजेटको टिप्पणी, मौजुदा अवस्था, कानुन र वर्तमान सङ्कटग्रस्त अवस्थाको सीमाभित्र आएको छ र यस प्रकारका बजेटहरू त्यो सीमालाई नाघ्छन् र नाघ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदैन । यो बजेटमा ‘नयाँ जनवादी बजेट’ वा ‘समाजवादी बजेट’ को कल्पना र आशा गर्नु र यसका आधारमा टिप्पणी वा विश्लेषण गर्न सकिने कुरा आउँदैन । अहिलेकै व्यवस्था, नियम–कानुन र वर्तमान सङ्कटमय अवस्थामा पनि यो बजेट कति ठिक ढङ्गबाट आइरहेको छ ? त्यसका आधारमा नै यो बजेटलाई टिप्पणी गर्नु सही हुने छ ।
बजेटको स्वरूपः एक सिंहावलोकन
अहिलेको बजेटको सीमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रहेको छ । यसलाई पूर्ति गर्ने आम्दानी (श्रोत व्यवस्थापन) निम्नानुसार रहेको छः राजस्व ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड । वैदेशिक ऋण २ खर्ब १९ अर्ब ५० करोड । आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । वास्तविक ऋण (वैदेशिक र आन्तरिक) ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड । अनुदान र ऋण जोड्दा ५ खर्ब ८५ अर्ब २ करोड ।
यसरी देशको आम्दानीभन्दा लगभग ४ खर्ब घाटा बजेट, त्यो पनि अनुदान र ऋणको भरमा पेश भएको छ । त्यसमाथि लगभग गत अढाइ महिनासम्म अर्थतन्त्र लकडाउन भएको अवस्था र अब कहिलेसम्म लकडाउन हुने हो ? त्यसको कुनै सीमा नभएको र वैदेशिक रोजगारीबाट हात धोइरहेको स्वदेशी र वैदेशिक श्रमिकहरूको यो अवस्थामा यो बजेटले देशको अर्थतन्त्रको भयङ्कर जर्जर अवस्थामा कुन प्रकारको बजेटको नीति हुने ? दीर्घकालीन आर्थिक योजना नभए तापनि तत्कालीन र अल्पकालीन कुनै प्रकारको योजनाको आधार यस बजेटमा देखिँदैन । कहाँनेर ‘भ्वाङ पर्यो’, त्यहाँ टाल्ने, टाल्दाटाल्दै अर्को ठाउँबाट पनि चुहिन थाल्छ, त्यहाँ टाल्ने, यसो गर्दा अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने स्थिति यो बजेटले ल्याएको छ ।
अहिले बजेटलाई अर्थमन्त्रीले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र राहत तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि रोजगारीको अवसर र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको भनेर नारा त दिएको छ । तर त्यसलाई लागु गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन ।
तलका उदाहरणहरू हेरौँ ।
१. स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ६९ करोड,
२. कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड ।
यसो भनिरहँदा तलका उदाहरण हामी हेरौँः
१. उर्जा– १ खर्ब ५ अर्ब,
२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड,
३. गृह १ अर्ब ५ अर्ब,
४. शहरी विकास ३७ अर्ब ८० करोड,
५. रक्षा ५० अर्ब २५ करोड ।
माथिको बजेट विनियोजनको उदाहरणले के देखाउँछ भने अर्थमन्त्रीले नारा लगाएको कोभिड–१९ को नियन्त्रण र कृषिका लागि आधारशिला व्यवहारमा लागु गर्ने स्थिति यो बजेटले प्राप्त गरेन । त्यसैले यो बजेट योजनाविहीन र उद्देश्यविहीन रहेको कुरामा कुनै शङ्का छैन ।
अर्थमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिँदा कृषिमा बजेट अन्य शीर्षकबाट पनि खर्च हुने भन्नुभएको छ । त्यसको उदाहरण उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सिँचाइ, उर्जाबाट कृषि कार्यक्रममा खर्च गरिने भनेर भनेका छन् । कृषि मन्त्राललयले अर्थमन्त्रीले ८० अर्ब विनियोजन गरिएको भनेर झुक्याएको भनी बोलेको छ । चालु आ.व. बजेट ३४ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा आगामी वर्षको जम्मा ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख मात्र रहेको भनिएको छ । मलमा जम्मा ११ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यो पहिलेभन्दा केही थप हो । प्राङ्गारिक मलको कार्यक्रमका लागि बजेट कटाइएको भनिएको छ ।
सर्वप्रथम अर्थमन्त्रीले भनेको कृषि जम्मा ८० अर्ब भनेर भनेको उनले वितरण गरेको शीर्षकसहित छितरिएको (कनिका छरेजस्तो), अझ समग्रमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण बजेको जम्मा ३ प्रतिशत बजेट कृषिमा छुट्याइएको छ । बजेटमा भएको कुरामा उनले ‘कनिका छरेजस्तो बजेट’ भएको अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति देखिन्छ । यसले के नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भरतातिर जान सक्छ ? कृषिको आत्मनिर्भरतातिर जाने कुनै पनि प्रकारको भूमिका यो बजेटमा नरहेको प्रष्ट छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिमा विनियोजन गरिएको बजेटले कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।
त्यस्तै, तत्कालीन मजदुरीबाट हात धोइएका र लकडाउनमा बन्द भएका उद्योग–व्यवसायका लागि जम्मा ५० अरब छुट्याइनुले राहततिर नेपाल सरकार प्रवेश नै गर्न नखोजेको देखिन्छ । ५० अर्बले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र हस्पिटलमा कोभिड–१९ को पूर्वाधारका लागि ‘माखाको पित्त’ सरह हुने कुरा प्रष्ट छ ।
के गर्नुपर्दथ्यो बजेटले ?
बजेट प्रस्तुत गर्दा निम्नलिखित उद्देश्यहरू हुनुपर्दथ्योः
कृषिक्षेत्र–
१. रोजगारीबाट बञ्चित भएकालाई अप्रत्यक्ष मात्र होइन, प्रत्यक्षसमेत राहतको अल्पकालीन व्यवस्था । उनीहरूलाई रोजगारी दिने कृषिक्षेत्र र कृषिमा आधारित उद्योगका लागि पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन ।
२. कृषि, साना व्यवसाय, उद्यमीलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्न लकडाउनको मोडेलहरूको निर्धारण र तिनीहरूका लागि बजेट विनियोजन ।
३. कृषि उत्पादन र वितरणका लागि केन्द्रीय पाइलट प्रोजेक्टको योजना ।
४. लकडाउन अवधिमा कृषि उत्पादन गरिरहेका दुध, तरकारी, मासु, अण्डा, अन्नको वितरणका लागि बजेट विनियोजन ।
५. भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने रोजगारविहीन नेपाली नागरिकहरूका लागि तालिम, तालिमपछि उनीहरूको रोजगारी आपूर्तिको योजना (कृषि, अन्य व्यवसाय, कलकारखाना निर्माण, व्यवसाय क्षेत्र) ।
६. सरकार आफै र सरकार मार्फत् नियमनकारी सहकारी मार्फत् कृषि उत्पादनको खरिद र विक्री–वितरणको व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन ।
उद्योग, व्यापार, व्यवसायतर्फ–
उद्योग, व्यापार र व्यवसायलाई अराजक नीतिअन्तर्गत खुल्ला छोडिदिनु हुन्न । नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा आवश्यक उत्पादन र आपूर्तिको योजना र अहिलेको ठोस परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर निकासी प्रवर्द्धनको केन्द्रीकृत योजना स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा केन्द्रीय सरकारले योजना बनाउनुपर्दछ । उक्त योजनाअन्तर्गत कृषि उत्पादन उद्योगको स्थापना र विकासको आधारमा आत्मनिर्भर र दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था सुरु गर्न सकिन्छ । ऋणमा केही प्रतिशत ब्याज छुट दिएर वा केही महिना ऋणको किस्ता सारेर गरिएको व्यवस्थालाई राहतको परिभाषा दिनु विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । पर्यटन उद्योगको अराजक योजनाले सबैभन्दा धराशायी व्यवसाय पर्यटनमाथि परेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीकृत रूपमा नै योजना बनाउनुपर्दछ ।
साना उद्योग–
अर्थतन्त्रको खम्बा मानिएका साना उद्योग र व्यवसाय, जसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूपमा पनि गणना हुन्छ, त्यसलाई कृषिपछि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । तिनीहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति र कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्दछ ।
विकासका दीर्घकालीन योजनाहरू रेल, एयरपोर्ट, सुरुङमार्ग, कतिपय विद्युत परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू यो वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्दछ । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने नाममा ऋण, अनुदानका भरमा अगाडि बढाउने कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्दैन । रोजगारीको सृजना राष्ट्रिय उत्पादनलाई बनाउने योजना नै प्रमुख आधार बनाउनुपर्दछ । बिना योजना र बिना आधार हावाको भरमा अर्थमन्त्रीले ४ लाख रोजगारीको सिर्जना हुने प्रचार गरिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बनाउनुपर्यो । भूमिहीनलाई जमिन दिनुपर्यो । कृषिका लागि वैज्ञानिक औजार, प्रविधि र मल, बिउको व्यवस्था हुनुपर्दछ । उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधिको ज्ञान प्राप्त गर्न प्राविधिकहरूको व्यवस्था हुनुपर्यो । प्राविधिक तयार पार्ने शिक्षालय र अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्यो । उत्पादन भएका वस्तुहरूको विक्री–वितरणको व्यवस्था हुनुपर्यो । यी सबै पूर्वाधारहरू तयार छन् वा गरिएका छन् ? यी पूर्वाधारहरू सुरुवात नगर्ने ? बजेट यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
भूमिसुधार बनाम भूमि बैङ्कः
बैङ्क वास्तवमा कहिल्यै पनि नोक्सानीमा नपर्ने, घाटामा नजाने, धेरै नाफा कमायो भने सफल बैङ्क, सफल अर्थव्यवस्था मानिन्छ, अपवादबाहेक । बैङ्क नाफामा जाँदा कति निम्न व्यवसाय र किसानहरू आत्महत्या गर्दछन् वा मजदुर बन्दछन् ? त्यसको उदाहरण भारत छ ।
नेपालमा पनि किसानहरू आत्महत्या गरिरहेका छन् । त्यसको लेखाजोखा छैन । आत्महत्या गरेको भनेर भनियो भने परिवार र समाजमा नराम्रो मानिने भएकाले उनीहरूले आफ्नो आत्महत्याको घोषणा गर्न चाँहदैनन् । ससाना उद्यमीहरू टाट पल्टेर खाडीमा मजदुरी गर्न पुगेको लाखौँको सङ्ख्यामा रहेको तथ्याङ्क छ । अब कोभिड–१९ ले यो चुनौती थपिदिएको छ– विदेशिएका नेपाली नागरिकहरू धमाधम नेपाल भित्रिएका छन् । त्यसको विकल्प भनेको भूमिसुधार– वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था । तर यो बजेटले भूमिसुधार नगरेर भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रश्न छ, भूमिमा नवउदारवादी नीतिको औपचारिक सरकारी प्रवेश । भूमि श्रमिकको अधिकार नभएर भू-माफियाको आर्थिक संरचना बनाउने कामको सुरुवात यसले गर्यो । यसलाई खारेज गरेर वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधार योजनालाई बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ ।
समाजवादउन्मुख अर्थप्रणालीको नारा
यो सकारात्मक कुरा हो कि यो संविधानमा सामन्ती, पुँजीवादी अर्थप्रणाली अपनाउने नभनेर समाजवादउन्मुख अर्थप्रणालीको प्रावधान राखिएको छ । यो नारा नेकपा (नेकपा) र नेपाली काङ्ग्रेसलाई गायत्री मन्त्रजस्तो भएको छ । व्यवहारमा नवउदारवादी अर्थप्रणाली प्रयोग भइरहेको छ ।
समाजवादउन्मुख अर्थप्रणाली भनेको राष्ट्रिय कृषि उत्पादन, राष्ट्रिय उद्योगको स्थापना, राज्य नियन्त्रित स्वास्थ्य सेवा अर्थात् राज्यअन्तर्गतका अर्थप्रणाली । पुँजीवादी व्यवस्था वा पुँजीवाद व्यवस्थाउन्मुख व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय र राजकीय अर्थतन्त्रको सुरुवात गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? वास्तवमा पुँजीवादउन्मुख वा पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र उत्पीडित जनताको सङ्घर्षको केन्द्रविन्दु अहिलेको मूल रणनीति हो । यसको पक्षमा आवश्यक आवाज उठाउनुपर्दछ । यसलाई सिधै नकार्ने कुरा अराजकतावादी चिन्तन हो ।
अब अहिलेको सरकारले यो प्रणाली अवलम्बन गरेको छ त ? वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा राज्य सरकारले यो कामको योजनाबद्ध सुरुवात नै गरेको छैन । अब यो प्रणाली लागु गर भनेर आवाज उठाउने हो ।
अहिलेको यो बजेटमा राज्य नियन्त्रित अर्थप्रणालीभन्दा नवउदारवादी अर्थप्रणालीउन्मुख दिशातिर अग्रसर भइरहेको छ ।
प्रथम – हिन्दप्रसान्त रणनीतिअन्गर्ततको कम्प्याक्ट प्रोजेक्ट (विद्युत लाइन र सडक), द्वितीय – भूमि बैङ्कको स्थापना, तृतीय – बजेटलाई वैदेशिक अनुदान र ऋणमा आधारित बनाउने ।
ऋण वा अनुदान राष्ट्रिय स्वार्थअन्तर्गत नै रहनुपर्ने शर्त हुनुपर्दछ । अन्य कतिपय उद्योग–व्यवसाय वा कृषि उत्पादनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश गर्ने प्रावधानहरू वा ऐनकानुनहरू रहेका छन् । यसका पछाडि नेकपाका सत्तासिन प्रतिनिधिहरू नवउदारवादपरस्त चरित्र भएकोमा कुनै शङ्का छैन । यतिका आधारमा उनीहरू नवउदारवादका एजेन्ट नै भइसके भन्ने निस्कर्ष निस्कन्न । उनीहरूको वास्तविक चरित्र ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्र प्रकट भएको छ । यो बजेटले पनि त्यही चरित्र बोकेको छ ।
कमिसन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
कमिसन र भ्रष्टाचार एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर नेपालमा कमिसनलाई भ्रष्टाचारको रूपमा लिइँदैन । यो एक किसिमको वैधानिक र संस्थागत अतिरिक्त आम्दानीको रूपमा लिइएको छ । यसका लागि सरकारको नीति निर्धारक तहमा ठुलो छिनाझपटी हुने गर्दछ ।
अर्को, भ्रष्टाचार स्वीकृत कानुनभित्र गरिने अतिरिक्त आम्दानी । त्यसैले दुवै अवस्था (कमिसन र भ्रष्टाचार) को आर्थिक अनियमितता नेपाली बजेटको मौलिक विशेषता नै रहँदै आएको छ । अहिले राहत, स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद, प्रत्येक सरकारी तहमा गरिने खर्चमा विनियोजित रकममध्ये कमसेकम ३० प्रतिशत भ्रष्टाचारमा जाने गरेको छ । व्यापार–व्यवसायमा कालोबजारी पनि झनै मौलाएको छ । कमसेकम यो कोभिड–१९ को महामारीको विषम परिस्थितिमा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै कार्यक्रम यो बजेटमा छैन । यही मौकामा कमाइहालौँ भन्ने प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त छ । यसका लागि पहलकदमी यो महामारीका बेलामा झन् जरुरी छ ।
कोभिड–१९ बाट राहत र स्वास्थ्यक्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण
राहतमा ५० अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्र १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड छुट्याइएको छ । दुवै गरेर २ खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड देखिन्छ । राहतको यो बजेट बैङ्क ब्याज मिनाहादेखि भोकै परेका नागरिकलाई राहत हुन सक्छ (किनभने कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने तथ्याङ्क अहिले उपलब्ध नभएको अवस्था) भन्ने होला । अहिलेको स्वास्थ्यको पूर्वाधार पनि कोभिड–१९ सँग जोड्नुपर्छ । यसले कोभिड–१९ को सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले यो आवाज उठिरहेको छः
प्रथम– सांसद विकास कोष मार्फत् विकास पूर्वाधारका लागि खर्च गरिने रकम कोभिड–१९ मा गाभियोस्; द्वितीय– प्रदेशस्तरीय संरचना खारेज गरेर त्यसको बजेट यसमा लगाइयोस्; तृतीय– आवश्यक नभएका सरकारी संयन्त्र, जस्तो– आयोग, समितिजस्ता एक वर्षका लागि स्थगित गरियोस्; चतुर्थ– अनावश्यक सरकारी खर्चहरू मितव्ययिताका लागि कटौती गरियोस् ।
यी आवाजहरू बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिलेका आवाज हुन् । माथिका आवाजहरूको सम्बन्धमा यो बजेटमा कुनै पनि सुनुवाइ भएनन् । त्यसैले यो बजेट टालटुले बजेटको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । यदि माथिका सुझावहरू समावेश भएनन् भने नेपालको अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतको जिडिपी वृद्धि होइन, ऋणात्मकतिर ओर्लने कुरा निश्चित छ र कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्न मुस्किल छ । देश भीषण सङ्कटको भुँवरीमा फस्दछ । असफल राष्ट्रमा परिणत हुन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
